सड़क किनारे सब्जी, फल, चाय, नाश्ता या दूसरा सामान बेचने वाले रेहड़ी-पटरी विक्रेता शहरों की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए उन्हें आसानी से बैंक कर्ज नहीं मिलता। इसी के लिए केंद्र सरकार का आवास और शहरी कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना चलाता है। पुनर्गठित योजना में कर्ज देने की अवधि 31 मार्च 2030 तक है। इस लेख में जानिए योजना की पूरी जानकारी।
कितना लोन मिलता है
योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के तीन किस्तों में कार्यशील पूंजी का कर्ज मिलता है:
- पहली किस्त: 15000 रुपये तक, 12 महीने में चुकाना।
- दूसरी किस्त: 25000 रुपये तक, 18 महीने में चुकाना।
- तीसरी किस्त: 50000 रुपये तक, 36 महीने में चुकाना।
पहली किस्त समय पर चुकाने पर दूसरी किस्त और दूसरी चुकाने पर तीसरी किस्त का रास्ता खुलता है।
ब्याज सब्सिडी
दिशानिर्देशों के अनुसार योजना में 7 प्रतिशत सालाना की ब्याज सब्सिडी मिलती है। यानी कर्ज पर लगने वाले ब्याज का एक हिस्सा सरकार वहन करती है। इससे छोटे विक्रेताओं के लिए कर्ज सस्ता हो जाता है।
UPI से जुड़ा क्रेडिट कार्ड
पुनर्गठित योजना में एक नई सुविधा UPI से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड है। दिशानिर्देशों के अनुसार यह कार्ड उन विक्रेताओं को मिलता है, जिन्होंने दूसरी किस्त चुका दी है और तीसरी किस्त के पात्र हैं या ले चुके हैं। इस कार्ड की सीमा 10000 रुपये से शुरू होकर 30000 रुपये तक जा सकती है। इससे विक्रेता कारोबार और निजी जरूरतों के लिए तुरंत कर्ज ले सकते हैं।
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कौन ले सकता है लाभ
योजना शहरी इलाकों में सामान बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। पात्रता की पूरी शर्तें, जैसे विक्रेता प्रमाण पत्र या शहरी स्थानीय निकाय की सिफारिश, योजना के दिशानिर्देशों में दी गई हैं। आवेदन से पहले अपने नगर निकाय से पात्रता की जानकारी लें।
आवेदन कैसे करें
पीएम स्वनिधि के लिए आवेदन योजना के आधिकारिक पोर्टल pmsvanidhi.mohua.gov.in पर किया जा सकता है। कई जगह कॉमन सर्विस सेंटर, बैंक शाखाएं और नगर निकाय के दफ्तर भी आवेदन में मदद करते हैं। आवेदन के लिए आधार और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है।
डिजिटल लेनदेन का फायदा
योजना का एक मकसद स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान से जोड़ना भी है। UPI से भुगतान लेने वाले विक्रेताओं का लेनदेन रिकॉर्ड बनता है, जिससे आगे कर्ज लेना आसान होता है। इसलिए अपने कारोबार में QR कोड से भुगतान लेना शुरू करें।
समय पर किस्त क्यों जरूरी
समय पर किस्त चुकाने से अगली बड़ी किस्त का रास्ता खुलता है और ब्याज सब्सिडी का फायदा भी मिलता है। साथ ही अच्छा भुगतान रिकॉर्ड बनने से भविष्य में दूसरे बैंक कर्ज भी आसानी से मिल सकते हैं।
योजना की अवधि
दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना में कर्ज देने की अवधि 31 मार्च 2030 तक है। यानी पात्र विक्रेता इस तारीख तक योजना के तहत कर्ज के लिए आवेदन कर सकते हैं।
धोखाधड़ी से सावधान
लोन दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वाले बिचौलियों से बचें। आवेदन सिर्फ आधिकारिक पोर्टल, बैंक या नगर निकाय के जरिए ही करें। अपना OTP या बैंक की जानकारी किसी को न दें।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर।
- बैंक खाते की जानकारी।
- विक्रेता होने का प्रमाण या नगर निकाय की सिफारिश, जैसा दिशानिर्देशों में मांगा गया हो।
योजना क्यों शुरू हुई
स्ट्रीट वेंडर्स के पास अक्सर बैंक कर्ज के लिए गारंटी या लंबा कारोबारी रिकॉर्ड नहीं होता। इस वजह से उन्हें महंगे ब्याज पर साहूकारों से उधार लेना पड़ता है। पीएम स्वनिधि का मकसद उन्हें बिना गारंटी के सस्ता कर्ज देकर इस निर्भरता को कम करना है। योजना के दिशानिर्देशों में कार्यशील पूंजी यानी रोज के कारोबार के लिए पैसे पर जोर है।
कर्ज का सही इस्तेमाल
कर्ज की रकम को सामान खरीदने, रेहड़ी या ठेले की मरम्मत, तराजू या दूसरे जरूरी उपकरण लेने जैसे कारोबारी कामों में लगाएं। रोज की बिक्री में से थोड़ी रकम किस्त के लिए अलग रखें। इससे समय पर भुगतान आसान होगा।
स्थिति कैसे देखें
आवेदन के बाद उसकी स्थिति योजना के पोर्टल पर देखी जा सकती है। किसी समस्या के लिए अपने बैंक या नगर निकाय के दफ्तर से संपर्क करें। ताजा नियम और शर्तें हमेशा आधिकारिक दिशानिर्देशों से ही जांचें।
किसे फायदा ज्यादा
जो विक्रेता रोज नकद में कारोबार करते हैं और जिनके पास कोई बैंक रिकॉर्ड नहीं है, उनके लिए यह योजना बैंकिंग से जुड़ने का पहला कदम बन सकती है। पहली छोटी किस्त समय पर चुकाकर वे धीरे-धीरे बड़ा कर्ज और क्रेडिट कार्ड तक पहुंच सकते हैं।
पीएम स्वनिधि में पहली किस्त कितनी है
15000 रुपये तक, 12 महीने में चुकाना।
पीएम स्वनिधि में कितनी ब्याज सब्सिडी मिलती है
7 प्रतिशत सालाना।
पीएम स्वनिधि योजना कब तक है
कर्ज देने की अवधि 31 मार्च 2030 तक है।
स्रोत: MoHUA: PM SVANidhi Scheme Guidelines (PDF), PM SVANidhi Portal, PIB: PM SVANidhi restructuring
