सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हर युवा के सामने दो नाम बार बार आते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी। दोनों भर्ती करने वाली संस्थाएं हैं और दोनों का आधार भारत का संविधान है। फिर भी इनकी भर्ती का दायरा, सेवाएं और जवाबदेही अलग हैं। इस फर्क को समझना सही परीक्षा चुनने में मदद करता है।
संवैधानिक आधार
संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 कहता है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और हर राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। दो या अधिक राज्य चाहें तो संयुक्त आयोग भी बन सकता है। अनुच्छेद 316 नियुक्ति से जुड़ा है, जिसके अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 317 के अनुसार दोनों तरह के आयोगों के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के माध्यम से होती है, जिससे आयोगों की स्वतंत्रता बनी रहे।
अनुच्छेद 320 आयोगों के काम बताता है। इनका मुख्य काम सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा कराना है। इसके अलावा भर्ती के तरीके, पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों जैसे विषयों पर सरकार को सलाह देना भी इनके काम में शामिल है। आयोग हर साल अपने काम की रिपोर्ट देते हैं। यूपीएससी की रिपोर्ट संसद में और राज्य आयोग की रिपोर्ट विधानमंडल में रखी जाती है।
यूपीएससी किन पदों पर भर्ती करता है
यूपीएससी की सबसे चर्चित परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा है, जिससे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और कई केंद्रीय सेवाओं में चयन होता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग सेवा, संयुक्त रक्षा सेवा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय वन सेवा और संयुक्त चिकित्सा सेवा जैसी परीक्षाएं भी यूपीएससी कराता है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी केंद्र द्वारा भर्ती होते हैं, पर उन्हें राज्य कैडर दिया जाता है और वे राज्य तथा केंद्र दोनों जगह काम करते हैं।
राज्य लोक सेवा आयोग किन पदों पर भर्ती करता है
राज्य आयोग उस राज्य की सेवाओं के लिए भर्ती करते हैं। उत्तर प्रदेश में संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, जिसे आम बोलचाल में पीसीएस कहा जाता है, से उप जिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक और कई अन्य राज्य स्तरीय पदों पर चयन होता है। इसके अलावा राज्य आयोग प्रवक्ता, सहायक अभियंता, चिकित्सा अधिकारी और न्यायिक सेवा जैसी भर्तियां भी करते हैं, जो राज्य के नियमों पर निर्भर है। राज्य सेवा के अधिकारी आगे पदोन्नति से अखिल भारतीय सेवा में भी शामिल हो सकते हैं।
परीक्षा के ढांचे में समानता और अंतर
यूपीएससी सिविल सेवा और अधिकतर राज्यों की पीसीएस परीक्षा तीन चरणों में होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा छंटनी के लिए होती है और मुख्य परीक्षा में लिखित उत्तर देने होते हैं। राज्य परीक्षाओं में उस राज्य के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से जुड़े प्रश्नों का खास महत्व होता है। आयु सीमा, प्रयासों की संख्या और पाठ्यक्रम हर परीक्षा की अपनी अधिसूचना में दिए जाते हैं और ये अलग हो सकते हैं।
कई अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं की तैयारी साथ करते हैं, क्योंकि सामान्य अध्ययन का बड़ा हिस्सा मिलता जुलता है। फिर भी राज्य विशेष प्रश्नों और हिंदी या क्षेत्रीय भाषा के प्रश्न पत्र के लिए अलग तैयारी जरूरी होती है।
जानकारी कहां से लें
यूपीएससी की परीक्षाओं की सालाना समय सारणी, अधिसूचना और परिणाम upsc.gov.in पर आते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जानकारी uppsc.up.nic.in पर मिलती है। हर राज्य आयोग की अपनी आधिकारिक वेबसाइट होती है। सोशल मीडिया पर घूमती अधिसूचनाओं के बजाय हमेशा इन्हीं वेबसाइटों से मिलान करें।
संक्षेप में, यूपीएससी केंद्र स्तर का संवैधानिक आयोग है जो अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती करता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की सेवाओं में। दोनों की स्थापना अनुच्छेद 315 से हुई है और दोनों का काम योग्यता के आधार पर निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना है।
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स्रोत: संघ लोक सेवा आयोग, भारत का संविधान, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
