पश्चिम बंगाल सरकार ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के तहत काम करने वाले ठेका यानी संविदा कर्मियों के मासिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के वित्त विभाग ने सोमवार 16 नवंबर 2026 को यह आदेश जारी किया। बढ़ोतरी 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक है।
आदेश के अनुसार यह संशोधन 1 नवंबर 2026 से पूर्व प्रभावी यानी पुरानी तारीख से लागू माना जाएगा। सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई से कहा कि सरकार ने विभाग के ठेका कर्मियों के मौजूदा पारिश्रमिक ढांचे की समीक्षा के बाद यह फैसला किया है। उन्होंने कहा कि संशोधित दरें 1 नवंबर से लागू होंगी, लेकिन यह अधिसूचना में दी गई पात्रता शर्तों के अधीन है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार के इस फैसले का मतलब यह है कि पात्र कर्मी नवंबर महीने का पारिश्रमिक नई दर पर पाने के हकदार होंगे। पैसा खाते में कब पहुंचेगा, यह प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। पीटीआई की रिपोर्ट में कर्मियों की कुल संख्या नहीं बताई गई है, इसलिए कितने लोग लाभान्वित होंगे, यह आंकड़ा यहां नहीं लिखा जा रहा है।
कौन कितना ज्यादा पाएगा
पीटीआई के अनुसार बढ़ोतरी मौजूदा मासिक पारिश्रमिक के तीन स्तरों पर तय की गई है। जिनका वर्तमान मासिक पारिश्रमिक 25,000 रुपये तक है, उन्हें 5,000 रुपये महीने अतिरिक्त मिलेंगे। जिनका पारिश्रमिक 25,001 रुपये से 45,000 रुपये के बीच है, उन्हें 7,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
जिनका मासिक पारिश्रमिक 45,000 रुपये से अधिक है, उन्हें 10,000 रुपये महीने की बढ़ोतरी मिलेगी। यानी 20,000 रुपये पाने वाले पात्र कर्मी को नई दर पर 25,000 रुपये मिल सकते हैं। 30,000 रुपये पाने वाले को 37,000 रुपये और 50,000 रुपये पाने वाले को 60,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक हो सकता है। यह हिसाब उन्हीं पर लागू होगा, जो आदेश की पात्रता में आते हैं।
BJP बंगाल ने इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर एक ग्राफिक जारी किया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर है। ग्राफिक में भी यही तीन स्तर लिखे गए हैं: 25,000 रुपये तक पर 5,000 रुपये, 25,001 से 45,000 रुपये पर 7,000 रुपये, और 45,000 रुपये से ऊपर पर 10,000 रुपये की बढ़ोतरी। पार्टी के पोस्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार कार्यबल की आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है।
पीटीआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मासिक पारिश्रमिक के साथ आनुषंगिक लाभ भी बढ़ाने का प्रावधान आदेश में है। किन लाभों में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका अलग से पूरा ब्योरा एजेंसी की खबर में नहीं दिया गया है। इसलिए कर्मियों को यह जानकारी आधिकारिक अधिसूचना से ही मिलनी चाहिए।
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कौन इस बढ़ोतरी के दायरे से बाहर है
पीटीआई साफ लिखती है कि यह आदेश विभाग के सभी ठेका कर्मियों पर लागू नहीं होगा। संशोधित ढांचे से छह श्रेणियों के संविदा कर्मियों को बाहर रखा गया है। एजेंसी की खबर में इन छह श्रेणियों के नाम विस्तार से नहीं दिए गए हैं।
