बिहार में औद्योगिक विकास और निवेश का नया परिदृश्य
बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है। वैशाली के राजापाकर में 1650 एकड़ क्षेत्र में एक औद्योगिक गलियारा और इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और करीब 3800 जमीन मालिकों को 316 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य इस औद्योगिक गलियारे के माध्यम से युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है, और इस दिशा में 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैशाली दौरा भी प्रस्तावित है।
डिफेंस कॉरिडोर और रक्षा उत्पादन की दिशा में कदम
राज्य में रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुंगेर, कैमूर, जमुई, बांका और अरवल जिलों में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित करने की योजना है। इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाली फैक्ट्रियों में फाइटर जेट, ड्रोन, तोप, एके-47, कार्बाइन, पिस्टल और स्नाइपर राइफल जैसे हथियारों का निर्माण किया जाएगा। नालंदा में पहले से ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कार्यरत है जो बाय मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम का उत्पादन करती है, जिसका उपयोग बोफोर्स और अन्य तोप से गोला फायर करने में होता है। नालंदा में निर्मित इस सिस्टम का निर्यात भी किया जाता है। मुंगेर का ऐतिहासिक बंदूक निर्माण का अनुभव, जिसकी शुरुआत 1760 में मीर कासिम के समय हुई थी और जिसे अंग्रेजों ने भी आगे बढ़ाया, इस नए डिफेंस कॉरिडोर के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा।
गया में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी का विकास
गया जिले के डोभी ब्लॉक के 13 गांवों में 1670 एकड़ भूमि पर बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड का विकास किया जा रहा है। यह परियोजना भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से एक विशेष इकाई के माध्यम से संचालित है, जिसकी कुल लागत 1339 करोड़ रुपये है। इस परियोजना से 16,500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने और 1,10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 36 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में 14,600 एकड़ से अधिक नई औद्योगिक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 25 जिलों में 28 स्थानों पर नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। इसी प्रकार की योजनाओं पर मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी काम जारी है।
तकनीकी नवाचार और एमएसएमई को प्रोत्साहन
बिहार सरकार ने 29 जनवरी 2026 को सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है ताकि राज्य को एक तकनीकी हब के रूप में स्थापित किया जा सके। पटना में 171 करोड़ रुपये के निवेश से 15 एकड़ क्षेत्र में एक नया प्रौद्योगिकी केंद्र बनाया जा रहा है। इसके अलावा एमएसएमई निदेशालय और बिहार राज्य विपणन प्राधिकार के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्योगों को सहायता दी जा रही है। राज्य के सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है ताकि स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार मिल सके। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 47075 लाभार्थियों को 3414 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई है और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 1,62,053 कारीगरों का पंजीकरण कर उन्हें प्रशिक्षण और टूलकिट प्रदान किए जा रहे हैं। पटना में पहले से ही एक डाटा सेंटर 250 करोड़ रुपये की लागत से कार्यरत है, जहां 12 मेगावाट डाटा संग्रह की क्षमता है।
निवेशकों के लिए सुगम और पारदर्शी वातावरण
निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने रिवैम्प्ड सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 9 विभागों की 62 सेवाएं उपलब्ध हैं, जिससे निवेशकों को लाइसेंस और मंजूरी प्राप्त करने में आसानी होगी। सरकार प्रवासी बिहारियों के साथ भी संवाद कर रही है ताकि उन्हें राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। बिहार फाउंडेशन के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है, जिसके अभी 55 चैप्टर कार्यरत हैं और इसे 100 तक ले जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2025 से अब तक राज्य में निवेश के 1,091 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनका कुल मूल्य 1,21,863 करोड़ रुपये है, जो राज्य की बदलती औद्योगिक तस्वीर को दर्शाते हैं। उद्योग विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि उद्योग मंत्री हर माह औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक कर समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहें, जिससे राज्य में कारोबारी माहौल को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। देशभर में 10 इंटीग्रेटेड सेंटर स्थापित करने की दिशा में भी काम हो रहा है।
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स्रोत: Dainik Bhaskar
