उत्तर प्रदेश में 2027 के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी क्रम में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने एक नए गठबंधन ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ की घोषणा की है। लखनऊ में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी ने नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को इस मोर्चे का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। यह रणनीतिक कदम राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के उद्देश्य से उठाया गया है ताकि दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए एक नया और मजबूत राजनीतिक विकल्प तैयार किया जा सके।

सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का उदय और नेतृत्व
लखनऊ में गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक साथ आकर नए मोर्चे की रूपरेखा प्रस्तुत की। ओवैसी ने स्पष्ट किया कि यह गठबंधन केवल चुनावी तालमेल नहीं है, बल्कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने की एक बड़ी प्रतिबद्धता है। उन्होंने घोषणा की कि चंद्रशेखर आजाद इस मोर्चे की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और यह गठबंधन भाजपा को उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए एक मजबूत विकल्प बनेगा। ओवैसी के अनुसार, जब चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बनेंगे, तब उन बदलावों को लागू किया जा सकेगा जिनकी कल्पना वंचित वर्गों के लिए की गई है।
चंद्रशेखर आजाद ने इस गठबंधन को ‘तीसरा मोर्चा’ कहने के बजाय ‘सामाजिक बदलाव का मोर्चा’ बताया। उन्होंने कहा कि यह मोर्चा उन लोगों के लिए एक बड़ी ताकत बनेगा जो आज पीड़ित, बेबस और शोषित हैं। आजाद ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने दलितों और पिछड़ों को मुख्यधारा में लाने का वादा किया था, वे खुद सत्ता के उच्च पदों पर पहुंच गए, लेकिन बहुजन समाज आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने इस मोर्चे को जातिगत हिंसा और अत्याचारों के खिलाफ एक मजबूत आवाज के रूप में पेश किया।
उत्तर प्रदेश का जातीय और धार्मिक समीकरण
उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम और दलित मतदाताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। राज्य की जनसांख्यिकी के अनुसार, मुस्लिम और दलित आबादी कई विधानसभा सीटों पर हार और जीत का फैसला करती है। इस नए गठबंधन का मुख्य लक्ष्य इन्हीं दो बड़े वोट बैंकों को एकजुट करना है। निम्नलिखित तालिका में इन समुदायों के प्रभाव और संबंधित सीटों का विवरण दिया गया है:
| समुदाय का नाम | जनसंख्या प्रतिशत (लगभग) | प्रभावित सीटों की संख्या |
|---|---|---|
| मुस्लिम समुदाय | 20 प्रतिशत | 143 सीटें |
| दलित समुदाय | 21 प्रतिशत | 150 सीटें |
गठबंधन की चुनावी योजना को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, यह मोर्चा करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, जबकि अन्य जानकारी के मुताबिक वे राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने पहले सपा और कांग्रेस को गठबंधन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उनके अहंकार के कारण बात नहीं बनी। उन्होंने चेतावनी दी कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को 27 सीटों पर रोक दिया जाएगा।
पिछले चुनावों का प्रदर्शन और सीटों का गणित
2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में इन दोनों दलों का प्रदर्शन बहुत प्रभावी नहीं रहा था, लेकिन इस बार वे एकजुट होकर नई ताकत के साथ उतर रहे हैं। 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटों के साथ बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर सिमट गई थी। बहुजन समाज पार्टी को केवल 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थीं। विधानसभा की कुल सीटों का विवरण नीचे दी गई तालिका में है:
| सीटों की श्रेणी | सीटों की संख्या |
|---|---|
| सामान्य (अनारक्षित) सीटें | 317 सीटें |
| अनुसूचित जाति (SC) आरक्षित सीटें | 84 सीटें |
| अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षित सीटें | 2 सीटें |
| कुल विधानसभा सीटें | 403 सीटें |
एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी के 2022 के प्रदर्शन का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:
| पार्टी का नाम | लड़ी गई सीटें (2022) | जीती गई सीटें | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| एआईएमआईएम | 95 सीटें | 0 सीटें | 0.49 प्रतिशत |
| आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) | 111 सीटें | 0 सीटें | 0.13 प्रतिशत |
विपक्षी दलों की रणनीतियां और गठबंधन का प्रभाव
इस नए गठबंधन के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के लिए यह एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के 37 में से 8 सांसद और कांग्रेस के 6 में से 1 सांसद दलित समाज से जीते थे। एक सर्वे के अनुसार, 2024 में उत्तर प्रदेश के 85 प्रतिशत से ज्यादा मुस्लिमों ने राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर भरोसा जताया था। अब ओवैसी और आजाद का यह मोर्चा सीधे तौर पर उन वोटों में सेंधमारी कर सकता है।
योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस गठबंधन को सपा और बसपा के लिए नुकसानदेह बताया है। दूसरी ओर, सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं करते और इस गठबंधन से समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं होगी। भाजपा सरकार के मंत्री एके शर्मा ने इस मोर्चे को शुभकामनाएं दीं और पिछली सरकारों पर मुस्लिम समुदाय की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।
अन्य महत्वपूर्ण समाचार और आंकड़े
राजनीतिक हलचलों के बीच राज्य में अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटित हुई हैं। खेल जगत से लेकर आर्थिक क्षेत्र तक के कुछ प्रमुख आंकड़े नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं, जो वर्तमान समय की विभिन्न स्थितियों को दर्शाते हैं:
| विषय | विवरण और आंकड़े |
|---|---|
| क्रिकेट स्कोर (अफगानिस्तान) | 6 विकेट गिरे |
| दूध की नई प्राइस लिस्ट (न्यूनतम वृद्धि) | RS0 |
| वाहन दुर्घटना (क्षमता बनाम यात्री) | 10 सीट क्षमता में 15 लोग |
| वाहन दुर्घटना (खाई की गहराई) | 700 मीटर |
| वाहन दुर्घटना (मृतकों की संख्या) | 10 व्यक्ति |
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के सामने सबसे बड़ी चुनौती मायावती की बसपा से मुकाबला करना भी होगा, क्योंकि बसपा ने 2027 का चुनाव अकेले लड़ने का संकेत दिया है। ओवैसी ने पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की थी और 2 अक्टूबर तक का समय भी दिया था, लेकिन वहां से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ जाने का फैसला किया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नया मोर्चा उत्तर प्रदेश की सत्ता के समीकरणों को किस हद तक प्रभावित कर पाता है।
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स्रोत: India TV, Prabhat Khabar, News18 Hindi








