चीन पर निर्भरता घटाने की तैयारी: भारत ने अमेरिका के साथ किया अहम समझौता, एआई सप्लाई चेन की सुरक्षा पर जोर
भारत ने हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका पहल के तहत सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन ऑन द सिक्योर फाउंडेशंस ऑफ एंड्योरिंग प्रॉस्पेरिटी पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण तकनीकों की सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना है। इस पहल में भारत के साथ दक्षिण कोरिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं। यह कदम चीन के साथ बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच तकनीक और बुनियादी ढांचे की निर्भरता को कम करने के लिए उठाया गया है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग और पैक्स सिलिका पहल का विस्तार
अमेरिका के आर्थिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैकब हेलबर्ग ने इस समझौते के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि एआई की सप्लाई चेन कई देशों में फैली हुई है, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य है। पैक्स सिलिका की शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई थी और 2026 के शिखर सम्मेलन में इसका दायरा और अधिक विस्तृत हो गया। वर्तमान में इस घोषणा में शामिल होने वाले देशों और संगठनों की कुल संख्या 24 तक पहुंच गई है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, फिलीपींस, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इस पहल का मुख्य फोकस सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करना है। जैकब हेलबर्ग के अनुसार, चिप डिजाइन, निर्माण मशीनरी और बंदरगाहों तक की प्रक्रिया अलग अलग देशों में बंटी हो सकती है, इसलिए एक साझा सुरक्षा सूची तैयार करना आवश्यक है। जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड और यूरोपीय आयोग के भी जल्द ही इस समझौते का हिस्सा बनने की संभावना है।
चीन पर आयात निर्भरता और व्यापार का वर्तमान परिदृश्य
भारत सरकार ने चीन से होने वाले आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। वर्तमान में 59 उत्पाद सेक्टरों में भारत की चीन पर निर्भरता 90 से 100 प्रतिशत के बीच है। वर्ष 2025-26 के दौरान चीन से भारत का कुल आयात 131.63 अरब डॉलर रहा, जबकि चीन को भारत का निर्यात 19.47 अरब डॉलर तक सीमित था, जिससे व्यापार घाटा 112.16 अरब डॉलर तक पहुंच गया। चीन ने हाल ही में 19 अक्टूबर को टनल बोरिंग और कुछ विशेष निर्माण मशीनों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है, जो 18 नवंबर से प्रभावी होने हैं। इन प्रतिबंधों के कारण निर्यातकों को दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बीते चार वर्षों में चीन से सुरंग निर्माण मशीनों का आयात सालाना 1.8 करोड़ डॉलर से गिरकर महज 8 लाख डॉलर पर आ गया है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जैसी रणनीतिक परियोजनाओं को प्रभावित करने के लिए चीन द्वारा अपनाए गए इन नए प्रावधानों ने भारत को अपनी घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है।
विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस प्रयास
सरकार ने लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे खनिजों के लिए घरेलू खनन और विदेशी ब्लॉकों के अधिग्रहण पर जोर दिया है। अर्जेंटीना में पांच लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण किया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और चिली में भी खनन समझौते अंतिम चरण में हैं। दवा उद्योग के लिए 5000 करोड़ रुपए से अधिक की 40 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें काकीनाडा में पेनिसिलिन जी का उत्पादन और कठुआ में एंटीबायोटिक निर्माण शामिल है। रेलवे और भारी मशीनरी के क्षेत्र में 13,000 करोड़ रुपए की योजना के तहत 50 फीसदी घरेलू निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, देश में तीन सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू किए गए हैं और जापान व ताइवान की कंपनियों के साथ 13 से अधिक समझौते किए गए हैं। मेक इन इंडिया के दूसरे चरण के तहत डिस्प्ले पैनल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए विशेष पैकेज की योजना भी लागू की गई है ताकि भविष्य में आयात पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सके।
| क्षेत्र | चीन पर निर्भरता |
|---|---|
| ईवी-बैटरी खनिज | 95 से 100 प्रतिशत |
| सोलर पैनल मटेरियल | 95 प्रतिशत |
| दवा घटक | 90 से 100 प्रतिशत |
| डिस्प्ले पैनल | 95 प्रतिशत |
| रेलवे एक्सल | 90.3 प्रतिशत |
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स्रोत: Amar Ujala, Patrika



