कुछ समाचार रिपोर्टों के अनुसार इनमें वे कर्मी शामिल हो सकते हैं, जो वित्त विभाग की 16 सितंबर 2011 की दिशानिर्देश और बाद के आदेशों के अलग पारिश्रमिक ढांचे में आते हैं। रिपोर्टों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण और कल्याण से जुड़ी 16 अक्टूबर 2020 की दिशानिर्देश के आईटी कर्मी, सीएचसीएमआई यानी कम्युनिटी हेल्थ केयर मैनेजमेंट इनिशिएटिव के कर्मी, संविदा सब असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर, ब्लॉक स्तर के अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, तथा पिछले दो वर्षों में पहले ही पारिश्रमिक बढ़ोतरी पा चुके कर्मियों का भी जिक्र है।
ये नाम आधिकारिक पीडीएफ से इस खबर के समय स्वतंत्र रूप से जांच कर पुष्ट नहीं किए गए हैं। इसलिए इन्हें अंतिम सूची न मानें। संबंधित कर्मी को अपने पद और विभाग के आधिकारिक आदेश से ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पात्र है या नहीं।
कर्मियों को अभी क्या ध्यान रखना चाहिए
आदेश 1 नवंबर 2026 से पूर्व प्रभावी है, लेकिन भुगतान तब होगा जब संबंधित कार्यालय इसे लागू करेगा। अगर नवंबर का पारिश्रमिक पहले ही पुरानी दर पर निकल चुका हो, तो अंतर बाद में समायोजित हो सकता है। इसकी प्रक्रिया और समय सीमा आधिकारिक आदेश में देखनी चाहिए। इस खबर में उस प्रक्रिया का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है।
यह बढ़ोतरी केवल पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के ठेका कर्मियों के लिए बताई गई है। राज्य के बाकी विभागों के संविदा कर्मियों पर यह अपने आप लागू हो, ऐसा पीटीआई की रिपोर्ट में नहीं कहा गया है। किसी कर्मी को चाहिए कि वह अपने कार्यालय, पंचायत निकाय या वित्त विभाग की अधिसूचना की जांच करे।
आधिकारिक आदेश की प्रति इस खबर के समय वित्त विभाग की सार्वजनिक सूची में स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं दिखी। कर्मियों को पश्चिम बंगाल वित्त विभाग और पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट पर ही मूल आदेश देखना चाहिए। नकली संदेशों या अनौपचारिक पोस्ट के आधार पर पारिश्रमिक का हिसाब अंतिम न मानें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
पंचायत ठेका कर्मियों का वेतन कितना बढ़ा है?
पीटीआई के अनुसार पश्चिम बंगाल के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के पात्र ठेका कर्मियों का मासिक पारिश्रमिक 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक बढ़ाया गया है। यह मौजूदा पारिश्रमिक के स्तर पर निर्भर करता है।
यह बढ़ोतरी कब से लागू होगी?
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार संशोधित दरें 1 नवंबर 2026 से पूर्व प्रभावी हैं। पैसा कब खाते में आएगा, यह कार्यालय की भुगतान प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
किन कर्मियों को कितनी बढ़ोतरी मिलेगी?
25,000 रुपये तक पारिश्रमिक पर 5,000 रुपये, 25,001 से 45,000 रुपये पर 7,000 रुपये, और 45,000 रुपये से अधिक पर 10,000 रुपये महीने की बढ़ोतरी बताई गई है। यह पात्रता शर्तों के अधीन है।
क्या विभाग के सभी ठेका कर्मी पात्र हैं?
नहीं। पीटीआई के अनुसार छह श्रेणियों के संविदा कर्मियों को इस संशोधन से बाहर रखा गया है। किन पदों पर यह लागू नहीं होगा, इसकी पुष्टि आधिकारिक आदेश से ही करें।
स्रोत: पीटीआई की रिपोर्ट, ThePrint और The Telegraph India पर प्रकाशित पीटीआई खबर। छह श्रेणियों के नाम कुछ अन्य समाचार रिपोर्टों के अनुसार दिए गए हैं, आधिकारिक आदेश से पुष्टि जरूरी है। BJP बंगाल के सोशल मीडिया ग्राफिक का भी संदर्भ लिया गया है।


















