इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में अतिरिक्त अंक दिए जाने से जुड़े विवाद पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश पेश करें जिससे इस मामले में राहत मिलती हो। ऐसा नहीं होने पर बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को निर्धारित अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है, जिससे अधिकारियों के बीच हलचल तेज हो गई है।
अदालत की सख्त चेतावनी और सुनवाई की पृष्ठभूमि
उत्तर प्रदेश राज्य की बहुचर्चित 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में अतिरिक्त अंक दिए जाने के विवाद को लेकर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकलपीठ ने यह कड़ा निर्देश प्रयागराज निवासी अरुण प्रताप सिंह परमार की ओर से दाखिल की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया है। इस न्यायिक प्रक्रिया में बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी के साथ अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है। अदालत ने मामले से जुड़े सभी उपलब्ध दस्तावेजों और पुराने अभिलेखों का बारीकी से अवलोकन करने के बाद प्रथम दृष्टया यह माना कि पूर्व में अदालत द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों का सही से पालन नहीं किया गया है।
न्यायालय ने अधिकारियों को अपने आदेश की अवहेलना पर स्थिति स्पष्ट करने का पूरा अवसर प्रदान किया है। कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के अनुसार, अगली तारीख पर या तो पूर्व के आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए या फिर अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी। अधिकारियों को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करना होगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि निर्देशों का पालन करने में देरी क्यों हुई है। याची पक्ष की ओर से रखे गए तर्कों और सरकारी पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने यह कठोर रुख अपनाया है, जिससे पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही तय करने का प्रयास किया जा रहा है।
संशोधित मेरिट सूची और अभ्यर्थियों का विवरण
इस कानूनी विवाद से जुड़ी पिछली सुनवाई 6 नवंबर को आयोजित की गई थी, जिसमें बेसिक शिक्षा सचिव की ओर से अदालत को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी। सरकार की तरफ से यह बताया गया था कि रवि कुमार सक्सेना व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले से जुड़ी विशेष अनुमति याचिका वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रही है। राज्य सरकार के अनुसार, शीर्ष अदालत के 19 मई 2026 के आदेश के अनुपालन के तहत कुल 2249 याचियों को एक अतिरिक्त अंक प्रदान करते हुए एक संशोधित मेरिट सूची तैयार की गई थी। इसके बाद विभाग की ओर से 20 जुलाई 2026 को एक आधिकारिक शपथपत्र दाखिल कर इस बात की जानकारी हाई कोर्ट को दी गई थी, जिसे अदालत ने अपने रिकॉर्ड पर दर्ज किया था।
सरकारी पक्ष की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि इस तैयार की गई संशोधित सूची के आधार पर कुल 1240 अभ्यर्थी कटऑफ के दायरे में आ रहे हैं। सरकार के अनुसार यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इसी लंबित न्यायिक कार्यवाही का हवाला देते हुए राज्य सरकार की तरफ से यह दलील दी गई कि बेसिक शिक्षा परिषद फिलहाल इस प्रक्रिया से जुड़े आगे के कदम नहीं उठा सकती है और अंतिम चयन सूची जारी करना अभी संभव नहीं है। अदालत में अधिकारियों की ओर से इसी बात को आधार बनाते हुए प्रशासनिक कार्रवाई में हुई देरी का बचाव किया गया था, जिसे याची पक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया।
याची पक्ष के आरोप और विभेदकारी रवैये का तर्क
सुनवाई के दौरान याची पक्ष के अधिवक्ता ने राज्य सरकार की ओर से दी गई सभी दलीलों का कड़ा विरोध किया। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि लखनऊ खंडपीठ में लंबित एक अन्य अवमानना मामले के संबंध में 19 नवंबर 2025 को राज्य को यह विकल्प दिया गया था कि या तो वे अदालत के आदेश का पूरी तरह पालन करें या फिर सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार का अनुकूल आदेश प्राप्त कर प्रस्तुत करें। याची के अधिवक्ता के अनुसार, इसके बाद जब शीर्ष अदालत ने एक अन्य मामले में नोटिस जारी किया, तो अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 मई 2026 को एक अन्य याची विवेक कुमार सिंह को नियुक्ति प्रदान कर दी थी।
अधिवक्ता का मुख्य आरोप यह था कि विभिन्न अभ्यर्थियों के मामलों में विभाग द्वारा अलग-अलग और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है, जो सीधे तौर पर अदालत के आदेशों की अवमानना का स्पष्ट आधार बनता है। सरकारी अधिकारियों के इस दोहरे रवैये को लेकर याची पक्ष ने कड़ा एतराज जताया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह पाया कि यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत देने वाला आदेश पेश नहीं किया जाता है, तो अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में आकर जवाब देना ही होगा। अब सभी की निगाहें आगामी 1 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां बेसिक शिक्षा सचिव को अपना पक्ष रखना होगा।
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स्रोत: Prabhat Khabar
