रामतिल, जिसे अंग्रेजी में नाइजरसीड कहा जाता है, एक तिलहन फसल है। खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 10052 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 13 मई 2026 को 14 खरीफ फसलों के MSP को मंजूरी दी थी। PIB के अनुसार रामतिल के MSP में पिछले साल से 515 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस लेख में जानिए रामतिल MSP का पूरा हिसाब।
रामतिल MSP एक नजर में
- MSP 2026-27: 10052 रुपये प्रति क्विंटल।
- MSP 2025-26: 9537 रुपये प्रति क्विंटल।
- बढ़ोतरी: 515 रुपये प्रति क्विंटल।
- अनुमानित लागत 2026-27: 6701 रुपये प्रति क्विंटल।
- लागत पर मार्जिन: 50 प्रतिशत।
- 2013-14 में MSP: 3500 रुपये।
- 2013-14 से बढ़ोतरी: 6552 रुपये, यानी 187 प्रतिशत।

तीसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी
PIB के अनुसार 2026-27 में पिछले साल के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सूरजमुखी बीज में 622 रुपये की हुई। इसके बाद कपास में 557 रुपये और फिर रामतिल में 515 रुपये की बढ़ोतरी हुई। तिल में 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई। यानी तिलहन फसलों को इस बार खास तवज्जो दी गई है।
2013-14 से सबसे तेज बढ़त
PIB की तालिका के अनुसार 2013-14 के मुकाबले प्रतिशत के हिसाब से रामतिल के MSP में 187 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो तालिका में दी गई तिलहन फसलों में सबसे ज्यादा है। 2013-14 में रामतिल का MSP 3500 रुपये था, जो अब 10052 रुपये हो गया है।
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लागत का हिसाब
PIB के अनुसार MSP तय करने में इस्तेमाल होने वाली लागत में मजदूरी, बैल या मशीन का खर्च, पट्टे की जमीन का किराया, बीज, खाद, सिंचाई, औजारों और खेत की इमारतों का मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेट के लिए डीजल या बिजली और परिवार के सदस्यों की मेहनत का अनुमानित मूल्य शामिल है। रामतिल के लिए यह लागत 6701 रुपये प्रति क्विंटल आंकी गई है। इस पर 50 प्रतिशत मार्जिन जोड़कर MSP बनता है।
किसान के लिए उदाहरण
मान लीजिए किसी किसान ने 5 क्विंटल रामतिल MSP पर बेचा। तो उसे 50260 रुपये मिलेंगे। पिछले साल के MSP 9537 रुपये पर यही मात्रा 47685 रुपये की होती। यानी इस बार 2575 रुपये ज्यादा मिलेंगे। यह सिर्फ उदाहरण है, असली कमाई उपज, गुणवत्ता और बिक्री के तरीके पर निर्भर करती है।
MSP और बाजार भाव
MSP सरकार की तय न्यूनतम कीमत है, जिस पर सरकारी एजेंसियां खरीद करती हैं। खुले बाजार में भाव इससे ऊपर या नीचे हो सकते हैं। इसलिए बेचने से पहले स्थानीय मंडी के भाव और सरकारी खरीद की व्यवस्था की जानकारी लेना जरूरी है। हर राज्य में हर फसल की सरकारी खरीद नहीं होती।
बेचने से पहले ध्यान दें
- उपज को अच्छी तरह सुखाकर और साफ करके रखें।
- नमी ज्यादा होने पर कटौती हो सकती है।
- सरकारी खरीद के लिए पंजीकरण की तारीखें अपने कृषि विभाग से पता करें।
- आधार, बैंक खाता और जमीन के रिकॉर्ड तैयार रखें।
- तौल और भुगतान की रसीद जरूर लें।
दलहन-तिलहन पर जोर
PIB के अनुसार हाल के वर्षों में सरकार अनाज के अलावा दलहन, तिलहन और श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए इन फसलों पर ज्यादा MSP दे रही है। खाने के तेल के आयात पर निर्भरता घटाने के लिए तिलहन का उत्पादन बढ़ाना जरूरी माना जाता है।
डेढ़ गुना का नियम
सरकार के अनुसार MSP में बढ़ोतरी केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें MSP को उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत का कम से कम डेढ़ गुना रखने की बात थी। रामतिल में यह मार्जिन 50 प्रतिशत है।
खरीफ फसलों की खरीद के आंकड़े
PIB के अनुसार 2014-15 से 2025-26 के बीच 14 खरीफ फसलों की 8746 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई, जबकि 2004-05 से 2013-14 के बीच यह 4679 लाख मीट्रिक टन थी।
किसान क्या करें
रामतिल की कटाई के बाद फसल को अच्छी तरह सुखाएं और साफ करें। बीज में मिट्टी या कचरा होने पर दाम कम मिल सकता है। बेचने के लिए जल्दबाजी न करें और आसपास की मंडियों के भाव की जानकारी रखें। अगर आपके राज्य में रामतिल की सरकारी खरीद हो रही है, तो पंजीकरण की तारीख और खरीद केंद्र की जानकारी पहले से ले लें।
रामतिल का MSP 2026-27 में कितना है
10052 रुपये प्रति क्विंटल।
रामतिल के MSP में कितनी बढ़ोतरी हुई
पिछले साल से 515 रुपये।
रामतिल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं
नाइजरसीड।
सलाह लें: बिक्री या भंडारण का फैसला लेने से पहले अपने जिले के कृषि विभाग, मंडी समिति या खरीद एजेंसी से ताजा भाव और खरीद व्यवस्था की जानकारी लें।
स्रोत: PIB: Cabinet approves MSP for Kharif Crops 2026-27, Economic Times: Cabinet raises MSP for 14 kharif crops








