सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए नगर निकायों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नदी की सफाई के लिए भारी धनराशि खर्च करने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अब संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासनिक विफलता और यमुना नदी की वर्तमान स्थिति
यमुना नदी के प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने नगर निकायों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों पर असंतोष जाहिर किया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि नदी की सफाई के लिए अब तक जो भी भारी रकम खर्च की गई है, उसका कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला है। अदालत के अनुसार, नदी की बदहाली का मुख्य कारण नागरिक प्रशासन की कार्यप्रणाली में मौजूद कमियां हैं। नदी के किनारे बसे हुए शहरों, कस्बों और गांवों के प्रशासन की विफलता का प्रमाण इस बात से मिलता है कि यमुना में लगातार 520 नालों के माध्यम से गंदा पानी गिर रहा है। यह स्थिति तब है जब सफाई के लिए बड़े पैमाने पर बजट का आवंटन किया गया है, फिर भी प्रदूषण का स्तर कम होने के बजाय निरंतर बढ़ता जा रहा है।
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CPCB के लिए निगरानी और जवाबदेही के कड़े निर्देश
अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। निर्देश के अनुसार, बोर्ड को उन सभी विशिष्ट स्थानों पर पानी की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी करनी होगी, जहां यमुना नदी और उसमें गिरने वाले 520 नाले विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों की सीमाओं में प्रवेश करते हैं या उनसे बाहर निकलते हैं। न्यायालय ने अपने 4 नवंबर के एक पूर्ववर्ती आदेश का हवाला देते हुए यह चेतावनी जारी की है कि यदि किसी भी क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो उस क्षेत्र के लिए नियुक्त संबंधित अधिकारी को इसके लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी ठहराया जाएगा। यह कदम प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन अधिक गंभीरता से करें। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की गई है, जिसमें आगे की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा।
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प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण और तकनीकी चुनौतियां
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि केवल नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण करना ही इस जटिल समस्या का एकमात्र समाधान नहीं है। अदालत का मानना है कि औद्योगिक कचरे और बिना उपचारित किए गए सीवेज को उनके उद्गम स्थल पर ही रोकना अनिवार्य है। जहां स्रोत पर रोकथाम संभव न हो, वहां सीवेज को पहले एकत्रित करना चाहिए और उसके बाद ही उसे उपचारित (ट्रीट) किया जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने स्वीकार किया कि इस प्रक्रिया में कई तकनीकी और व्यावहारिक चुनौतियां मौजूद हैं। मुख्य रूप से कमजोर सीवेज नेटवर्क और बारिश के पानी के नालों का सीवेज के साथ मिल जाना इस पूरी प्रक्रिया को अत्यंत जटिल बना देता है।
अवैध कॉलोनियों का बुनियादी ढांचा और भविष्य की राह
पीठ ने विशेष रूप से सरकारी जमीन पर बसी अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों में सीवेज प्रबंधन की गंभीर समस्या को रेखांकित किया है। इन क्षेत्रों में सीवेज सिस्टम बिछाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये कॉलोनियां किसी व्यवस्थित ग्रिड लेआउट के अनुसार नहीं बनाई गई हैं। वहां सीवेज पाइपलाइन बिछाने के लिए पर्याप्त स्थान का अभाव है, जिसके कारण वहां प्रदूषण को रोकना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक इन बुनियादी ढांचागत समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक नदी को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है। भविष्य की कार्ययोजना के लिए अदालत ने प्रशासन से और अधिक प्रभावी और व्यावहारिक कदम उठाने की अपेक्षा की है।
स्रोत: Jagran



















