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बंगाल में सरकारी भर्ती परीक्षा की फीस होगी माफ, CM शुभेंदु का ऐलान

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माइक पर बोलते पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी
फाइल फोटो: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी
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पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए अब उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा सोमवार 16 नवंबर को मेदिनीपुर में पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस के एक कार्यक्रम में की। उन्होंने साफ किया कि वित्त विभाग इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है और इसे सही समय पर लागू किया जाएगा। यानी फीस माफी अभी लागू नहीं हुई है और इसकी तारीख का ऐलान बाकी है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा

UNI की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं की फीस खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। यह प्रस्ताव अभी वित्त विभाग के पास विचाराधीन है।” Times of India की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा फीस हटाना BJP के चुनावी घोषणापत्र का वादा था। यह कार्यक्रम मेदिनीपुर के प्रद्योत स्मृति सदन में हुआ था।

मुख्यमंत्री ने क्लर्क भर्ती परीक्षा का उदाहरण दिया। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि 9,000 पदों के लिए करीब 8.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। हर उम्मीदवार से 500 रुपये और SC, ST वर्ग के उम्मीदवारों से 250 रुपये फीस ली गई। उनका कहना था कि इतने बड़े पैमाने पर फीस का बोझ बेरोजगार युवाओं पर भारी पड़ता है।

BJP बंगाल ने सोशल मीडिया पर जारी किया ग्राफिक

इस घोषणा के बाद BJP बंगाल ने सोशल मीडिया पर एक ग्राफिक जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर है। ग्राफिक में लिखा है कि पश्चिम बंगाल सरकार की परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क मुफ्त होगा, सबको बराबर मौका मिलेगा और युवा बिना पैसों की चिंता के अपने भविष्य की तैयारी कर सकेंगे।

उम्र सीमा में छूट और भरोसा योजना

फीस माफी के साथ मुख्यमंत्री ने दो और बड़े ऐलान किए। PTI की रिपोर्ट के अनुसार साल 2027 से राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में ऊपरी आयु सीमा में दो साल की छूट दी जाएगी। किन पदों और किस वर्ग पर यह छूट लागू होगी, इसका ब्योरा अभी जारी नहीं हुआ है।

ये भी पढ़ें: 2027 होगा युवाओं का वर्ष, 2 लाख नए रोजगार के अवसर देगी सरकार

दूसरा ऐलान ‘भरोसा’ योजना का है। इसके तहत ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट, दोनों तरह के बेरोजगार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कम से कम पांच साल तक या नौकरी मिलने तक आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का ब्योरा जल्द घोषित होगा। मदद की रकम और पात्रता की शर्तें अभी तय नहीं बताई गई हैं।

आकाशवाणी समाचार के अनुसार मुख्यमंत्री ने छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए ‘भगिनी निवेदिता योजना’ का भी ऐलान किया। यह योजना अगले साल जनवरी में शुरू होगी और इसमें पात्र छात्राओं को तीन साल में 50 हजार रुपये तक की मदद मिलेगी।

एक लाख भर्तियों का लक्ष्य

UNI की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार 9 मई 2027 से पहले अलग अलग विभागों में एक लाख लोगों की भर्ती करना चाहती है। रिपोर्ट के अनुसार इसमें पुलिस, शिक्षा और दूसरे सरकारी विभागों की भर्तियां शामिल होंगी। Times of India के मुताबिक इसी कार्यक्रम में 600 युवाओं को विद्यासागर इंडस्ट्रियल पार्क और बंगाल एनर्जी में नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दिए गए।

उम्मीदवार अभी क्या करें

फीस माफी की आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। इसलिए जब तक सरकार का औपचारिक आदेश नहीं आता, तब तक किसी भी भर्ती में वही फीस मान्य रहेगी जो उसकी अधिसूचना में लिखी है। उम्मीदवार पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (WBPSC), पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड और दूसरे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर नजर रखें। यह भी अभी साफ नहीं है कि पहले से भरी गई फीस वापस होगी या नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

पश्चिम बंगाल में सरकारी भर्ती परीक्षा की फीस माफी का ऐलान किसने किया?

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 16 नवंबर को मेदिनीपुर में पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस के कार्यक्रम में यह ऐलान किया।

क्या आवेदन शुल्क माफी अभी से लागू हो गई है?

नहीं। मुख्यमंत्री के अनुसार वित्त विभाग प्रस्ताव पर काम कर रहा है और इसे सही समय पर लागू किया जाएगा। अभी इसकी तारीख या आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

अभी तक भर्ती परीक्षाओं में कितनी फीस ली जा रही थी?

मुख्यमंत्री के उदाहरण के अनुसार क्लर्क भर्ती परीक्षा में सामान्य उम्मीदवारों से 500 रुपये और SC, ST उम्मीदवारों से 250 रुपये फीस ली गई।

भरोसा योजना क्या है?

इस योजना में ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम पांच साल या नौकरी मिलने तक आर्थिक मदद दी जाएगी। रकम और पात्रता का ब्योरा अभी घोषित होना बाकी है।

स्रोत: Telegraph India (PTI), UNI, आकाशवाणी समाचार, Times of India

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