पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के अधीन दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मियों की दर में 110 रुपये की बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग के 4 अगस्त 2026 के ज्ञापन संख्या 2834-F(P2) के अनुसार यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2026 से लागू है। यानी यह नया रेट पहले ही प्रभाव में आ चुका है।
आदेश के पैरा 8 में साफ लिखा है कि सरकार के अधीन उन दैनिक दर वाले कर्मियों के लिए दैनिक मजदूरी में 110 रुपये की तदर्थ बढ़ोतरी होगी, जिनकी मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे किसी वैधानिक प्रावधान से नियंत्रित नहीं होती। ज्ञापन पर अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. के. मिश्रा के हस्ताक्षर हैं। पीटीआई की रिपोर्ट, जिसे Mint ने प्रकाशित किया, में भी यही 110 रुपये और 1 अक्टूबर की तारीख बताई गई है।
यह बढ़ोतरी नियमित सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से अलग है। उसी ज्ञापन में पूर्णकालिक कर्मचारियों का डीए 38 प्रतिशत करने का प्रावधान भी है, लेकिन यह खबर दैनिक मजदूरी वाले कर्मियों के 110 रुपये वाले प्रावधान पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार के इस आदेश का लाभ किन्हें मिलेगा, यह कर्मी की नियुक्ति की प्रकृति और मजदूरी तय करने वाले नियम पर निर्भर करता है।
किन श्रेणियों के नए दैनिक रेट बताए गए हैं
श्रम आयुक्त कार्यालय की आधिकारिक सूची में अक्टूबर 2026 से प्रभावी दैनिक दर वाले कर्मियों की एक परिपत्र दर्ज है, जिसका शीर्षक Rate of Wages for Daily Rated Workers w.e.f October 2026 है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार इस परिपत्र में पुरानी दर में 110 रुपये जोड़कर नए रेट तय किए गए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार ग्रुप डी की दैनिक मजदूरी 487 रुपये से बढ़कर 597 रुपये हो गई है। ड्राइवरों की दर 497 रुपये से 607 रुपये हुई है। ग्रुप सी, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी और टाइपिस्ट की दर 498 रुपये से 608 रुपये हो गई है। BJP बंगाल के सोशल मीडिया ग्राफिक में भी यही तीन आंकड़े दिए गए हैं।
ये नए आंकड़े अप्रैल 2025 वाले रेट से भी मेल खाते हैं। तब की खबरों, जैसे वर्तमान पत्रिका और जी न्यूज बांग्ला, के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से 22 रुपये की बढ़ोतरी के बाद ग्रुप डी को 487, ड्राइवरों को 497 और ग्रुप सी को 498 रुपये प्रतिदिन मिलने लगे थे। उस आधार पर 110 रुपये जोड़ने पर 597, 607 और 608 रुपये ही बनते हैं। फिर भी संबंधित कर्मी को अपने कार्यालय में जारी परिपत्र से ही अंतिम दर की पुष्टि करनी चाहिए।
BJP बंगाल के ग्राफिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर है। पार्टी ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने दैनिक मजदूरी 110 रुपये बढ़ाई है और यह कदम श्रमिकों की गरिमा और जीवन स्तर से जुड़ा है।
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यह बढ़ोतरी किन पर लागू है और किन पर नहीं
