गृह मंत्रालय ने देश भर में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा की है। इस नई रणनीति के तहत, भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक देश के प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक समर्पित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय स्थापित करना है। यह कदम अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के लिए आव्रजन और कांसुलर सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने और नियामक अनुपालन को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय नेटवर्क का विस्तार
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार, 2 नवंबर, 2026 को आधिकारिक तौर पर सूचित किया कि केंद्र सरकार 2027 तक सभी राज्यों की राजधानियों में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों की स्थापना करने की दिशा में काम कर रही है। यह निर्णय केंद्र सरकार के उस व्यापक प्रयास का हिस्सा है जिसका उद्देश्य भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अनुसार, इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य आव्रजन सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी नागरिक स्थानीय स्तर पर ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस पहल के माध्यम से सरकार भारत में अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों को आकर्षित करने के अपने प्रयासों को भी समर्थन देना चाहती है।
यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद लिया गया है। गृह मंत्री ने अधिकारियों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों के नेटवर्क का विस्तार करने का निर्देश दिया था, क्योंकि भारत में पर्यटन, चिकित्सा उपचार और शिक्षा के उद्देश्य से आने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस विस्तार से न केवल सेवाओं तक पहुंच में सुधार होगा, बल्कि यह आव्रजन कानूनों के प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को भी मजबूत करेगा।
हालिया प्रगति और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में बदलाव
वर्ष 2025 से अब तक देश में पांच नए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से दो कार्यालयों ने इसी वर्ष अपना कामकाज शुरू किया है। इस विस्तार प्रक्रिया के तहत जयपुर, चंडीगढ़ और गुवाहाटी में नए कार्यालय खोले गए हैं। इन नए कार्यालयों की स्थापना से पहले, इन क्षेत्रों का प्रशासन दिल्ली, अमृतसर और कोलकाता के कार्यालयों द्वारा किया जाता था। अब इन क्षेत्रों को स्थानीय अधिकार क्षेत्र के तहत लाया गया है, जिससे वहां रहने वाले विदेशी नागरिकों को लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं होगी।
इस वर्ष के दौरान, दो और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय मिजोरम के आइजोल और आंध्र प्रदेश के अमरावती में चालू हो गए हैं। आइजोल में कार्यालय खुलने से पहले, यह क्षेत्र कोलकाता के कार्यालय के अधीन आता था, जबकि अमरावती का प्रशासन पहले हैदराबाद के कार्यालय द्वारा संभाला जाता था। इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में कोहिमा, अगरतला और भुवनेश्वर में भी नए कार्यालयों को अधिसूचित किया है। कोहिमा और अगरतला पहले कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में थे, जबकि भुवनेश्वर का प्रशासन हैदराबाद द्वारा किया जाता था। इन नई नियुक्तियों के साथ, देश में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों की कुल संख्या अब 20 तक पहुंच गई है।
वर्तमान उपस्थिति और भविष्य के लक्ष्य
वर्तमान में, जिन 20 शहरों में ये कार्यालय कार्यरत हैं, उनमें अहमदाबाद, अमरावती, अमृतसर, आइजोल, अगरतला, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कालीकट, चेन्नई, कोचीन, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, कोहिमा, कोझिकोड, लखनऊ, मुंबई और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं। सरकार अब उन शेष राज्यों में भी इन कार्यालयों को स्थापित करने की प्रक्रिया में है जहां अभी तक एक भी ऐसा कार्यालय नहीं है। इन राज्यों में बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय शामिल हैं।
अधिकारियों का कहना है कि इस विस्तारित नेटवर्क से विदेशी नागरिकों को वीजा विस्तार, वीजा परिवर्तन, आव्रजन अनुपालन समर्थन और कानूनी मंजूरी जैसी सेवाओं को उनके ठहरने के स्थान के करीब प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह कदम केंद्र और राज्य अधिकारियों के बीच समन्वय में सुधार करने की भी उम्मीद जगाता है। इससे आव्रजन कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित होगा और सुरक्षा मानकों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा।
आप्रवासन और विदेशी अधिनियम 2025 का ढांचा
यह विस्तार आप्रवासन और विदेशी अधिनियम, 2025 के आलोक में किया जा रहा है। इस नए अधिनियम ने आव्रजन और विदेशी नागरिकों से संबंधित चार पुराने कानूनों को एक एकल वैधानिक ढांचे में समेकित कर दिया है। यह कानून भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, प्रवास, आवाजाही और निकास को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम के तहत, आव्रजन ब्यूरो को केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
ये कार्यालय भारत में विदेशी नागरिकों के वैध प्रवास को विनियमित और सुगम बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके कार्यों में आगमन के बाद पंजीकरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र और आवासीय परमिट जारी करना, व्यक्तिगत और यात्रा विवरण अपडेट करना, संरक्षित क्षेत्रों के दौरे के लिए अनुमति देना और विशिष्ट मामलों में निकास परमिट जारी करना शामिल है। इस प्रकार, ये कार्यालय विदेशी नागरिकों के लिए भारत में उनके प्रवास के दौरान एक महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।
स्रोत: The Hindu
