दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेस्टोरेंट में भोजन करने वाले ग्राहकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। न्यायालय ने गुरुवार को यह साफ कर दिया कि रेस्टोरेंट मालिक ग्राहकों से जबरन सेवा शुल्क यानी सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं। यदि किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड में सेवा शुल्क का उल्लेख पहले से किया गया है, तब भी ग्राहक उस राशि का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं। न्यायालय का यह रुख उन ग्राहकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो अक्सर बिल में अतिरिक्त शुल्क देखकर असमंजस में रहते थे।
न्यायालय का स्पष्टीकरण और सुनवाई का विवरण
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अपनी स्थिति स्पष्ट की। न्यायालय ने यह स्पष्टीकरण तब दिया जब केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। उन्होंने न्यायालय को सूचित किया कि दिल्ली के कई रेस्टोरेंट अब भी ग्राहकों से अनिवार्य रूप से सेवा शुल्क वसूल रहे हैं। इस पर खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उसने रेस्टोरेंट संगठनों को ऐसी कोई अंतरिम राहत नहीं दी है जो उन्हें जबरन शुल्क वसूलने की अनुमति देती हो। हालांकि, न्यायालय ने रेस्टोरेंट संगठनों द्वारा दायर की गई अपीलों को भविष्य की सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।
सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि रेस्टोरेंट मालिक इस शुल्क को अपनी परंपरा का हिस्सा मानकर वसूल रहे थे। केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि ग्राहकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यह शुल्क पूरी तरह से स्वैच्छिक है। न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि बिना सहमति के किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क लेना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान रेस्टोरेंट संगठनों को अपनी दलीलें और अधिक विस्तार से पेश करने का अवसर मिलेगा, लेकिन वर्तमान में ग्राहकों को भुगतान के लिए विवश नहीं किया जा सकता है।
सर्विस चार्ज विवाद का इतिहास और सीसीपीए गाइडलाइंस
सेवा शुल्क को लेकर विवाद की शुरुआत काफी समय पहले हुई थी, लेकिन इसमें मुख्य मोड़ 4 जुलाई 2022 को आया। उस समय केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने नई गाइडलाइंस जारी की थीं। इन गाइडलाइंस के माध्यम से बिल में अपने आप सेवा शुल्क जोड़ने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई थी। ग्राहकों की ओर से लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि रेस्टोरेंट भोजन के कुल बिल पर 5 से 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त रकम सेवा शुल्क के नाम पर वसूल रहे हैं। सीसीपीए ने इसे ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन माना था और स्पष्ट किया था कि यह भुगतान पूरी तरह से स्वैच्छिक होना चाहिए।
इस विवाद में 28 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के एक महत्वपूर्ण निर्णय का भी उल्लेख किया गया है। उस समय न्यायालय ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिनमें सीसीपीए की गाइडलाइंस को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने उस समय यह भी कहा था कि बिना ग्राहक की सहमति के सेवा शुल्क लेना एक अनुचित प्रक्रिया है। इसके साथ ही, न्यायालय ने इन दोनों प्रमुख संगठनों पर 1 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया था।
रेस्टोरेंट संगठनों के तर्क और कानूनी पक्ष
रेस्टोरेंट संगठनों, विशेष रूप से एनआरएआई और एफएचआरएआई ने इस मामले में अपने पक्ष को मजबूती से रखा है। उनका मुख्य तर्क यह है कि रेस्टोरेंट में सेवा शुल्क वसूलने की परंपरा लगभग 80 वर्ष पुरानी है। संगठनों का कहना है कि इस राशि से केवल मालिकों को लाभ नहीं होता, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा वेटर, रसोई कर्मचारियों और अन्य सहायक स्टाफ के कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है। उनका तर्क है कि यदि मेन्यू कार्ड में पहले से ही सेवा शुल्क की जानकारी दे दी गई है, तो इसे वसूलने की अनुमति मिलनी चाहिए क्योंकि ग्राहक इसे जानकर ही ऑर्डर देते हैं।
