उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश की प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सिटी के निर्माण की योजना को गति मिल रही है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना लखनऊ की वृंदावन योजना के अंतर्गत 258.59 एकड़ भूमि पर स्थापित की जाएगी, जिसका उद्देश्य नगर को तकनीक और शोध का एक बड़ा केंद्र बनाना है। इस योजना के माध्यम से अगले पांच वर्षों में 50 विश्वस्तरीय स्टार्टअप स्थापित करने और अनेक सहस्रों युवाओं को कार्य के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
वृंदावन योजना में 258 एकड़ भूमि पर बनेगा तकनीकी परिसर
इन्वेस्ट यूपी पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, प्रस्तावित एआई सिटी को लखनऊ की वृंदावन योजना स्थित आईटी सिटी के भीतर विकसित किया जाएगा। इस संपूर्ण परियोजना के लिए कुल 258.59 एकड़ भूमि का निर्धारण किया गया है। इस विशाल भूखंड में से 32.15 एकड़ क्षेत्र को विशेष रूप से कन्वेंशन सेंटर, सूचना प्रौद्योगिकी और मिश्रित उपयोग की गतिविधियों के लिए आरक्षित रखा गया है। परियोजना के प्रारंभिक चरण का विकास 20 एकड़ से अधिक भूमि पर करने का प्रस्ताव है, जहां तकनीकी कंपनियों के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा।
भूमि आवंटन का विवरण निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट किया गया है:
| क्षेत्र का विवरण | आवंटित भूमि (एकड़ में) |
|---|---|
| कुल निर्धारित भूमि | 258.59 |
| आईटी और मिश्रित उपयोग क्षेत्र | 32.15 |
| प्रथम चरण का विकास | 20.00 |
इस परिसर का नियोजन इस प्रकार किया गया है कि यहां एआई हार्डवेयर, कंप्यूटिंग सुविधाएं और अनुसंधान केंद्र एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें। सरकार इस परियोजना को देश की पहली पूर्ण विकसित एआई सिटी के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जो भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगी। इस केंद्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश को वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
आधुनिक बुनियादी ढांचा और अनुसंधान सुविधाओं का विकास
परियोजना के प्रथम चरण में एक आधुनिक कार्यालय टावर और एआई एवं डीपटेक इनक्यूबेशन सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है। यहां कार्यस्थल इस प्रकार बनाए जाएंगे जिन्हें कंपनियों की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, परिसर में उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग सुविधा, एआई परीक्षण केंद्र और सिमुलेशन लैब भी विकसित की जाएंगी। इन सुविधाओं से शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को अपने उत्पादों के विकास और उनके परीक्षण में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी।
बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत, इस परिसर को निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तीन 220 केवी ग्रिड स्टेशनों से जोड़ा जाएगा, जो कुल 400 केवी की विद्युत शक्ति प्रदान करेंगे। पेयजल और गैस आपूर्ति के साथ-साथ तीव्र गति वाले फाइबर नेटवर्क की व्यवस्था भी इस परियोजना का अभिन्न अंग है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह संपूर्ण परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित होने की संभावना है, जिसे दो चरणों में पूर्ण किया जा सकता है।
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भूमि के उपयोग को लेकर स्पष्ट विभाजन किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:
| उपयोग की श्रेणी | प्रतिशत आवंटन |
|---|---|
| एआई नवाचार और अनुसंधान | 60 प्रतिशत |
| आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र | 40 प्रतिशत |
इस विभाजन का उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जहां शोध और विकास के साथ-साथ पेशेवरों के लिए रहने और अन्य सामाजिक गतिविधियों की सुविधाएं भी परिसर के भीतर ही उपलब्ध हों। इससे पेशेवरों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और एक आत्मनिर्भर तकनीकी उपनगर का निर्माण होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार का 225 करोड़ रुपये का विशेष एआई मिशन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर 2026 को इस परियोजना के दूरगामी लक्ष्यों को साझा किया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि आगामी पांच वर्षों में लखनऊ में कम से कम 50 विश्वस्तरीय एआई स्टार्टअप स्थापित करने में सरकार पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। इस विजन को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 225 करोड़ रुपये का एक विशेष एआई मिशन भी प्रारंभ किया है। इस मिशन के माध्यम से लखनऊ को एआई, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और डीपटेक का प्रमुख केंद्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
लखनऊ में पहले से ही भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) जैसे प्रतिष्ठित संस्थान कार्यरत हैं। इसके साथ ही एचसीएल जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों की उपस्थिति इस नई एआई सिटी के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। इन संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर शोध और विकास कार्यों को नई दिशा दी जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि इस परियोजना के आगे बढ़ने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य के व्यापक अवसर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को करियर के लिए अन्य महानगरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।
वर्तमान में यह परियोजना एक प्रस्तावित स्वरूप में है और इसके निर्माण की निश्चित तिथि की आधिकारिक घोषणा अभी शेष है। परियोजना के पूर्ण होने की समय-सीमा और इसमें सम्मिलित होने वाली कंपनियों के नामों पर स्पष्टता आने वाले समय में प्राप्त होगी। फिलहाल, यह योजना उत्तर प्रदेश की तकनीकी प्रगति और युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सरकार का लक्ष्य लखनऊ को विश्व के शीर्ष 20 एआई केंद्रों की सूची में सम्मिलित करना है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
लखनऊ एआई सिटी कितनी भूमि पर विकसित की जाएगी?
यह परियोजना लखनऊ की वृंदावन योजना में कुल 258.59 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी।
इस परियोजना के तहत कितने स्टार्टअप का लक्ष्य रखा गया है?
सरकार ने आगामी पांच वर्षों में इस एआई सिटी में 50 विश्वस्तरीय स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
एआई मिशन के लिए सरकार ने कितना बजट निर्धारित किया है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 225 करोड़ रुपये का एआई मिशन शुरू किया है।
स्रोत: Prabhat Khabar

















