कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भविष्य निधि निकासी के नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं और सदस्यों के लिए एक नई व्यवस्थित निकासी योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय के माध्यम से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अपने संचित धन को नियमित किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त, संगठन ने खाते में रखे जाने वाले न्यूनतम शेष की सीमा को भी कम कर दिया है और दावों के निपटान की समय सीमा में कटौती की है।
केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 240वीं बैठक में यह निर्णय लिए गए, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की। इस बैठक में लिए गए निर्णयों का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को उनके संचित धन तक सुगम पहुंच प्रदान करना और सेवानिवृत्ति के पश्चात एक नियमित आय का स्रोत उपलब्ध कराना है। संगठन ने तकनीकी सुधारों के माध्यम से दावों के प्रसंस्करण को भी तेज करने का लक्ष्य रखा है।
व्यवस्थित निकासी योजना और उसके लाभ
EPFO द्वारा प्रस्तावित व्यवस्थित निकासी योजना (SWP) के अंतर्गत, सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य अब अपने भविष्य निधि के कुल धन को एक साथ निकालने के स्थान पर मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी और इसका उद्देश्य सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के अतिरिक्त आय का एक नियमित प्रवाह प्रदान करना है। इस योजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि खाते में शेष बची हुई राशि पर सदस्यों को निरंतर प्रतिफल या ब्याज मिलता रहेगा।
श्रम मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के प्रारंभिक चरण में लगभग 6.32 लाख ऐसे सदस्यों को लाभ मिलने की संभावना है जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक है और जिनका भविष्य निधि संचय 5 लाख रुपये से अधिक है। यदि भुगतान की अवधि के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उनके नामांकित व्यक्तियों या आश्रितों के पास शेष राशि निकालने या आवर्ती भुगतान जारी रखने का विकल्प होगा। इसके लिए भविष्य निधि योजना में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे और आयकर अधिनियम में संबंधित बदलावों के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया जा रहा है।
निकासी नियमों में ढील और तरलता में वृद्धि
सदस्यों को अधिक तरलता प्रदान करने के उद्देश्य से, बोर्ड ने भविष्य निधि खातों में अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले न्यूनतम शेष की सीमा को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही, अंतिम भविष्य निधि निकासी के लिए प्रतीक्षा अवधि को भी 12 महीने से घटाकर केवल 2 महीने कर दिया गया है। इन परिवर्तनों से सदस्यों को अपनी जमा पूंजी तक शीघ्र पहुंचने में सहायता मिलेगी, जबकि सामाजिक सुरक्षा के लिए एक न्यूनतम कोष भी सुरक्षित रहेगा।
ये भी पढ़ें: EPS-95 पेंशन बैठक: न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़कर 3000 होने की संभावना
इन नियमों में किए गए परिवर्तनों का तुलनात्मक विवरण नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:
| नियम का प्रकार | पुरानी व्यवस्था | नई व्यवस्था |
|---|---|---|
| न्यूनतम शेष आवश्यकता | 25 प्रतिशत | 10 प्रतिशत |
| अंतिम निकासी प्रतीक्षा अवधि | 12 महीने | 2 महीने |
इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (EDLI) योजना, 2026 में संशोधनों को भी स्वीकृति दी है। इससे उन प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी जिनकी छूट की अवधि समाप्त हो गई है। पात्र प्रतिष्ठानों को अपनी छूट के नवीनीकरण के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान उन्हें अंशदान, ब्याज और दंडात्मक हर्जाने से राहत प्रदान की जाएगी, बशर्ते उन्होंने निरंतर बीमा कवरेज बनाए रखा हो और दावों का निपटान किया हो।
तकनीकी सुधार और निवेश संबंधी निर्णय
बैठक के दौरान EPFO की केंद्रीकृत आईटी सक्षम प्रणाली (CITES) 2.0 की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस नई प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद से दावों के स्वचालित प्रसंस्करण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार, स्वचालित दावा प्रसंस्करण 39 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया है। इसके कारण दावों की अस्वीकृति दर में भी भारी गिरावट आई है और निपटान का औसत समय काफी कम हो गया है।
आईटी प्रणाली के प्रदर्शन में आए सुधारों का विवरण इस प्रकार है:
| पैरामीटर | पूर्व स्थिति | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|
| स्वचालित दावा प्रसंस्करण | 39 प्रतिशत | 71 प्रतिशत |
| दावा अस्वीकृति दर | 23 प्रतिशत | 7.82 प्रतिशत | औसत निपटान समय | 11.15 दिन | 2.57 दिन |
बोर्ड ने EPFO को अपनी नई प्राप्तियों का 3 प्रतिशत तक पात्र वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) में निवेश करने की सैद्धांतिक अनुमति भी दी है। प्रारंभ में यह निवेश सरकारी समर्थित संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा, 27 प्रतिष्ठानों द्वारा अपनी भविष्य निधि छूट वापस करने के प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इस प्रक्रिया से लगभग 5,996 करोड़ रुपये की भविष्य निधि राशि और 1,44,437 सदस्य EPFO के प्रत्यक्ष प्रशासन के अंतर्गत आ जाएंगे। बोर्ड ने वर्ष 2026-27 और 2027-28 के लिए संशोधित बजट अनुमानों को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
पीएफ खाते में अब कितना न्यूनतम शेष रखना अनिवार्य है?
EPFO ने न्यूनतम शेष की अनिवार्यता को 25 प्रतिशत से घटाकर अब केवल 10 प्रतिशत कर दिया है।
अंतिम पीएफ निकासी के लिए प्रतीक्षा अवधि कितनी कम की गई है?
अंतिम निकासी के लिए प्रतीक्षा अवधि को 12 महीने से घटाकर अब 2 महीने कर दिया गया है।
दावा निपटान के औसत समय में कितना सुधार हुआ है?
तकनीकी सुधारों के बाद दावा निपटान का औसत समय 11.15 दिन से घटकर अब 2.57 दिन रह गया है।
स्रोत: Rediff


