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अपने दावों को पुख्ता करने के लिए इन संगठनों ने वर्ष 1964 के उच्चतम न्यायालय के एक पुराने निर्णय का भी हवाला दिया है। उनका कहना है कि सेवा शुल्क लेना व्यवसायिक स्वायत्तता का हिस्सा है। हालांकि, उपभोक्ता अधिकारों के पैरोकारों का मानना है कि सेवा की गुणवत्ता के आधार पर टिप देना ग्राहक का विशेषाधिकार है और इसे बिल में अनिवार्य रूप से जोड़ना गलत है। वर्तमान में यह मामला डिवीजन बेंच के समक्ष लंबित है और न्यायालय के ताजा रुख ने ग्राहकों के पक्ष को और अधिक मजबूती प्रदान की है।
दिल्ली रेल नेटवर्क का अपग्रेड और अन्य विकास कार्य
दिल्ली में केवल सेवा शुल्क ही चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि शहर के बुनियादी ढांचे में भी बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। दिल्ली के रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत दिल्ली के 13 स्टेशनों को चमकाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार द्वारा 2711 करोड रुपये खर्च किए जाएंगे। यह निवेश यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने और स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।
इसके साथ ही दिल्ली की ऐतिहासिक विरासतों को सहेजने के लिए भी नई पहल की गई है। डीडीए और इंटैक ने मिलकर 1500 विरासतों का इतिहास क्यूआर कोड के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह कदम दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान को डिजिटल युग के साथ जोड़ने का प्रयास है। जहां एक ओर न्यायालय ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर के विकास के लिए 2711 करोड रुपये जैसी बड़ी राशि का आवंटन भविष्य की एक बेहतर तस्वीर पेश करता है।
विवाद का घटनाक्रम और महत्वपूर्ण आंकड़े
इस कानूनी लड़ाई और दिल्ली के अन्य विकास कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों को नीचे दी गई तालिका में विस्तार से समझाया गया है। यह तालिका विवाद की समयसीमा और वित्तीय पहलुओं को स्पष्ट करती है।
| विवरण | आंकड़े और तिथियां |
|---|---|
| सीसीपीए गाइडलाइंस जारी होने की तिथि | 4 जुलाई 2022 |
| सर्विस चार्ज की सामान्य सीमा | 5 से 20 प्रतिशत |
| संगठनों पर लगाया गया जुर्माना | 1 लाख रुपये |
| दिल्ली रेल नेटवर्क अपग्रेड बजट | 2711 करोड रुपये |
| जस्टिस प्रतिभा एम सिंह का फैसला | 28 मार्च 2025 |
यह विवाद जुलाई 2022 से लगातार अदालतों में चल रहा है। शुरुआत में एनआरएआई ने 18 जुलाई 2022 को याचिका दायर की थी, जिसके बाद एफएचआरएआई ने भी इसमें कदम रखा। 20 जुलाई 2022 को न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद कुछ शर्तों के साथ सीसीपीए के आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन मार्च 2025 के निर्णय के बाद स्थिति बदल गई। अब मामला डिवीजन बेंच के सामने है, जहां कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने साफ कर दिया है कि रेस्टोरेंट मालिकों को ग्राहकों से जबरन वसूली की कोई छूट नहीं मिली है। ग्राहकों को अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है ताकि वे किसी भी अनुचित शुल्क के भुगतान से बच सकें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
क्या रेस्टोरेंट जबरन सर्विस चार्ज वसूल सकते हैं?
नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रेस्टोरेंट ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं।
क्या मेन्यू में लिखे होने पर सर्विस चार्ज देना जरूरी है?
नहीं, मेन्यू में सर्विस चार्ज का जिक्र होने पर भी ग्राहक इसे देने से मना कर सकते हैं।
सर्विस चार्ज को लेकर सीसीपीए की गाइडलाइंस क्या हैं?
सीसीपीए ने 4 जुलाई 2022 को गाइडलाइंस जारी कर बिल में अपने आप सर्विस चार्ज जोड़ने पर रोक लगाई थी।
स्रोत: Navbharat Times


















