संसद और विधानसभाओं की खबरों में कई बार विशेषाधिकार हनन का नोटिस शब्द सुनाई देता है। यह संसदीय लोकतंत्र की एक अहम व्यवस्था है, जिसका मकसद सदन और उसके सदस्यों को बिना डर और दबाव के काम करने देना है। इस एक्सप्लेनर में जानिए विशेषाधिकार हनन क्या है और इसकी प्रक्रिया कैसे चलती है।
संसदीय विशेषाधिकार क्या हैं
संसदीय विशेषाधिकार वे खास अधिकार और छूट हैं जो संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और सदस्यों को मिली हैं। ये अधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि सदन अपना काम प्रभावी ढंग से कर सके। संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के और अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडलों के विशेषाधिकारों से जुड़ा है।

प्रमुख विशेषाधिकार
- सदन में बोलने की स्वतंत्रता, सदन के नियमों के तहत।
- सदन या उसकी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के लिए सदस्य पर किसी अदालत में कार्रवाई नहीं हो सकती।
- सदन की अनुमति से प्रकाशित रिपोर्ट और कार्यवाही के लिए भी कार्रवाई नहीं होती।
- सदन को अपनी कार्यवाही के नियम खुद तय करने का अधिकार है।
- सदन को अपने विशेषाधिकार के उल्लंघन पर दंड देने का अधिकार है।
विशेषाधिकार हनन कब होता है
जब कोई व्यक्ति, चाहे वह सदस्य हो या बाहरी, सदन या उसके सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है या सदन के काम में बाधा डालता है, तो इसे विशेषाधिकार हनन कहा जाता है। सदन की अवमानना भी इसी से जुड़ी है। उदाहरण के लिए सदन की कार्यवाही को जानबूझकर गलत तरीके से छापना या किसी सदस्य को सदन का काम करने से रोकना।
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विशेषाधिकार प्रस्ताव
कोई सदस्य विशेषाधिकार हनन का मामला उठाने के लिए अध्यक्ष या सभापति को नोटिस देता है। अध्यक्ष या सभापति तय करते हैं कि मामला उठाने की अनुमति दी जाए या नहीं। अनुमति मिलने पर मामला सदन में उठता है और आम तौर पर विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाता है।
विशेषाधिकार समिति
लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की अपनी विशेषाधिकार समिति होती है। लोकसभा की समिति के सदस्य अध्यक्ष और राज्यसभा की समिति के सदस्य सभापति मनोनीत करते हैं। समिति मामले की जांच करती है, संबंधित लोगों का पक्ष सुनती है और सदन को अपनी सिफारिश देती है।
सजा क्या हो सकती है
विशेषाधिकार हनन साबित होने पर सदन चेतावनी देने, फटकार लगाने या कुछ मामलों में सदस्य को निलंबित करने जैसे कदम उठा सकता है। सदन किसी को सदन के सत्र की अवधि तक हिरासत में रखने का आदेश भी दे सकता है। अंतिम फैसला सदन का होता है।
विशेषाधिकार और आलोचना
संसदीय विशेषाधिकार का मतलब यह नहीं कि संसद या सांसदों की आलोचना नहीं की जा सकती। तथ्यों पर आधारित आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है। विशेषाधिकार का सवाल तब उठता है जब सदन के काम में बाधा डाली जाए या उसकी गरिमा को जानबूझकर ठेस पहुंचाई जाए।
संहिताबद्ध नहीं
भारत में संसदीय विशेषाधिकारों को अब तक किसी अलग कानून में पूरी तरह संहिताबद्ध नहीं किया गया है। इस विषय पर संविधान के प्रावधान, सदन के नियम, परंपराएं और अदालतों के फैसले मार्गदर्शन करते हैं।
संसद के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में हैं
अनुच्छेद 105 में।
राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में हैं
अनुच्छेद 194 में।
विशेषाधिकार हनन की जांच कौन करता है
सदन की विशेषाधिकार समिति।
स्रोत: Legislative Department: Constitution of India (PDF), Lok Sabha: Parliamentary Privileges



















