प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित फिक्की के 100वें वार्षिक अधिवेशन को संबोधित किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों को संबोधित करते हुए देश की आर्थिक प्रगति और उद्योगपतियों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा दी गई कर राहतों का लाभ आम जनता और कर्मचारियों तक पहुंचना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को उनकी कमियों के बारे में अवगत कराया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक सक्रिय होने का आह्वान किया।
आर्थिक प्रगति और उद्योग जगत की वर्तमान स्थिति
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि देश वर्तमान में लगातार 7 प्रतिशत से अधिक की विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं, जो देश के लिए एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त, भारत का वस्तुओं का निर्यात अब हर महीने 50 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर रहा है। इन आंकड़ों के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देश की बढ़ती आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन किया और उद्योग जगत को इस प्रगति में भागीदार बनने को कहा।
आर्थिक उपलब्धियों के उल्लेख के बाद प्रधानमंत्री का लहजा थोड़ा सख्त हो गया। उन्होंने उद्योग जगत को उनकी कमियों के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि भारतीय कंपनियां अभी भी आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे को पूरी तरह से नहीं अपना रही हैं। उन्होंने 1930 में महात्मा गांधी द्वारा उद्योगपतियों को दिए गए स्वदेशी के संदेश का स्मरण कराया। प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि 100 साल बीत जाने के बाद भी आज उन्हें वही बात दोबारा क्यों कहनी पड़ रही है। उन्होंने इस स्थिति को उद्योग जगत की सफलता या विफलता पर विचार करने का विषय बताया।
आत्मनिर्भर भारत और घरेलू बाजार की चुनौतियां
प्रधानमंत्री ने फार्मा और लौह-इस्पात जैसे उद्योगों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत इन क्षेत्रों में एक बड़ा उत्पादक और निर्यातक होने के बावजूद भारी मात्रा में आयात भी कर रहा है। उन्होंने एक रोचक उदाहरण देते हुए पूछा कि ऐसा क्यों है कि भारत गेहूं का निर्यात करता है लेकिन ब्रेड का आयात करता है। उन्होंने उद्योगपतियों को अपने घरेलू बाजार के सुरक्षित दायरे से बाहर निकलने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि देशवासियों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करना उद्योग जगत का दायित्व है।
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कृषि क्षेत्र में निवेश की कमी पर भी प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारतीय कॉर्पोरेट जगत कृषि क्षेत्र में निवेश करने से कतराता है। वर्तमान में वैश्विक कृषि व्यापार में भारत की हिस्सेदारी केवल 2 से 2.5 प्रतिशत के बीच ही सिमटी हुई है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि उद्योग जगत इस क्षेत्र में सक्रियता दिखाए और आधुनिक तकनीक का उपयोग करे, तो भारत की वैश्विक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उन्होंने उद्योगपतियों से कृषि क्षेत्र में नए निवेश और नवाचार करने का आग्रह किया ताकि किसानों को भी लाभ मिल सके।
कॉर्पोरेट टैक्स और कर्मचारियों के वेतन पर सवाल
कर सुधारों पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 में कॉर्पोरेट टैक्स की मूल दर 30 प्रतिशत होती थी, जिसे सरकार ने घटाकर अब 22 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही, व्यक्तिगत आयकर में भी बड़ी राहत दी गई है। अब भारत में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगता है। प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से सीधा सवाल किया कि इन कर कटौतियों के बाद क्या उन्होंने अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की है या नई नौकरियों का सृजन किया है। उन्होंने टिप्पणी की कि उद्योग जगत की भूख इतनी अधिक है कि कितना भी दिया जाए, उनका पेट नहीं भरता है।
| विवरण | पुराना आंकड़ा | नया आंकड़ा |
|---|---|---|
| कॉर्पोरेट टैक्स दर | 30 प्रतिशत | 22 प्रतिशत |
| आयकर छूट सीमा | – | 12 लाख रुपये |
| आर्थिक विकास दर | – | 7 प्रतिशत से अधिक |
| वैश्विक कृषि व्यापार हिस्सा | – | 2 से 2.5 प्रतिशत |
| मासिक वस्तु निर्यात | – | 50 अरब डॉलर से अधिक |
भविष्य की रणनीति और सुधारों पर जोर
प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के बारे में भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर रहा है। ये समझौते भारतीय उद्योगों के लिए वैश्विक बाजार के द्वार खोलते हैं। हालांकि, उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि उद्योग जगत इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बना रहा है। उन्होंने फिक्की के सदस्यों से इन समझौतों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए विशेष योजना तैयार करने को कहा ताकि भारतीय उत्पाद वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।
संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों को एक खुला निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि यदि अभी भी किसी क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, तो वे बिना किसी संकोच या झिझक के उन्हें सीधे लिखकर भेज सकते हैं। उन्होंने उद्योग जगत को विश्वास दिलाया कि सरकार उनके व्यावहारिक सुझावों पर विचार करने के लिए सदैव तैयार है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और उद्योग जगत के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में उद्योग जगत देश की प्रगति में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रधानमंत्री ने फिक्की के अधिवेशन में किस बात पर नाराजगी जताई?
प्रधानमंत्री ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बावजूद नौकरियों में वृद्धि न होने और कर्मचारियों का वेतन न बढ़ाए जाने पर नाराजगी जताई।
भारत की वर्तमान आर्थिक विकास दर कितनी है?
प्रधानमंत्री के अनुसार भारत वर्तमान में लगातार 7 प्रतिशत से अधिक की विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है।
कॉर्पोरेट टैक्स में कितनी कमी की गई है?
कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 2014 के 30 प्रतिशत से घटाकर अब 22 प्रतिशत कर दिया गया है।
स्रोत: Jagran


















