भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार में तरलता की वर्तमान और उभरती स्थितियों की समीक्षा के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय बैंक ने 17 नवंबर 2026 को वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो यानी वीआरआरआर नीलामी आयोजित करने की घोषणा की है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बैंक प्रणाली में अतिरिक्त नकदी को प्रबंधित करने का प्रयास करेगा।

नीलामी का विस्तृत कार्यक्रम और समय सीमा
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आगामी वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो नीलामी का आयोजन मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को किया जाएगा। इस विशेष वित्तीय प्रक्रिया के लिए केंद्रीय बैंक ने 50,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि निर्धारित की है। नीलामी की अवधि को 2 दिन के लिए तय किया गया है। बोली लगाने वाले प्रतिभागियों के लिए विंडो का समय सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर सुबह 10:00 बजे तक रहेगा। इस दौरान वित्तीय संस्थानों को अपनी बोलियां जमा करनी होंगी। इस नीलामी के माध्यम से रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली में मौजूद अतिरिक्त तरलता को कुशलतापूर्वक अवशोषित करने का लक्ष्य रख रहा है। यह पूरी प्रक्रिया वित्तीय बाजार में संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है।
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परिचालन दिशा-निर्देश और मानक प्रक्रिया
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इस नीलामी प्रक्रिया का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा और स्थापित दिशा-निर्देशों के पूर्ण अनुपालन के साथ किया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस नीलामी के लिए वे सभी परिचालन दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे, जो 13 फरवरी 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2019-2020/1947 में विस्तृत रूप से उल्लिखित किए गए थे। नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, रिवर्सल की तारीख 19 नवंबर 2026, यानी गुरुवार निर्धारित की गई है। यह प्रणाली तरलता प्रबंधन के लिए एक मानक उपकरण के रूप में कार्य करती है और इसका उद्देश्य बाजार की स्थितियों को स्थिर रखना है। रिजर्व बैंक के संचार विभाग के उप महाप्रबंधक अजीत प्रसाद द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2026-2027/1506 में इन सभी विवरणों को आधिकारिक रूप से साझा किया गया है।
तरलता प्रबंधन का महत्व और बाजार स्थिरता
केंद्रीय बैंक समय-समय पर बाजार में नकदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करता है। वीआरआरआर नीलामी के माध्यम से रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने का कार्य करता है। यह कदम वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और मुद्रा बाजार में ब्याज दरों को उचित स्तर पर रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। बाजार के प्रतिभागियों को नीलामी के दौरान निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार की नीलामी से बैंकिंग प्रणाली में नकदी का स्तर संतुलित रहता है, जिससे मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। रिजर्व बैंक लगातार बाजार की बदलती परिस्थितियों पर नजर रखता है और उसी के अनुरूप अपने उपकरणों का उपयोग करता है। वित्तीय संस्थानों को सलाह दी गई है कि वे नीलामी के नियमों और समय का ध्यान रखें ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
| क्रमांक | अधिसूचित राशि (करोड़ रुपये) | अवधि (दिन) | विंडो का समय | रिवर्सल की तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,000 | 2 | 09:30 AM से 10:00 AM | 19 नवंबर 2026 |
भारतीय रिजर्व बैंक की यह पहल तरलता प्रबंधन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 17 नवंबर 2026 की नीलामी के लिए 50,000 करोड़ रुपये की राशि का निर्धारण बाजार की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है। दो दिवसीय अवधि के साथ, यह नीलामी बैंकिंग प्रणाली में नकदी के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सभी संबंधित वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे 13 फरवरी 2020 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। रिजर्व बैंक के संचार विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और पूर्व निर्धारित नियमों के अधीन है। भविष्य में भी बाजार की तरलता की स्थिति के आधार पर केंद्रीय बैंक इसी तरह के कदम उठा सकता है, ताकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे और ब्याज दरों का प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया जा सके। सभी प्रतिभागियों के लिए यह आवश्यक है कि वे नीलामी के दौरान निर्धारित समय विंडो का पालन करें, क्योंकि इसके बाद किसी भी प्रकार की बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। यह नीलामी प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन का एक अभिन्न अंग है, जो वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर संचालित की जाती है।
स्रोत: RBI



















