भारत में ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत हैं। अकेले किसान के पास न ज्यादा उपज होती है, न मोलभाव की ताकत। बीज, खाद खरीदने से लेकर फसल बेचने तक उसे बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस समस्या का एक हल है किसान उत्पादक संगठन यानी FPO, जिसमें किसान मिलकर एक कंपनी या सहकारी संस्था बनाते हैं। केंद्र सरकार ने 10000 नए FPO बनाने और बढ़ावा देने की योजना चलाई, जिसका लक्ष्य PIB के अनुसार पूरा हो चुका है। इस लेख में जानिए FPO और इस योजना के बारे में।
FPO क्या है
FPO किसानों का ऐसा संगठन है, जिसके सदस्य और मालिक खुद किसान होते हैं। यह कंपनी कानून के तहत उत्पादक कंपनी या सहकारी कानून के तहत सहकारी संस्था के रूप में पंजीकृत हो सकता है। FPO अपने सदस्यों के लिए सामूहिक रूप से खेती का सामान खरीदता है, उपज इकट्ठा करता है, उसकी ग्रेडिंग और पैकिंग करता है और बाजार में बेचता है।
योजना का लक्ष्य पूरा
PIB के दस्तावेज के अनुसार 10000 FPO के गठन और संवर्धन की केंद्रीय योजना का लक्ष्य हासिल हो गया है और 10000 FPO पंजीकृत हो चुके हैं। योजना का कुल परिव्यय 6865 करोड़ रुपये है और यह 2027-28 तक चलेगी।
FPO को क्या मदद मिलती है
PIB के अनुसार योजना में FPO को कई तरह की मदद मिलती है:
- प्रबंधन सहायता: तीन साल में 18 लाख रुपये तक।
- इक्विटी अनुदान: किसान सदस्यों के इक्विटी योगदान के बराबर, 15 लाख रुपये तक।
- कर्ज गारंटी: 2 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट लोन पर क्रेडिट गारंटी की सुविधा।
- मार्गदर्शन: क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन यानी CBBO की ओर से पांच साल तक सहायता।
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किसान को फायदा
- खाद, बीज और कीटनाशक थोक में सस्ते दाम पर।
- उपज इकट्ठा बेचने से बेहतर मोलभाव।
- भंडारण, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग की सुविधा।
- सीधे बड़े खरीदारों और कंपनियों से जुड़ने का मौका।
- बैंक कर्ज तक आसान पहुंच।
मंडी में FPO की भूमिका
FPO अपने सदस्यों की उपज को एक साथ मंडी या खरीदार तक ले जाता है। बड़ी मात्रा होने से परिवहन का खर्च प्रति क्विंटल कम होता है और खरीदार भी बेहतर दाम देने को तैयार होते हैं। कई FPO सरकारी खरीद केंद्रों और ई-मंडी से भी जुड़ते हैं। कुछ FPO अपनी उपज को प्रोसेस करके आटा, दाल या तेल जैसे उत्पाद भी बेचते हैं, जिससे किसानों को ज्यादा आमदनी हो सकती है।
FPO से कैसे जुड़ें
अपने इलाके में चल रहे FPO की जानकारी कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या जिला कृषि अधिकारी से ली जा सकती है। सदस्य बनने के लिए FPO के नियमों के अनुसार शेयर लेना होता है। नया FPO बनाने के लिए किसानों का समूह तय प्रक्रिया से पंजीकरण करा सकता है।
सफलता के लिए जरूरी
FPO तभी सफल होता है, जब उसका प्रबंधन पारदर्शी हो, सदस्य सक्रिय रहें और हिसाब-किताब साफ हो। अच्छे FPO नियमित बैठकें करते हैं और सदस्यों को फायदा बांटते हैं। प्रशिक्षित प्रबंधन टीम और बाजार की समझ भी जरूरी है।
चुनौतियां
कई FPO को शुरुआत में पूंजी, प्रबंधन और बाजार से जुड़ने में दिक्कत आती है। इसी के लिए योजना में प्रबंधन सहायता और मार्गदर्शन का प्रावधान रखा गया है। किसान सदस्यों को भी धैर्य और भरोसे के साथ संगठन को मजबूत करना होता है।
सलाह लें: FPO से जुड़ने या नया FPO बनाने से पहले अपने जिला कृषि विभाग, नाबार्ड या योजना से जुड़ी एजेंसियों से ताजा शर्तें और प्रक्रिया की जानकारी लें।
उदाहरण से समझें
मान लीजिए किसी गांव के 300 छोटे किसान अलग-अलग मंडी जाकर अपनी उपज बेचते हैं। हर किसान को परिवहन का अलग खर्च उठाना पड़ता है और कम मात्रा होने से व्यापारी मनमाना दाम देते हैं। अगर ये किसान मिलकर FPO बनाएं, तो वे पूरी उपज एक साथ इकट्ठा करके बड़े खरीदार को बेच सकते हैं। साथ ही खाद और बीज भी थोक में खरीद सकते हैं। इससे लागत घटती है और आमदनी बढ़ने की संभावना रहती है।
महिलाओं की भागीदारी
कई FPO में महिला किसान भी सदस्य और निदेशक के रूप में काम कर रही हैं। इससे खेती से जुड़े फैसलों में महिलाओं की भूमिका बढ़ती है। कुछ FPO पूरी तरह महिलाओं द्वारा चलाए जाते हैं।
डिजिटल बाजार से जुड़ाव
FPO ई-मंडी और ऑनलाइन बाजारों से भी जुड़ सकते हैं। इससे उन्हें दूसरे राज्यों के खरीदार भी मिल सकते हैं। इसके लिए FPO के पास उपज की गुणवत्ता जांच और ग्रेडिंग की सुविधा होना फायदेमंद है।
FPO का पूरा नाम क्या है
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन यानी किसान उत्पादक संगठन।
10000 FPO योजना का परिव्यय कितना है
6865 करोड़ रुपये, 2027-28 तक।
FPO को कितना इक्विटी अनुदान मिलता है
15 लाख रुपये तक।
स्रोत: PIB: 10,000 FPOs achieved (PDF), PIB: Formation and Promotion of FPOs
