बजट 2027 में शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के निवेशकों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। वित्त मंत्रालय कैपिटल गेन टैक्स के नियमों की समीक्षा कर रहा है और इस पर बदलाव किए जा सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने संकेत दिया है कि इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है और आगामी बजट में इस दिशा में घोषणाएं संभव हैं।

पूंजीगत लाभ कर की व्यापक समीक्षा और सरकारी दृष्टिकोण
सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि वित्त मंत्रालय वर्तमान में शेयरों में निवेश से प्राप्त होने वाले पूंजीगत लाभ पर लागू कर व्यवस्था के विभिन्न आयामों का गहन विश्लेषण कर रहा है। वित्त वर्ष 2027-28 के लिए आगामी केंद्रीय बजट में इन कर नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बजट की तैयारी के दौरान आयोजित की गई पूर्व-बजट बैठकों में विभिन्न उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और संबंधित हितधारकों ने अपने विस्तृत सुझाव सरकार के समक्ष रखे हैं। विभाग इन सभी सुझावों का बारीकी से अध्ययन कर रहा है ताकि निवेश को और अधिक प्रोत्साहित किया जा सके। रवि अग्रवाल ने यह भी उल्लेख किया है कि सरकार को प्राप्त हुए सभी सुझावों पर विचार विमर्श चल रहा है और अंतिम जानकारी 1 फरवरी को बजट प्रस्तुति के दौरान सार्वजनिक की जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य बाजार में स्थिरता बनाए रखना और निवेशकों के विश्वास को मजबूत करना है।
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उद्योग संगठनों द्वारा प्रस्तावित कर सुधार
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विभिन्न उद्योग संगठनों ने सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। इन संगठनों ने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर को पूरी तरह समाप्त करने का आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त, विदेशी निवेश को देश की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (STCG) कर और प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) की दरों को अधिक तर्कसंगत बनाने का सुझाव दिया गया है। एक अन्य प्रमुख सुझाव में यह कहा गया है कि किसी भी निवेश को दीर्घकालिक श्रेणी में रखने के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि को वर्तमान 12 महीने से बढ़ाकर 18 से 24 महीने के बीच किया जाना चाहिए। साथ ही, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए एक अलग और सरल कर व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है। इन संगठनों का यह भी मानना है कि विदेशी निवेशकों के लिए पूंजीगत लाभ की गणना का आधार डॉलर आधारित होना चाहिए, जैसा कि कई अन्य उभरते बाजारों में प्रचलित है। विभाग इन सभी बिंदुओं पर विचार कर रहा है ताकि बाजार की कार्यप्रणाली को और अधिक सुगम बनाया जा सके और वैश्विक स्तर पर भारतीय बाजार की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई जा सके।
वर्तमान कर संरचना और भविष्य की संभावना
वर्तमान में निवेशकों को इक्विटी और म्यूचुअल फंड निवेश पर एक निश्चित कर प्रणाली का पालन करना पड़ता है। नीचे दी गई तालिका में वर्तमान कर दरों का विवरण दिया गया है:
| कर का प्रकार | निवेश की अवधि | दर |
|---|---|---|
| एलटीसीजी (LTCG) | 1 साल से अधिक | 12.5 प्रतिशत (1.25 लाख रुपये से अधिक लाभ पर) |
| एसटीसीजी (STCG) | 1 साल के भीतर | 20 प्रतिशत |
उपर्युक्त करों के साथ निवेशकों को अतिरिक्त सेस और उपकर का भुगतान भी करना पड़ता है। सरकार इन सभी वित्तीय पहलुओं का विश्लेषण कर रही है ताकि निवेशकों के लिए शेयर बाजार को अधिक आकर्षक बनाया जा सके। चूंकि विदेशी निवेशक अक्सर कर की जटिलताओं के कारण निवेश निर्णय लेते हैं, इसलिए एफपीआई के लिए कर दरों में बदलाव और गणना के तरीकों का सरलीकरण निवेश प्रवाह में वृद्धि कर सकता है। सीबीडीटी चेयरमैन के अनुसार, विभाग का मुख्य उद्देश्य बाजार में स्थिरता और निवेशकों का विश्वास बनाए रखना है। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इन सभी सुझावों पर सरकार के अंतिम रुख की जानकारी प्राप्त होगी। यह प्रक्रिया भारतीय वित्तीय बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जिससे छोटे और बड़े दोनों प्रकार के निवेशकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। निवेशकों के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है कि सरकार बाजार की मांगों और वैश्विक रुझानों को ध्यान में रखते हुए कर ढांचे में सुधार करने पर विचार कर रही है। आने वाले समय में इन संशोधनों का भारतीय पूंजी बाजार पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।
स्रोत: News18



















