प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला की तीन दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान वह वार्षिक भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक संबंधों को नई मजबूती प्रदान करना है।

सम्मेलन का स्वरूप और वैश्विक नेताओं की भागीदारी
मनीला में आयोजित होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया भर के कई दिग्गज नेता जुटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर को मनीला पहुंचेंगे और 17 नवंबर को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के भी शामिल होने की संभावना है। भारत इस वैश्विक मंच का उपयोग समुद्री सुरक्षा, स्थिरता और आपसी समन्वय को बढ़ावा देने के लिए करेगा। फिलीपींस न्यूज एजेंसी के अनुसार, 15 से 17 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि पहले ही मनीला पहुंच रहे हैं। समापन दस्तावेजों के मसौदों में क्षेत्रीय विवादों का उल्लेख किया गया है, जो यह दर्शाता है कि वैश्विक शक्तियां इन मुद्दों के समाधान के लिए गंभीर हैं। सम्मेलन में अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के प्रतिनिधि भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, जिससे यह वैश्विक कूटनीति के केंद्र में रहेगा।
क्वाड और द्विपक्षीय रणनीतिक वार्ता का महत्व
दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की व्यस्तता अधिक रहने वाली है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के अलावा, उनके क्वाड समूह के नेताओं के साथ भी बैठक में शामिल होने की संभावना है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समान विचारधारा वाले देशों के साथ नौसैनिक सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दे रहा है। इसके अलावा, विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी प्रस्तावित हैं, जिनका उद्देश्य आपसी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना है। दक्षिण-पूर्व एशिया का समुद्री क्षेत्र हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके कारण भारत इस क्षेत्र में अपनी सक्रियता को लगातार बढ़ा रहा है। यह समुद्री गलियारा व्यापार और सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ स्थिरता बनाए रखना एक प्राथमिकता है।
आसियान और भारत की एक्ट ईस्ट नीति
आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस दक्षिण-पूर्व एशिया का एक प्रमुख संगठन है। इसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और पूर्वी तिमोर शामिल हैं। भारत इस संगठन का आधिकारिक संवाद साझेदार है। विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन के अनुसार, भारत और आसियान देशों के बीच सालाना व्यापार 122 अरब डॉलर का है। यह संगठन भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक आधार स्तंभ है, जो क्षेत्र में शांति और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र का देश होने के नाते दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र को अपने हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानता है। यह व्यापारिक साझेदारी न केवल आर्थिक लाभ प्रदान करती है, बल्कि दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक विश्वास को भी मजबूत करती है।
क्षेत्रीय चुनौतियों पर चर्चा और भविष्य की दिशा
सम्मेलन के दौरान म्यांमार में चल रहे संघर्ष और अन्य क्षेत्रीय विवादों पर भी चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सम्मेलन में म्यांमार में जारी संघर्ष समेत कई क्षेत्रीय विवादों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इन मुद्दों को समापन दस्तावेजों के मसौदों में भी जगह दी गई है। भारत के लिए आसियान के सभी सदस्य देशों के साथ सामूहिक और अलग-अलग स्तर पर मजबूत रणनीतिक संबंध स्थापित करना दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। इस दौरे का मुख्य लक्ष्य न केवल व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, बल्कि समुद्री सुरक्षा के प्रति एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना भी है। यह तीन दिवसीय कार्यक्रम वैश्विक कूटनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भविष्य में इस प्रकार के संवाद ही क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा की दिशा निर्धारित करेंगे।
| विवरण | आंकड़े |
|---|---|
| भारत और आसियान के बीच सालाना व्यापार | 122 अरब डॉलर |
| सम्मेलन की अवधि | 15 से 17 नवंबर |
| आसियान सदस्य देशों की संख्या | 11 |
स्रोत: ABP News



















