परिसीमन पर कांग्रेस के सवाल और सरकार की स्थिति
कांग्रेस ने केंद्र सरकार से परिसीमन के मुद्दे पर एक स्पष्ट रुख की मांग की है। पार्टी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से यह जानना चाहा है कि क्या उनके पास परिसीमन से संबंधित कोई नया और ठोस प्रस्ताव मौजूद है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाने से इनकार कर रही है, जो कि विपक्षी दलों की एक प्रमुख मांग रही है।

संसदीय कार्य मंत्री का जवाब और सरकारी प्रयास
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संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में सरकार का पक्ष रखा है। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि सरकार ने परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण कानून के लिए विपक्ष से निरंतर सहयोग मांगा है। उन्होंने बताया कि मार्च 2026 में गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श किया था। मंत्री के अनुसार, सरकार ने राहुल गांधी सहित विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ भी बातचीत के प्रयास किए थे। रिजिजू ने उल्लेख किया कि उन्होंने खड़गे को 16 मार्च, 26 मार्च और 12 अप्रैल को पत्र लिखे थे और व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की थी। जब कांग्रेस ने चर्चा के लिए समय नहीं दिया, तो सरकार ने द्रमुक, समाजवादी पार्टी, वाईएसआरसीपी, राकांपा, शिवसेना (यूबीटी), एआईएमआईएम और बीजू जनता दल जैसे अन्य दलों से संपर्क किया।
विपक्ष की आपत्तियां और विधेयक का इतिहास
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जयराम रमेश ने दावा किया कि मार्च 2026 में हुई बैठकों में सरकार ने कुछ ऐसे वादे किए थे जो अप्रैल में लोकसभा में पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक में शामिल नहीं थे। यह विधेयक 16 अप्रैल 2026 को सदन में लिया गया था और 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में गिर गया था। कांग्रेस ने सरकार से यह भी पूछा है कि क्या वह उस पराजित विधेयक को फिर से लाने की योजना बना रही है। रमेश ने खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए चार पत्रों और रिजिजू को लिखे गए दो पत्रों का हवाला देते हुए कहा कि सर्वदलीय बैठक की मांग सभी विपक्षी दलों की निरंतर स्थिति रही है।
सदन के सत्रावसान पर संवैधानिक स्पष्टीकरण
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मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए सत्रावसान के मुद्दे पर रिजिजू ने कहा कि संविधान में सत्रावसान के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं है। उन्होंने अतीत के उदाहरण देते हुए बताया कि सदन लंबे समय तक बिना सत्रावसान के भी रहा है। सरकार के अनुसार, 13 अगस्त 2026 को सदन के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद से सत्रावसान नहीं हुआ है, लेकिन यह कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं है।
| वर्ष | सदन के सत्रावसान न होने के दिनों की संख्या |
|---|---|
| 1963 | 41 |
| 1987 | 76 |
| 1989 | 54 |
| 2006 | 49 |
| 2013 | 49 |
कांग्रेस का यह प्रश्न 20 अक्टूबर 2026 को सार्वजनिक रूप से सामने आया, जब पार्टी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। रमेश ने सरकार से तीन मुख्य प्रश्न पूछे हैं, जिनमें नया प्रस्ताव, सर्वदलीय बैठक और पुराने विधेयक को दोबारा लाने की मंशा शामिल है। रिजिजू ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि सरकार ने हमेशा विपक्ष के साथ संवाद करने की कोशिश की है और अब कांग्रेस को इस पर सहयोग करना चाहिए। परिसीमन का यह मुद्दा और महिला आरक्षण से जुड़ी विधायी प्रक्रिया आने वाले समय में राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनी रहेगी, क्योंकि विपक्ष लगातार पारदर्शिता और सामूहिक चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार का तर्क है कि उसने पहले ही कई दलों के साथ परामर्श किया है और विपक्ष का यह आरोप निराधार है कि सरकार संवाद से बच रही है। यह पूरा घटनाक्रम 16 नवंबर 2026 को फिर से चर्चा में आया जब इस विषय पर विस्तृत जानकारी साझा की गई। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार को अपनी योजनाएं जनता और विपक्ष के सामने पारदर्शी तरीके से रखनी चाहिए। सरकार का कहना है कि संसद के नियमों और परंपराओं के अनुसार ही सभी कार्य किए जा रहे हैं। विपक्षी दलों का मानना है कि परिसीमन जैसे संवेदनशील विषय पर बिना व्यापक चर्चा के कोई भी कदम उठाना उचित नहीं होगा। वहीं सरकार का दावा है कि उसने विपक्ष के साथ संवाद के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं और कांग्रेस का असहयोग ही इस प्रक्रिया में देरी का कारण बना है। आने वाले संसदीय सत्रों में इस मुद्दे पर और अधिक बहस होने की संभावना है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलों पर अडिग हैं।
स्रोत: The Hindu



