आधिकारिक ज्ञापन का दायरा सीमित है। लाभ उन्हीं दैनिक दर वाले सरकारी कर्मियों को मिलेगा, जिनकी मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 या किसी अन्य वैधानिक नियम से तय नहीं होती। निजी संस्थानों के मजदूर, ठेके पर लगे सभी कर्मी, या राज्य के हर सरकारी कर्मचारी अपने आप इस 110 रुपये की बढ़ोतरी के हकदार नहीं हो जाते।
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के ठेका कर्मियों के मासिक पारिश्रमिक में हाल में जो अलग बढ़ोतरी हुई है, वह एक अलग आदेश है। दोनों को एक ही घोषणा न समझें। दैनिक मजदूरी वाले कर्मी और मासिक पारिश्रमिक वाले संविदा कर्मी अलग श्रेणियां हो सकते हैं। पात्रता अपने पद और कार्यालय के आदेश से ही तय होगी।
कितने कर्मी इस बढ़ोतरी के दायरे में आएंगे, इसका आधिकारिक आंकड़ा वित्त विभाग के इस ज्ञापन में नहीं दिया गया है। इसलिए यहां कोई संख्या अनुमान से नहीं लिखी जा रही है।
कर्मियों को अभी क्या ध्यान रखना चाहिए
नई दर 1 अक्टूबर 2026 से लागू मानी गई है। अगर अक्टूबर या नवंबर का भुगतान अभी पुरानी दर पर हुआ हो, तो अंतर की राशि बाद में समायोजित हो सकती है। इसकी प्रक्रिया और समय इस खबर में अनुमान से नहीं बताया जा रहा है। संबंधित कार्यालय, कोषागार या विभाग के आदेश को ही आधार मानें।
श्रम आयुक्त की परिपत्र पश्चिम बंगाल श्रम निदेशालय की वेबसाइट पर अन्य न्यूनतम मजदूरी सूचनाओं के साथ सूचीबद्ध है। कर्मियों को वही आधिकारिक परिपत्र और वित्त विभाग का ज्ञापन 2834-F(P2) देखना चाहिए। सोशल मीडिया ग्राफिक या अनौपचारिक संदेश अंतिम दस्तावेज नहीं हैं।
यह भी याद रहे कि जिन कर्मियों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूचित रोजगार सूची से तय होती है, उनके दर अलग परिपत्रों में समय-समय पर जारी होते हैं। वे इस 110 रुपये वाले प्रावधान से अपने आप नहीं जुड़ते।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
पश्चिम बंगाल में दैनिक मजदूरी कितनी बढ़ाई गई है?
वित्त विभाग के 4 अगस्त 2026 के ज्ञापन 2834-F(P2) के अनुसार सरकार के पात्र दैनिक दर वाले कर्मियों की मजदूरी में 110 रुपये प्रतिदिन की तदर्थ बढ़ोतरी की गई है।
यह बढ़ोतरी कब से लागू है?
आदेश के अनुसार नई दैनिक दर 1 अक्टूबर 2026 से लागू है। यह तारीख बीत चुकी है, इसलिए पात्र कर्मी इस रेट के हकदार पहले से हैं। भुगतान कब समायोजित होगा, यह कार्यालय की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
ग्रुप डी, ड्राइवर और ग्रुप सी को अब कितनी दैनिक मजदूरी मिलेगी?
रिपोर्ट के अनुसार ग्रुप डी को 597 रुपये, ड्राइवरों को 607 रुपये तथा ग्रुप सी, एलडीसी और टाइपिस्ट को 608 रुपये प्रतिदिन मिलने का प्रावधान बताया गया है। अंतिम पुष्टि आधिकारिक परिपत्र से करें।
क्या सभी ठेका या निजी कर्मी यह बढ़ोतरी पाएंगे?
नहीं। ज्ञापन केवल सरकार के उन दैनिक दर वाले कर्मियों पर लागू है, जिनकी मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे वैधानिक प्रावधान से नियंत्रित नहीं होती।
स्रोत: पश्चिम बंगाल वित्त विभाग का ज्ञापन संख्या 2834-F(P2), दिनांक 4 अगस्त 2026, Mint पर प्रकाशित पीटीआई रिपोर्ट, तथा श्रम आयुक्त कार्यालय की सूची में दर्ज अक्टूबर 2026 वाली दैनिक दर परिपत्र। श्रेणीवार नए रेट समाचार रिपोर्टों और अप्रैल 2025 के पहले वाले दरों के आधार पर दिए गए हैं। BJP बंगाल के सोशल मीडिया ग्राफिक का भी संदर्भ लिया गया है।


















