छोटे दुकानदारों के लिए NPCI ने UPI व्यापार सक्षम योजना पेश की है. इससे QR कोड पर ₹300 और साउंडबॉक्स पर ₹750 का इंसेंटिव मिलेगा.
UPI व्यापार सक्षम स्कीम का मुख्य उद्देश्य और विस्तार
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने देश भर में डिजिटल भुगतान की पहुंच को और अधिक व्यापक बनाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है. इस नई योजना का नाम ‘UPI व्यापार सक्षम स्कीम’ रखा गया है. इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य देश के उन छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के साथ जोड़ना है, जो अब तक इस सुविधा से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए हैं. विशेष रूप से छोटे शहरों, कस्बों और सुदूर ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना इस योजना की प्राथमिकता है. NPCI का मानना है कि इस योजना के माध्यम से व्यापारियों के बीच डिजिटल लेनदेन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और वे अपने दैनिक व्यापारिक कार्यों में UPI का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकेंगे. यह पहल न केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, बल्कि इसका विस्तार उन सभी स्थानों तक करने का प्रयास है जहां डिजिटल भुगतान की स्वीकार्यता को अभी और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है.
प्रोत्साहन राशि का ढांचा और वितरण प्रणाली
इस योजना के अंतर्गत बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को सक्रिय रूप से शामिल किया गया है. NPCI ने इन संस्थाओं को छोटे व्यापारियों की दुकानों पर फिजिकल QR कोड और साउंडबॉक्स स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है. इस प्रक्रिया को गति देने के लिए एक निश्चित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है. यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह प्रोत्साहन राशि सीधे दुकानदारों को नकद के रूप में नहीं दी जाएगी, बल्कि यह बैंकों और पेमेंट कंपनियों को प्राप्त होगी ताकि वे इन उपकरणों के वितरण और स्थापना के कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें. प्रोत्साहन राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:
| सुविधा का प्रकार | प्रोत्साहन राशि (रुपये में) |
|---|---|
| फिजिकल QR कोड | 300 |
| साउंडबॉक्स | 750 |
यह वित्तीय सहायता बैंकों और सेवा प्रदाताओं को उन व्यापारियों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगी जो अभी तक डिजिटल भुगतान के उपकरणों से वंचित हैं, जिससे पूरे देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा.
डिजिटल भुगतान उपकरणों की उपयोगिता और महत्व
वर्तमान समय में UPI एक अनिवार्य भुगतान माध्यम के रूप में उभरा है और ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है. खरीदारी के बाद ग्राहक दुकानों पर QR कोड स्कैन करके भुगतान करना अधिक सुविधाजनक मानते हैं. दूसरी ओर, साउंडबॉक्स छोटे दुकानदारों के लिए एक अत्यंत उपयोगी उपकरण साबित हो रहा है. जब कोई ग्राहक UPI के माध्यम से भुगतान करता है, तो साउंडबॉक्स तुरंत आवाज के जरिए भुगतान की पुष्टि कर देता है. इससे दुकानदार को बार-बार अपना मोबाइल फोन चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वे अपने व्यापार पर बेहतर ध्यान दे पाते हैं. इसके अतिरिक्त, यह तकनीक फर्जी भुगतान के मामलों को रोकने में भी काफी सहायक सिद्ध होती है, जिससे व्यापारियों का डिजिटल लेनदेन के प्रति भरोसा बढ़ता है.
योजना की कार्यान्वयन अवधि और वित्तीय आधार
NPCI ने 11 नवंबर 2026 को इस योजना से संबंधित आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है. इस योजना को मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR से प्राप्त होने वाली राशि के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा. योजना की कुल अवधि तीन वर्ष निर्धारित की गई है, जो UPI पर MDR लागू होने के बाद प्रभावी होगी. हालांकि, इस योजना के कार्यान्वयन की सटीक तिथि के बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह पहल छोटे कारोबारियों के लिए डिजिटल बदलाव को और अधिक सुलभ और सरल बनाएगी. इस योजना के माध्यम से देश में UPI के उपयोग में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
स्रोत: Prabhat Khabar
