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यूपी के शहरों को वैश्विक पहचान दिलाने का लक्ष्य, जानें प्लान

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यूपी के शहरों को वैश्विक पहचान दिलाने का लक्ष्य, जानें प्लान
प्रतीकात्मक ग्राफिक | डेमोक्रेटिक भारत लाइव
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उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2047 तक राज्य के शहरों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के तीन शहरों को दुनिया के टॉप 100 शहरों की सूची में शामिल करना है। साथ ही लखनऊ को एक मॉडल महानगर के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है।

सरकार ने राज्य में शहरीकरण के स्तर को मौजूदा 24.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। इस विकास प्रक्रिया को प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य से जोड़ा गया है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए बुनियादी ढांचे और आधुनिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

लखनऊ और राज्य राजधानी क्षेत्र का विकास

राजधानी लखनऊ को भविष्य के शहरी विकास का केंद्र बनाने के लिए राज्य राजधानी क्षेत्र यानी SCR विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों को एक बड़े महानगरीय क्षेत्र के रूप में तैयार किया जाएगा। यहाँ बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के साथ ही आवासीय और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे राजधानी पर बढ़ते आबादी के दबाव को नियंत्रित किया जा सके।

क्षेत्रीय आर्थिक केंद्रों की स्थापना

प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में विकास को गति देने के लिए छह क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज प्रमुख हैं। इन केंद्रों को स्थानीय संसाधनों और आर्थिक संभावनाओं के आधार पर विकसित किया जाएगा। यहाँ विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, कृषि तकनीक और वेलनेस जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।

तकनीक और मास्टर प्लान का उपयोग

शहरों के अनियोजित विस्तार को रोकने के लिए जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS आधारित मास्टर प्लान लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से शहरों का डिजिटल नक्शा तैयार होगा, जिससे आवास, उद्योग और हरित क्षेत्रों के लिए जमीन का सही आवंटन सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही, टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत भूखंडों का बैंक बनाकर भविष्य के बुनियादी ढांचे के लिए जमीन की उपलब्धता आसान बनाई जाएगी।

सार्वजनिक परिवहन और प्रशासनिक ढांचा

यातायात की समस्याओं को कम करने के लिए मेट्रो, रैपिड रेल और इलेक्ट्रिक बसों की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। यातायात प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी 75 जिलों में शहरी विकास प्राधिकरण स्थापित किए जाएंगे ताकि शहरी नियोजन के कार्यों को व्यवस्थित और डिजिटल तरीके से संचालित किया जा सके।

परिवहन और डिजिटल सेवाओं का आधुनिकीकरण

ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को अत्यधिक मजबूत बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत मेट्रो, रैपिड रेल और इलेक्ट्रिक वाहनों की कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। यातायात के बेहतर प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

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विजन डॉक्यूमेंट में दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी को जोड़ने वाले हाई स्पीड रेल नेटवर्क का प्रस्ताव शामिल है। इसके अतिरिक्त लखनऊ और अयोध्या के बीच भी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी प्रस्तावित है। एनसीआर क्षेत्र में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर विकसित करने की योजना भी इस रोडमैप का हिस्सा है।

प्रशासनिक सुधार और नागरिक सुविधाएं

राज्य के सभी 75 जिलों में शहरी विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा ताकि शहरी नियोजन के कार्यों को व्यवस्थित किया जा सके। नागरिक सेवाओं को 100 प्रतिशत डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता कम होगी। आवासीय योजनाओं में ग्रीन बिल्डिंग और प्राकृतिक शीतलन तकनीकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

बढ़ती आबादी के बीच किफायती आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। शहरों में हरित क्षेत्रों का विस्तार और जलवायु के अनुकूल बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। इन प्रयासों का उद्देश्य शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और पर्यावरण के अनुकूल विकास सुनिश्चित करना है।

आर्थिक विकास और रोजगार की नई राह

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को समान रूप से फैलाने के लिए छह क्षेत्रीय आर्थिक केंद्रों का निर्माण करेगी। इन केंद्रों में वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक संभावनाओं को नई दिशा देंगे।

इन केंद्रों पर विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, कृषि तकनीक और वेलनेस जैसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे न केवल उद्योगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे, जिससे विकास का लाभ केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहकर प्रदेश के अन्य हिस्सों तक भी पहुंचेगा।

डिजिटल मास्टर प्लान और टाउन प्लानिंग

अनियोजित शहरी विस्तार को नियंत्रित करने के लिए जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित मास्टर प्लान लागू किया जाएगा। यह डिजिटल तकनीक शहरों की जमीन, सड़क और हरित क्षेत्रों का स्पष्ट नक्शा तैयार करने में मदद करेगी ताकि आवास और उद्योगों का सही आवंटन हो सके।

टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत भूखंडों का एक बैंक विकसित करने का प्रस्ताव है, जिससे भविष्य में बुनियादी ढांचे और किफायती आवासों के लिए जमीन की उपलब्धता आसान होगी। साथ ही विकास गलियारों के किनारे नई टाउनशिप बसाई जाएंगी जिनमें आधुनिक आवासीय व्यवस्था और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

उत्तर प्रदेश में शहरीकरण का लक्ष्य क्या है?

सरकार ने वर्ष 2047 तक शहरीकरण के स्तर को मौजूदा 24.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा है।

लखनऊ को किस रूप में विकसित किया जाएगा?

लखनऊ को भविष्य के शहरी विकास के लिए एक मॉडल महानगर के रूप में विकसित किया जाएगा।

राज्य में कितने आर्थिक केंद्र विकसित किए जाएंगे?

प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में छह क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र विकसित किए जाएंगे, जिनमें वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज शामिल हैं।

स्रोत: Prabhat Khabar

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