उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज18 के राइजिंग भारत कार्यक्रम में राज्य की पुलिस भर्ती प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में सरकार संभालने के समय पुलिस विभाग में करीब 1.5 लाख पद खाली पड़े थे। भर्ती प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कानूनी बाधाओं को दूर किया गया और प्रशिक्षण क्षमता को काफी बढ़ाया गया।
पुलिस भर्ती और प्रशिक्षण क्षमता में सुधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में जब उनकी सरकार बनी, तब पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में पद रिक्त थे। अधिकारियों के साथ समीक्षा करने पर पता चला कि भर्ती प्रक्रिया कानूनी मामलों में उलझी हुई थी, जिसे सरकार ने निर्देशों के अनुरूप सुलझाया। इसके बाद बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की योजना बनाई गई।
प्रशिक्षण के मोर्चे पर चुनौती का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि तत्कालीन डीजीपी ने सूचित किया था कि विभाग के पास एक बार में केवल 6000 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता थी। सरकार ने इस क्षमता को बढ़ाकर 60000 तक पहुंचा दिया है। इसके लिए केंद्रीय संस्थानों का भी सहयोग लिया गया ताकि भर्ती प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
मतदाता सूची और नागरिकता पर स्पष्ट रुख
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा का हर कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि हर पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो। उन्होंने नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो भारत का नागरिक नहीं है, उसका नाम सूची में नहीं होना चाहिए।
सुरक्षा और विकास का दावा
मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था में आए बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज बेटियां रात में भी सुरक्षित घर लौट सकती हैं और प्रदेश में ऐसा माहौल बनाने में सरकार सफल रही है। उन्होंने पुलिस बल की संख्या बढ़ाने और उनकी कार्यक्षमता में सुधार को राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया।
भर्ती प्रक्रिया में कानूनी बाधाओं का समाधान
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2017 में सरकार के गठन के समय पुलिस विभाग में रिक्त पदों को भरना एक बड़ी चुनौती थी। जब उन्होंने इस विषय पर अधिकारियों से चर्चा की, तो उन्हें सूचित किया गया कि भर्ती से संबंधित मामले न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रक्रिया रुकी हुई थी। सरकार ने इन कानूनी अड़चनों की समीक्षा की और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया को पुनः व्यवस्थित किया, जिससे युवाओं के लिए नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ।
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भर्ती की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री के अनुसार, कुल 2.30 लाख पुलिस भर्तियों की प्रक्रिया पूरी की गई है, जिसमें 32 हजार पदों पर नियुक्तियां भी शामिल हैं। इन प्रयासों के माध्यम से पुलिस विभाग में रिक्त पड़े करीब डेढ़ लाख पदों की समस्या को हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।
मतदाता सूची की पारदर्शिता और नागरिकता का मुद्दा
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए अभियान में योगदान देगा कि हर पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो। उनका मानना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में केवल उन्हीं व्यक्तियों का नाम होना चाहिए जो भारत के नागरिक हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, उसका नाम सूची में किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। इस दृष्टिकोण के साथ सरकार और भाजपा का लक्ष्य एक निष्पक्ष और त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करना है।
भर्ती प्रक्रिया में आई चुनौतियों का निराकरण
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वर्ष 2017 में सरकार के सामने पुलिस भर्ती को लेकर बड़ी चुनौतियां थीं। उस समय विभाग में लगभग 1.5 लाख पद खाली थे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में लंबित होने के कारण रुकी हुई थी। सरकार ने इन कानूनी बाधाओं की समीक्षा की और न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए भर्ती की राह को सुगम बनाया।
प्रशिक्षण की क्षमता को लेकर भी गंभीर समस्याएं थीं, क्योंकि तत्कालीन डीजीपी ने सूचित किया था कि विभाग के पास एक बार में केवल 6000 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने की ही क्षमता थी। सरकार ने इस स्थिति को बदलने के लिए केंद्रीय संस्थानों का सहयोग लिया और प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाकर 60000 तक पहुंचा दिया है।
मतदाता सूची की पारदर्शिता और नागरिकता का मानक
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े विषयों पर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हर पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। उनके अनुसार, यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती मिल सके।
उन्होंने विपक्षी दलों पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची में केवल उन्हीं लोगों के नाम होने चाहिए जो भारत के नागरिक हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, उसका नाम सूची में किसी भी स्थिति में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
यूपी पुलिस में कितने पद खाली थे?
वर्ष 2017 में जब सरकार बनी, तब यूपी पुलिस में करीब डेढ़ लाख पद खाली थे।
पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता कितनी बढ़ाई गई?
पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की क्षमता को 6000 से बढ़ाकर 60000 कर दिया गया है।
मतदाता सूची को लेकर मुख्यमंत्री का क्या रुख है?
मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता सूची में केवल भारत के पात्र नागरिकों का ही नाम होना चाहिए और भाजपा इसके लिए पारदर्शी प्रयास करेगी।


















