भारतीय रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिसमें यस बैंक के अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड के राइट-ऑफ को रद्द करने वाले फैसले की समीक्षा की मांग की गई है। यह मामला 8,415 करोड़ रुपये के बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर अदालत की वेबसाइट पर जानकारी सामने आई है। केंद्रीय बैंक की ओर से इस मामले में दायर की गई याचिका पर आगे की कानूनी कार्यवाही और सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के संबंध में विवरण
देश के केंद्रीय बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें यस बैंक के अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड के राइट-ऑफ को रद्द कर दिया गया था। अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस मामले में याचिका शुक्रवार यानी 13 नवंबर 2026 को दायर की गई थी, जिसके बारे में सोमवार 16 नवंबर 2026 को पता चला। इस संबंध में जब रिजर्व बैंक को ईमेल के माध्यम से सवाल भेजा गया, तो उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। यह पूरा मामला वित्तीय क्षेत्र में बहुत अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इसमें बड़ी राशि शामिल है और केंद्रीय बैंक ने इस पर अपनी औपचारिक प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। बॉन्डधारकों और वित्तीय बाजारों की नजर इस याचिका के नतीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि इसका सीधा असर यस बैंक और संबंधित वित्तीय संस्थाओं की आगामी कार्ययोजना पर पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विभिन्न पक्षों के बीच लगातार पत्राचार और कानूनी विमर्श का दौर जारी है, जिससे वित्तीय मामलों के जानकारों की निगाहें भी इस पर गहराई से टिकी हुई हैं। बॉन्डधारकों के हितों की रक्षा के लिए कई कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं और केंद्रीय बैंक द्वारा उठाया गया यह नया कदम इस मामले को एक अलग मोड़ देता नजर आ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट और बॉन्ड राइट ऑफ का पिछला फैसला
इससे पहले पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने यस बैंक के अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड के राइट-ऑफ को खारिज कर दिया था और इसे अस्वीकार्य करार दिया था। यस बैंक में जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन की वर्तमान में 24% हिस्सेदारी है। बैंक को 6 साल पहले दिवालिया घोषित किया गया था, जिसके बाद एक पुनर्गठन योजना के तहत नए निवेशकों को लाया गया था और यस बैंक के इन बॉन्ड को राइट-ऑफ कर दिया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के बीच कई स्तरों पर चर्चाएं हुईं, जिन्हें बाद में अदालतों में चुनौती दी गई। पिछले महीने आए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने इस पूरे विवाद को फिर से हवा दे दी थी, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया गया था। इस वित्तीय उथल-पुथल के दौर में निवेशकों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आती रही हैं, क्योंकि बॉन्डधारकों का धन इस पूरी प्रक्रिया में फंसा हुआ है और वे लगातार अदालत के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें: BREAKING: आरबीआई ने 49 फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस किया रद्द, पूरी सूची जारी
यस बैंक और एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज की कानूनी प्रक्रिया
शुक्रवार यानी 13 नवंबर 2026 को यस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया था कि उसने इस मामले में राहत हासिल करने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है, हालांकि राहत मांगने के कारणों का खुलासा नहीं किया गया था। इस महीने की शुरुआत में बॉन्डधारकों की ओर से काम करते हुए एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दाखिल की थी। इस अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया था कि यस बैंक बॉन्ड को बहाल करने और अदालत के फैसले को लागू करने के लिए एक ठोस रोडमैप प्रदान करने में विफल रहा है। इस प्रकार की कानूनी कार्रवाइयों से यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों के बीच इस मामले को लेकर तनाव और कानूनी पेचीदगियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज बॉन्डधारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए अदालत के आदेशों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिससे यस बैंक के सामने कानूनी चुनौतियां और अधिक गंभीर रूप लेती जा रही हैं। स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई सूचना में भी इस बात की पुष्टि की गई थी कि बैंक ने अपनी ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है, लेकिन इसके विस्तृत कारणों को सार्वजनिक नहीं किया गया था।
बॉन्डधारकों और वित्तीय सुधार की पृष्ठभूमि
यस बैंक संकट के दौरान वित्तीय पुनर्गठन के हिस्से के रूप में अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डाला गया था, जिसे बाद में अदालतों में चुनौती दी गई। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद से ही यह मामला लगातार कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है, तो इस मामले में आगे की कानूनी स्थिति और अधिक स्पष्ट होने की संभावना है। बॉन्डधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान भी अदालत के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए सक्रिय रूप से कानूनी कदम उठा रहे हैं। इस संकट की पृष्ठभूमि में बैंकिंग क्षेत्र के भीतर हुए बड़े बदलाव और पुनर्गठन योजनाएं भी शामिल हैं, जिनके तहत निवेशकों को आकर्षित किया गया था और यस बैंक को उबारने के प्रयास किए गए थे। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पुनर्विचार याचिका पर क्या निर्णय लेता है और इसका असर अंततः यस बैंक के वित्तीय भविष्य और बॉन्डधारकों के दावों पर किस प्रकार पड़ता है।
स्रोत: The Hindu



















