किसी नई सड़क के बनने के कुछ महीने बाद पाइपलाइन या केबल डालने के लिए उसे फिर से खोदा जाए, यह समस्या भारत में आम रही है। इसकी बड़ी वजह अलग अलग विभागों के बीच तालमेल की कमी थी। इसी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान शुरू किया। इस लेख में जानिए इसकी मुख्य बातें।
क्या है पीएम गति शक्ति
पीएम गति शक्ति एक GIS आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिस पर रेल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, गैस पाइपलाइन, बिजली लाइन, दूरसंचार और दूसरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जानकारी एक साथ नक्शे पर उपलब्ध होती है। इससे विभाग अपनी परियोजनाओं की योजना बनाते समय दूसरे विभागों की मौजूदा और प्रस्तावित परियोजनाओं को देख सकते हैं।
शुरुआत
पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। इसका नोडल विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT है। प्लेटफॉर्म को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान यानी BISAG-N ने विकसित किया है।
सात इंजन
गति शक्ति को सात इंजनों पर आधारित बताया गया है:
- रेलवे।
- सड़क।
- बंदरगाह।
- जलमार्ग।
- हवाई अड्डे।
- जन परिवहन।
- लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर।
छह स्तंभ
योजना के छह मूल सिद्धांत बताए गए हैं: व्यापकता, प्राथमिकता, अनुकूलन, तालमेल, विश्लेषण और गतिशीलता। इनका मकसद यह है कि परियोजनाओं की योजना एक साथ, सही प्राथमिकता के साथ और कम लागत में बने।
काम करने का तरीका
केंद्र के कई मंत्रालय और विभाग अपने डेटा को इस प्लेटफॉर्म पर डालते हैं। इसमें जमीन, जंगल, नदियां, संरक्षित क्षेत्र, गांव और शहरों की सीमाएं जैसी जानकारी भी होती है। बड़ी परियोजनाओं की योजना पर विचार के लिए नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप बनाया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी होते हैं। राज्यों ने भी अपने राज्य मास्टर प्लान पोर्टल बनाए हैं।
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फायदे
- परियोजनाओं में देरी और लागत बढ़ने में कमी।
- बार बार खुदाई और दोहराव से बचाव।
- सामान ढुलाई यानी लॉजिस्टिक्स लागत घटाने में मदद।
- उद्योगों और आर्थिक क्षेत्रों तक बेहतर संपर्क।
- परियोजनाओं के लिए मंजूरी की प्रक्रिया आसान बनाना।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति से जुड़ाव
सितंबर 2022 में शुरू हुई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति गति शक्ति के साथ मिलकर काम करती है। इसका लक्ष्य देश में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना और भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना है।
सामाजिक क्षेत्र में इस्तेमाल
गति शक्ति प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अब स्कूल, अस्पताल और आंगनवाड़ी जैसी सुविधाओं की योजना बनाने में भी हो रहा है, ताकि यह देखा जा सके कि किन इलाकों में ऐसी सुविधाओं की कमी है।
आम लोगों को क्या फायदा
बेहतर योजना से सड़कें और रेल लाइनें जल्दी बनती हैं और बार बार खुदाई से होने वाली परेशानी कम होती है। सामान ढुलाई सस्ती होने से लंबे समय में वस्तुओं की कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है।
पीएम गति शक्ति कब शुरू हुआ
13 अक्टूबर 2021 को।
गति शक्ति के सात इंजन कौन से हैं
रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर।
गति शक्ति का नोडल विभाग कौन सा है
DPIIT, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।
स्रोत: PM Gati Shakti: Official portal, DPIIT: Logistics Division


















