केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को दिल्ली में फिक्की की वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन में कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए तेल आपूर्ति का संकट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सरकार वैश्विक हालात पर लगातार नजर रख रही है ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर आम लोगों पर कम से कम पड़े।
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और तेल सप्लाई मार्ग की चुनौतियां
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता के लिए समुद्री रास्तों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने को लेकर अंतरराष्ट्रीय बातचीत चल रही है। इस समझौते को सफल बनाने में अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जब तक इस समुद्री मार्ग से तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य नहीं होती, तब तक अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर भारी दबाव बना रहेगा।
हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ही चिंता की एकमात्र वजह नहीं है। लाल सागर में तनाव और रूस एवं यूक्रेन के बीच जारी युद्ध भी कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों पर गहरा असर डाल रहे हैं। जब तक इन विभिन्न मोर्चों पर शांति और सामान्य स्थिति नहीं बनती, तब तक ऊर्जा संकट का खतरा बना रहेगा। सरकार इन सभी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है ताकि घरेलू बाजार सुरक्षित रहे।
कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उतार-चढ़ाव
वैश्विक बाजार में पिछले कुछ समय से कच्चे तेल की कीमतों में भारी अस्थिरता देखी गई है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार विभिन्न भू-राजनीतिक तनावों के कारण कच्चे तेल के भाव निचले स्तर से उछलकर काफी ऊपर चले गए थे। हालांकि बाद में इनमें थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन जोखिम अब भी बरकरार है।
| कच्चे तेल की स्थिति | कीमत (प्रति बैरल) |
|---|---|
| शुरुआती निचला स्तर | 67-68 डॉलर |
| उच्चतम स्तर | 120 डॉलर |
| वर्तमान स्तर | 92 डॉलर |
पुरी ने उम्मीद जताई कि जैसे-जैसे वैश्विक हालात सुधरेंगे, तेल की कीमतों में और कमी देखने को मिलेगी। इससे कच्चे तेल की आपूर्ति में आने वाली तमाम बाधाएं भी दूर हो सकेंगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दाम बढ़ने के बावजूद देश के उपभोक्ताओं को राहत मिलती रहे।
घरेलू ईंधन आपूर्ति और रणनीतिक भंडार की स्थिति
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी तेल पर निर्भर है। आंकड़ों के अनुसार भारत अपनी जरूरत का करीब 85-88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इतनी अधिक निर्भरता के बावजूद सरकार ने घरेलू मोर्चे पर ईंधन संकट नहीं आने दिया। इस दौरान देश के 1.07 लाख पेट्रोल पंपों पर ईंधन की नियमित सप्लाई बनाए रखी गई ताकि आम जनता को पेट्रोल और डीजल की कमी न हो।
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इसके साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि संकट के दौरान किसी भी घर में खाना पकाने वाली गैस की किल्लत न हो। भारत के पास सामान्य दिनों में करीब 74 दिन की तेल और ईंधन भंडारण क्षमता उपलब्ध रहती है। हालांकि हालिया संकट के समय यह प्रभावी स्टॉक घटकर करीब 60 दिन रह गया था। इस चुनौती से निपटने के लिए भारतीय तेल कंपनियों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बजाय दूसरे सुरक्षित समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया और करीब 40 देशों से तेल की खरीद बढ़ा दी।
आर्थिक प्रभाव और वित्तीय जगत के प्रमुख आंकड़े
कच्चे तेल की कीमतों में होने वाली तेज वृद्धि से देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ता है। इससे घरेलू बाजार में महंगाई बढ़ती है, रुपये के मूल्य पर दबाव आता है और चालू खाते का घाटा भी बढ़ जाता है। इस आर्थिक माहौल के बीच देश के वित्तीय और व्यापारिक क्षेत्र में भी कई बड़े बदलाव देखे गए हैं।
| वित्तीय विषय या घटनाक्रम | संबंधित आंकड़ा |
|---|---|
| भारत का कच्चा तेल आयात हिस्सा | 88% |
| देश में सक्रिय पेट्रोल पंप | 1.07 लाख |
| बैंक द्वारा उपभोक्ता को देय जुर्माना | 40 लाख |
| चुकाया गया एजुकेशन लोन | ₹8 लाख |
| शादी के सीजन से अनुमानित कारोबारी बूस्ट | ₹7.5 लाख |
| ईपीएफओ की न्यूनतम बैलेंस सीमा | 10% |
बैंकिंग और पर्सनल फाइनेंस क्षेत्र में भी हाल ही में महत्वपूर्ण मामले सामने आए हैं। एक उपभोक्ता ने ₹8 लाख का एजुकेशन लोन 3 साल में चुका दिया था, लेकिन बैंक द्वारा गिरवी रखा मकान न छोड़ने पर अब बैंक को 40 लाख भरने का आदेश हुआ है। इसी तरह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियमों में ढील देते हुए न्यूनतम बैलेंस सीमा को घटाकर 10% कर दिया है। दूसरी तरफ आगामी शादी के सीजन से देश के बाजारों को ₹7.5 लाख के नए कारोबारी बूस्ट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सरकार की भविष्य की योजना
हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिया कि यदि पश्चिम एशिया में युद्ध और तनाव बढ़ता भी है, तो सरकार देश में तेल की सप्लाई सामान्य बनाए रखने के लिए हर संभव जरूरी कदम उठाएगी। भारत ने अपनी आयात नीति को लचीला बनाते हुए लगभग 40 देशों से तेल आपूर्ति के समझौते किए हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित बनी रहे।
आने वाले समय में देश के भीतर भंडारण क्षमता को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न ऊर्जा उत्पादक देशों के संपर्क में है ताकि किसी भी अचानक आने वाली रुकावट से निपटा जा सके। रणनीतिक भंडार और सुरक्षित समुद्री परिवहन मार्गों की सहायता से भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को चाक-चौबंद रखने के लिए पूरी तरह तैयार है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
भारत अपनी जरूरत का कितना प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है?
भारत अपनी कच्चे तेल की कुल आवश्यकता का लगभग 85 से 88 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आयात करता है।
देश में वर्तमान में कितने पेट्रोल पंप संचालित हैं?
भारत में वर्तमान में लगभग 1.07 लाख पेट्रोल पंप संचालित हैं, जहां सरकार ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।
भारत की तेल भंडारण क्षमता कितने दिनों की है?
भारत के पास कुल 74 दिन की तेल और ईंधन भंडारण क्षमता है, हालांकि संकट के समय प्रभावी स्टॉक 60 दिन तक रह गया था।
स्रोत: Navbharat Times


















