उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी यूपीनेडा घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगवाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रचार कर रही है। एजेंसी के आधिकारिक संदेश के अनुसार इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगवाकर ₹1,08,000 तक की सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है। योजना की निर्धारित अवधि 31 मार्च 2027 तक है। आवेदन और जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.gov.in है।
यह केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसे आवासीय घरों में रूफटॉप सोलर बढ़ाने के लिए लाया गया है। केंद्र की मंजूरी 29 फरवरी 2024 को मिली और योजना का क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2026-27 तक यानी 31 मार्च 2027 तक चलना है। उत्तर प्रदेश में राज्य नोडल एजेंसी का काम यूपीनेडा कर रही है। राज्य अपनी सौर ऊर्जा नीति के तहत केंद्र की सहायता के ऊपर अतिरिक्त सब्सिडी भी देता है, जिसकी वजह से कुल लाभ ₹1,08,000 तक पहुँच सकता है।
केंद्र और राज्य मिलाकर कितनी सब्सिडी मिलती है
केंद्र सरकार की केंद्रीय वित्तीय सहायता मौजूदा बेंचमार्क पर इस प्रकार है। 1 किलोवाट के सिस्टम पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट या उससे बड़े सिस्टम पर अधिकतम ₹78,000 मिलते हैं। 3 किलोवाट से ऊपर अतिरिक्त क्षमता पर केंद्र की ओर से और सब्सिडी नहीं मिलती। ये दरें आवासीय ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर पर लागू होती हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार इसके ऊपर राज्य सब्सिडी देती है। राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार निजी आवासीय क्षेत्र में यह सहायता ₹15,000 प्रति किलोवाट है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति उपभोक्ता ₹30,000 है। इस तरह 1 किलोवाट पर कुल ₹45,000, 2 किलोवाट पर ₹90,000 और 3 किलोवाट या उससे बड़े सिस्टम पर केंद्र और राज्य मिलाकर ₹1,08,000 तक सब्सिडी बनती है। यूपीनेडा के आधिकारिक प्रचार में इसी कुल राशि का उल्लेख है।
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यह अतिरिक्त राज्य सहायता तभी लागू होती है जब सिस्टम ग्रिड से जुड़ा हो और नेट मीटरिंग के साथ लगाया गया हो। व्यापारिक या सरकारी इमारतों के लिए यह आवासीय सब्सिडी नहीं है। अंतिम देय राशि आवेदन, सिस्टम की क्षमता और पोर्टल पर दर्ज विवरण के अनुसार तय होती है, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर ताजा जानकारी देख लेनी चाहिए।
आवेदन कहाँ और कैसे करें
आवेदन राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर ऑनलाइन किया जाता है। पोर्टल पर घर के उपयुक्त सिस्टम आकार, संभावित लाभ और राज्य में पंजीकृत विक्रेताओं की जानकारी देखी जा सकती है। आवेदन के बाद पंजीकृत विक्रेता के माध्यम से सिस्टम लगवाया जाता है। बिजली वितरण कंपनी निरीक्षण और नेट मीटर लगाने का काम करती है, जिसके बाद संयंत्र चालू माना जाता है।
यूपीनेडा के संदेश में साफ लिखा है कि देर न करें और आज ही ऑनलाइन आवेदन करें। योजना की निर्धारित अवधि 31 मार्च 2027 तक है। समय सीमा करीब आने पर आवेदनों का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए दस्तावेज और बिजली बिल पहले से तैयार रखें। किसी अनौपचारिक मध्यस्थ के भरोसे आवेदन न करें। पूरी प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल और पंजीकृत विक्रेता के जरिए ही पूरी करें।
बिजली बिल में बचत और स्वच्छ ऊर्जा
छत पर सोलर सिस्टम लगने के बाद घर अपनी बिजली खुद पैदा कर सकता है। दिन में जितनी बिजली बनती है, उसका इस्तेमाल घर में होता है और अतिरिक्त बिजली नेट मीटरिंग के जरिए ग्रिड में जा सकती है। यूपीनेडा के आधिकारिक प्रचार में इस योजना को बिजली बिल में बचत, स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता से जोड़ा गया है। एजेंसी के फ्लायर में 3 किलोवाट के सिस्टम का एक उदाहरण भी दिया गया है, जिसमें मासिक बचत करीब ₹3,000, वार्षिक ₹36,000 और 25 वर्षों में आजीवन बचत करीब ₹9,00,000 बताई गई है। वास्तविक बचत खपत, सिस्टम की क्षमता, छत की दिशा और बिजली दरों पर निर्भर करती है।
जो परिवार रूफटॉप सोलर लगवाना चाहते हैं, वे pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं और राज्य से जुड़ी जानकारी यूपीनेडा के माध्यम से भी ले सकते हैं। योजना की अवधि 31 मार्च 2027 तक है, इसलिए समय रहते आधिकारिक प्रक्रिया पूरी कर लेना बेहतर है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
पीएम सूर्य घर योजना क्या है?
यह केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें आवासीय घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगवाकर सरकारी सब्सिडी ली जा सकती है। आवेदन का आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.gov.in है।
उत्तर प्रदेश में सब्सिडी कितनी मिलती है?
केंद्र से 1 किलोवाट पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर अधिकतम ₹78,000 मिलते हैं। राज्य से ₹15,000 प्रति किलोवाट, अधिकतम ₹30,000 और मिलते हैं। दोनों मिलाकर 3 किलोवाट पर ₹1,08,000 तक सब्सिडी बनती है।
आवेदन की अंतिम तिथि क्या है और आवेदन कहाँ करें?
योजना की निर्धारित अवधि 31 मार्च 2027 तक है। आवेदन राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर ऑनलाइन किया जाता है।
यह सब्सिडी किसे मिलती है?
यह सहायता आवासीय ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर पर मिलती है। व्यापारिक या सरकारी इमारतों के लिए यह आवासीय सब्सिडी नहीं है। राज्य की अतिरिक्त सहायता नेट मीटरिंग वाले सिस्टम पर लागू होती है।


















