कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश के 7.5 करोड़ से अधिक खाताधारकों के लिए भविष्य निधि निकासी और अंशदान के नियमों में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 240वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अपनी कुल जमा राशि को नियमित किस्तों में निकाल सकेंगे, जबकि खाते में अनिवार्य न्यूनतम जमा राशि की सीमा 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दी गई है।
नियमित किस्त निकासी योजना से मिलेगा मासिक विकल्प
ईपीएफओ की ओर से शुरू की जा रही नियमित किस्त निकासी योजना के तहत सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को अपनी जमा राशि एकमुश्त निकालने के स्थान पर मासिक, तिमाही अथवा छमाही किस्तों में लेने की सुविधा मिलेगी। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि खाते में बची हुई शेष राशि पर ब्याज मिलता रहेगा। यह सुविधा पूरी तरह वैकल्पिक रखी गई है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के अलावा नियमित आमदनी का एक और साधन उपलब्ध हो सके।
श्रम मंत्रालय के अनुसार, शुरुआती चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 6.32 लाख सदस्यों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनके पीएफ खातों में 5 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है। यदि किस्तों के भुगतान की अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामित व्यक्ति या आश्रितों को बची हुई राशि एकमुश्त निकालने अथवा किस्तों में प्राप्त करते रहने का विकल्प दिया जाएगा।
न्यूनतम शेष और प्रतीक्षा अवधि में कटौती
केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने सदस्यों को अधिक नकदी उपलब्ध कराने के लिए ईपीएफ खातों में अनिवार्य रूप से रखी जाने वाली न्यूनतम राशि की सीमा 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दी है। इसके अतिरिक्त, नौकरी छोड़ने या अन्य स्थितियों में पीएफ की पूरी राशि निकालने के लिए निर्धारित प्रतीक्षा अवधि को भी 12 महीने से घटाकर केवल 2 महीने कर दिया गया है। इससे सदस्यों को अपनी जमा पूंजी की त्वरित निकासी में मदद मिलेगी।
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बोर्ड ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जुड़ी स्वैच्छिक अंशदान व्यवस्था और तीसरे पक्ष के छोटे अंशदान की सुविधा को भी स्वीकृति दी है। इसमें ग्राहकों से प्राप्त होने वाली टिप जैसी राशि भी शामिल की जा सकेगी। यह अंशदान नियोक्ता के नियमित वेतन भुगतान तंत्र से अलग रखा जाएगा। इस संबंध में ईपीएफ योजना में आवश्यक संशोधन श्रम मंत्रालय की मंजूरी के बाद अधिसूचित किए जाएंगे और आयकर अधिनियम में बदलाव के लिए वित्त मंत्रालय से विमर्श चल रहा है।
दावा निपटान और आईटी प्रणाली के आंकड़े
बैठक में ईपीएफओ की केंद्रीकृत सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली 2.0 की प्रगति की समीक्षा भी की गई। डिजिटल प्रक्रियाओं के विस्तार से ऑटोमेटेड क्लेम निपटान और दावों के निस्तारण समय में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है।
| प्रक्रिया का विवरण | पहले की स्थिति | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|
| ऑटोमेटेड क्लेम निपटान दर | 39 फीसदी | 71 फीसदी |
| दावा खारिज होने की कुल दर | 23 फीसदी | 7.82 फीसदी |
| दावा निपटान का औसत समय | 11.15 दिन | 2.57 दिन |
| अनिवार्य न्यूनतम बैलेंस सीमा | 25 फीसदी | 10 फीसदी |
| पूरी निकासी की प्रतीक्षा अवधि | 12 महीने | 2 महीने |
बोर्ड ने बताया कि ईपीएफओ में ऑटोमेटेड क्लेम निपटान की दर 39 फीसदी से बढ़कर 71 फीसदी हो चुकी है। वहीं दावे खारिज होने की दर 23 फीसदी से घटकर 7.82 फीसदी पर आ गई है। इसके अलावा दावों के निपटान में लगने वाला औसत समय 11.15 दिन से कम होकर अब 2.57 दिन रह गया है।
बीमा योजना में संशोधन और नया निवेश ढांचा
सीबीटी ने कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना 2026 में भी कई संशोधनों को स्वीकृति दी है। इसके तहत पूर्व में प्राप्त छूट के नवीनीकरण के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को 6 महीने का समय दिया जाएगा। यह राहत उन प्रतिष्ठानों को उपलब्ध होगी जिन्होंने ग्रुप इंश्योरेंस कवरेज वैधानिक ईडीएलआई योजना के बराबर या उससे बेहतर बनाए रखा है और दावों का भुगतान किया है।
बैठक में ईपीएफओ को पात्र वैकल्पिक निवेश कोषों में नए निवेश प्रवाह का 3 फीसदी तक निवेश करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। यह निवेश मौजूदा तय सीमा के भीतर रहेगा और शुरुआती दौर में सरकार समर्थित संस्थानों के जरिए किया जाएगा। इसके साथ ही 27 प्रतिष्ठानों द्वारा ईपीएफ छूट छोड़ने और 4 अन्य की छूट रद्द होने से 5,996 करोड़ रुपये की भविष्य निधि जमा राशि अब सीधे ईपीएफओ के प्रबंधन के अधीन आ जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
ईपीएफओ की नियमित किस्त निकासी योजना क्या है?
इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी जमा राशि को एकमुश्त निकालने के स्थान पर मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में प्राप्त कर सकते हैं और बची राशि पर ब्याज भी मिलता रहेगा।
पीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा कितनी की गई है?
खाते में अनिवार्य न्यूनतम जमा राशि की सीमा को 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है।
पीएफ की पूरी राशि निकालने के लिए प्रतीक्षा अवधि कितनी रह गई है?
पूरी राशि निकालने के लिए प्रतीक्षा अवधि को 12 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया गया है।
स्रोत: News18


















