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समग्र शिक्षा अभियान क्या है: सर्व शिक्षा अभियान और RMSA का एकीकरण, प्री स्कूल से 12वीं तक मदद और मुख्य घटक

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कक्षा में पढ़ते बच्चों का प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI निर्मित) | ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव
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स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में समग्र शिक्षा अभियान शामिल है। यह योजना शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा चलाई जाती है। इसका आधिकारिक पोर्टल samagra.education.gov.in है। इस लेख में जानिए समग्र शिक्षा अभियान की मुख्य बातें।

योजना की शुरुआत

समग्र शिक्षा अभियान 2018 में शुरू किया गया। इसमें पहले से चल रही तीन योजनाओं को मिलाया गया:

  • सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA।
  • राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी RMSA।
  • शिक्षक शिक्षा की योजना।

इसका मकसद यह था कि स्कूली शिक्षा को टुकड़ों में न देखकर प्री स्कूल से 12वीं तक एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखा जाए।

मुख्य बातें: कक्षा में पढ़ते बच्चों का प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI निर्मित) | ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव

योजना के उद्देश्य

  • सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा देना।
  • स्कूल में दाखिला बढ़ाना और बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर घटाना।
  • लड़के और लड़कियों तथा सामाजिक वर्गों के बीच अंतर कम करना।
  • शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के लागू होने में राज्यों की मदद करना।
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को आगे बढ़ाना।

मुख्य घटक

समग्र शिक्षा के तहत कई तरह की गतिविधियों के लिए राज्यों को मदद दी जाती है। इनमें स्कूल भवन और अतिरिक्त कक्षाएं, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और यूनिफॉर्म, शिक्षकों का प्रशिक्षण, पुस्तकालय, खेल सामग्री, ICT और स्मार्ट क्लास, व्यावसायिक शिक्षा और दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा शामिल हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी इसी योजना का हिस्सा हैं, जो वंचित वर्गों की लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल हैं।

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निपुण भारत

बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए निपुण भारत मिशन समग्र शिक्षा के तहत चलता है। इसका लक्ष्य है कि कक्षा 3 तक हर बच्चा पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणित में सक्षम हो।

खर्च का बंटवारा

यह केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए खर्च केंद्र और राज्य मिलकर उठाते हैं। ज्यादातर राज्यों में यह अनुपात 60:40 है, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90:10 है। बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा खर्च केंद्र उठाता है।

योजना कैसे लागू होती है

हर राज्य अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट तैयार करता है। इसे केंद्र के स्तर पर परियोजना अनुमोदन बोर्ड मंजूरी देता है। जिला और ब्लॉक स्तर पर अधिकारी स्कूलों तक योजना पहुंचाते हैं।

अभिभावक क्या करें

अपने बच्चे के सरकारी स्कूल में मिलने वाली मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सुविधाओं की जानकारी स्कूल प्रबंधन समिति से लें। किसी शिकायत के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें।

शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण

योजना के तहत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी DIET को मजबूत किया जाता है। शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण और नई शिक्षण पद्धतियों पर कार्यशालाएं होती हैं।

लड़कियों और दिव्यांग बच्चों के लिए

योजना में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण, अलग शौचालय और आवासीय सुविधा जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक उपकरण, ब्रेल किताबें और विशेष शिक्षकों की मदद दी जाती है।

समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ

2018 में।

समग्र शिक्षा में किन योजनाओं को मिलाया गया

सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा की योजना।

समग्र शिक्षा का आधिकारिक पोर्टल क्या है

samagra.education.gov.in।

स्रोत: Samagra Shiksha: Official portal, Ministry of Education

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