भारत का संविधान सिर्फ सरकार चलाने के नियम नहीं बताता, बल्कि यह भी बताता है कि सरकार को किस दिशा में काम करना चाहिए। संविधान के भाग 4 में ऐसे ही दिशानिर्देश दिए गए हैं, जिन्हें राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं। इस एक्सप्लेनर में जानिए नीति निदेशक तत्व क्या हैं और इनका क्या महत्व है।
संविधान में जगह
नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने यह विचार आयरलैंड के संविधान से लिया था। इनका मकसद देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना और एक कल्याणकारी राज्य बनाना है।

अदालत में लागू क्यों नहीं
अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निदेशक तत्व किसी अदालत के जरिए लागू नहीं कराए जा सकते। लेकिन यही अनुच्छेद कहता है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी ये सरकार के लिए नैतिक और संवैधानिक दिशा हैं।
प्रमुख प्रावधान
नीति निदेशक तत्वों में कई अहम विषय शामिल हैं:
- अनुच्छेद 39: आजीविका के पर्याप्त साधन, समान काम के लिए समान वेतन और धन के केंद्रीकरण को रोकना।
- अनुच्छेद 39A: समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता।
- अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का गठन।
- अनुच्छेद 41: काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार।
- अनुच्छेद 44: नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता।
- अनुच्छेद 45: छह साल तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा।
- अनुच्छेद 47: पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य सुधारना।
- अनुच्छेद 48A: पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की रक्षा।
- अनुच्छेद 50: न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना।
- अनुच्छेद 51: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा।
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तीन तरह के सिद्धांत
अध्ययन की सुविधा के लिए नीति निदेशक तत्वों को आम तौर पर तीन समूहों में बांटा जाता है। समाजवादी सिद्धांत, जैसे आय की असमानता कम करना। गांधीवादी सिद्धांत, जैसे ग्राम पंचायत और कुटीर उद्योग को बढ़ावा। उदार बौद्धिक सिद्धांत, जैसे समान नागरिक संहिता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
संशोधनों से जुड़े तत्व
कुछ नीति निदेशक तत्व बाद में संशोधनों से जोड़े गए। 1976 के 42वें संशोधन से अनुच्छेद 39A और 48A जोड़े गए। 2002 के 86वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 45 में छह साल तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बात आई, जबकि 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बन गई।
मौलिक अधिकारों से अंतर
मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में हैं और उनके उल्लंघन पर नागरिक अदालत जा सकता है। नीति निदेशक तत्व अदालत से लागू नहीं कराए जा सकते। मौलिक अधिकार राज्य पर रोक लगाते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व राज्य को कुछ करने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स मामले में कहा था कि दोनों के बीच संतुलन संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।
नीतियों पर असर
देश की कई योजनाएं और कानून नीति निदेशक तत्वों से प्रेरित माने जाते हैं, जैसे पंचायती राज व्यवस्था, मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण के कानून।
नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं
भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक।
नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए
आयरलैंड के संविधान से।
क्या नीति निदेशक तत्व अदालत से लागू कराए जा सकते हैं
नहीं, अनुच्छेद 37 के अनुसार ये अदालत से लागू नहीं कराए जा सकते।
स्रोत: Legislative Department: Constitution of India (PDF), Indian Kanoon: Article 37


















