उत्तर प्रदेश सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा के सभी पांच निर्धारित कौशल मानकों को सफलतापूर्वक अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में एकीकृत कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने यह उपलब्धि हासिल की है, जिससे उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें रोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार करना है।
प्रोजेक्ट प्रवीण और कौशल विकास का विस्तार
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ योजना के माध्यम से छात्रों को तकनीकी और व्यावहारिक कौशल प्रदान किए जा रहे हैं। मिशन निदेशक पुलकित खरे की पहल पर इस योजना में दो नए मॉड्यूल, वित्तीय कौशल और उद्यमिता विकास को जोड़ा गया है। अब छात्र तकनीकी दक्षता, सॉफ्ट स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कौशल के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन और व्यवसाय शुरू करने की बुनियादी समझ भी प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रयास छात्रों को कम उम्र से ही आर्थिक समझ और स्वरोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक बनाने के लिए है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य जोर स्कूली शिक्षा को व्यावहारिक कौशल से जोड़ने पर है, ताकि विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इन सभी मानकों को अपने प्रशिक्षण का अभिन्न अंग बना लिया है, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को कम किया जा सके।
प्रशिक्षण मॉड्यूल और समय सीमा का विवरण
प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित प्रशिक्षण घंटों का विवरण नीचे दी गई तालिका में है। इन मॉड्यूल के माध्यम से छात्रों को बचत, वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक निर्णय लेने की बुनियादी जानकारी दी जा रही है। वहीं, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण उन्हें व्यवसाय की संभावनाओं और उद्यम शुरू करने की प्रारंभिक समझ विकसित करने में मदद करेगा।
| प्रशिक्षण मॉड्यूल | अवधि (घंटे) |
|---|---|
| तकनीकी कौशल | 180 |
| सॉफ्ट स्किल | 30 |
| एआई एवं डिजिटल कौशल | 4 |
| वित्तीय कौशल | 2 |
| उद्यमिता विकास | 2 |
लक्ष्य और भविष्य की शैक्षणिक योजना
मिशन निदेशक पुलकित खरे के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 तक राज्य के 515 विद्यालयों में करीब दो लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सहायता प्राप्त स्कूल, अटल आवासीय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शामिल हैं। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को नियमित शिक्षा के साथ रोजगारपरक कौशल सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि विद्यार्थी केवल नौकरी पाने वाले न बनें, बल्कि भविष्य में रोजगार सृजित करने वाले उद्यमी भी बन सकें। यह पहल विद्यार्थियों की रुचि और क्षमता के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है।
आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ठोस कदम
प्रोजेक्ट प्रवीण का विस्तार राज्य के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। स्कूली जीवन के दौरान ही तकनीकी और डिजिटल समझ मिलने से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। वित्तीय जागरूकता और उद्यमिता मॉड्यूल जोड़ने से युवा पीढ़ी आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनेगी। पांचों कौशल मानकों का सफल एकीकरण यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक और रोजगारपरक बदलावों को अपनाने में सबसे आगे है। आने वाले वर्षों में, 515 विद्यालयों के माध्यम से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश के एक बड़े छात्र वर्ग को लाभान्वित करेगा। यह न केवल शैक्षणिक सुधार है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण भी है। सरकार का यह प्रयास शिक्षा प्रणाली को भविष्य की जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने में मदद कर रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी अधिक कुशल और आत्मनिर्भर बन सकेगी।
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स्रोत: ABP News
