उत्तर प्रदेश कैडर के 1992 बैच के वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी जसवीर सिंह को शासन ने करीब 8 साल के लंबे निलंबन के बाद सेवा में बहाल कर दिया है। जसवीर सिंह के निलंबन की अवधि काफी लंबी रही है और उनकी बहाली का आदेश विभागीय जांच और समीक्षा समिति की बैठकों के बाद जारी किया गया है। उन्होंने जनवरी 2019 में एक साक्षात्कार के दौरान पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और एनकाउंटर नीति पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी। अब शासन द्वारा उनकी वापसी के आदेश के बाद पुलिस महकमे में प्रशासनिक फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
जसवीर सिंह का पुलिस करियर तीन दशकों से अधिक का रहा है और वह अपनी बेबाक कार्यशैली के लिए जाने जाते रहे हैं। उनके निलंबन का मामला न केवल प्रशासनिक गलियारों में बल्कि कानूनी मंचों पर भी काफी समय तक चर्चा का विषय बना रहा। शासन ने उनकी बहाली का निर्णय अखिल भारतीय सेवा नियमों के तहत की गई समीक्षा के आधार पर लिया है। उनकी वापसी से विभाग के वरिष्ठ पदों पर तैनाती के समीकरण भी बदल सकते हैं क्योंकि वह एडीजी स्तर के अधिकारी हैं।
निलंबन का मुख्य कारण और साक्षात्कार का विवाद
जसवीर सिंह के निलंबन की मुख्य वजह जनवरी 2019 में एक अंग्रेजी समाचार पोर्टल को दिया गया उनका साक्षात्कार बना था। इस साक्षात्कार में उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के काम करने के तरीके, एनकाउंटर नीति और अधिकारियों की तैनाती की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। शासन ने उनके इन बयानों को अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली का उल्लंघन माना था। इसके तुरंत बाद शासन ने उनसे इन टिप्पणियों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था और विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।
सरकारी आदेशों और दस्तावेजों के अनुसार, नोटिस मिलने के बाद जसवीर सिंह 4 फरवरी 2019 से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति और पूर्व सूचना के अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित हो गए थे। सेवा नियमों के उल्लंघन और बिना अनुमति के कार्यस्थल से गायब रहने के आधार पर शासन ने सख्त रुख अपनाया। इसके परिणामस्वरूप, 14 फरवरी 2019 को उन्हें आधिकारिक तौर पर निलंबित कर दिया गया था। तब से वह लगातार निलंबन की स्थिति में थे और अपनी बहाली का इंतजार कर रहे थे।
आईपीएस जसवीर सिंह का करियर और पृष्ठभूमि
जसवीर सिंह मूल रूप से पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक सिविल लिस्ट के अनुसार, उनका जन्म 15 जनवरी 1968 को हुआ था और उनके पिता का नाम अर्जन सिंह है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पंजाब से ही प्राप्त की, जहां उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में सफलता प्राप्त की और 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी बने।
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उन्होंने 5 सितंबर 1993 को भारतीय पुलिस सेवा जॉइन की थी और उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित किया गया था। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में उन्होंने सहारनपुर और मेरठ जैसे जिलों में ट्रेनी आईपीएस और एएसपी के रूप में कार्य किया। इसके बाद वह प्रतापगढ़ (1997), महाराजगंज (2002) और मुजफ्फरनगर जैसे महत्वपूर्ण जिलों में पुलिस कप्तान (एसपी और एसएसपी) के पदों पर तैनात रहे। वह अपनी सख्त छवि और प्रशासनिक सुधारों के लिए विभाग में पहचाने जाते रहे हैं।
चर्चित जांच और प्रशासनिक जिम्मेदारियां
वर्ष 2003 में जसवीर सिंह उस समय जबरदस्त सुर्खियों में आए थे जब वह उत्तर प्रदेश पुलिस की फूड सेल में एसपी के पद पर तैनात थे। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से जुड़े करोड़ों रुपये के खाद्यान्न घोटाले के आरोपों की जांच शुरू की थी। यह मामला लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिलों से जुड़ा हुआ था और इसकी जांच शुरू करने के बाद काफी राजनीतिक हलचल मची थी। बाद में इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई थी।
पदोन्नति के बाद जसवीर सिंह ने एडीजी होमगार्ड्स के पद पर भी अपनी सेवाएं दीं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने विभाग में वर्दी की खरीद और ईंधन के इस्तेमाल की व्यवस्था की गहन समीक्षा की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में विभाग के भीतर हो रही गड़बड़ियों और अनियमितताओं को लेकर शासन को अवगत कराया था। इसके बाद उन्हें एडीजी (रूल्स एंड मैनुअल्स) के पद पर तैनात किया गया था, और इसी पद पर रहते हुए उन्हें 2019 में निलंबित किया गया था।
निलंबन के नियम और कानूनी प्रक्रिया का विवरण
अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के तहत किसी भी आईपीएस अधिकारी के निलंबन की प्रक्रिया निर्धारित है। नियमानुसार, किसी अधिकारी को शुरुआत में 60 दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक समीक्षा समिति हर तीन महीने में मामले की समीक्षा करती है। यदि निलंबन की अवधि छह महीने से अधिक बढ़ानी हो, तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से मंजूरी लेनी अनिवार्य होती है।
निलंबन के दौरान अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ता (सब्सिस्टेंस अलाउंस) दिया जाता है, जो शुरुआती महीनों में मूल वेतन का 50 प्रतिशत होता है। यदि जांच लंबी खिंचती है, तो इसे बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक किया जा सकता है। जसवीर सिंह ने अपने मामले की जांच किसी अन्य राज्य से कराने के लिए गृह विभाग और यूपीएससी को पत्र भी लिखे थे। उन्होंने सेवा से जुड़े इन मुद्दों को लेकर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में भी अपनी अर्जी दाखिल की थी।
| महत्वपूर्ण तिथि/वर्ष | घटना या पद का विवरण |
|---|---|
| 15 जनवरी 1968 | जसवीर सिंह की जन्म तिथि |
| 5 सितंबर 1993 | पुलिस सेवा जॉइन करने की तिथि |
| 1997 | प्रतापगढ़ में एसपी के रूप में तैनाती |
| 2003 | खाद्यान्न घोटाले की जांच की शुरुआत |
| 14 फरवरी 2019 | निलंबन का आधिकारिक आदेश जारी |
जसवीर सिंह की बहाली का निर्णय शासन द्वारा लंबी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद लिया गया है। विभागीय जांच के दौरान उनके पक्ष और शासन की रिपोर्टों पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में भी विचार-विमर्श हुआ था। अब उनकी बहाली के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शासन उन्हें किस नई जिम्मेदारी के साथ विभाग में तैनात करता है। उनकी वापसी को उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
जसवीर सिंह को कब निलंबित किया गया था?
जसवीर सिंह को 14 फरवरी 2019 को सेवा नियमों के उल्लंघन और बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के आधार पर निलंबित किया गया था।
जसवीर सिंह ने किस नीति पर सवाल उठाए थे?
उन्होंने जनवरी 2019 में एक साक्षात्कार के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की एनकाउंटर नीति और अधिकारियों की तैनाती पर सवाल उठाए थे।
जसवीर सिंह किस बैच के आईपीएस अधिकारी हैं?
जसवीर सिंह 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर मिला था।
स्रोत: Navbharat Times


















