उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण और भाजपा की रणनीति

उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से नाम हटने का मुद्दा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की एक विशेष कार्यशाला में भाग लिया। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छूटे हुए मतदाताओं को पुनः सूची में शामिल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं।

मतदाता सूची पुनरीक्षण पर विस्तृत रणनीति

उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के उपरांत मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का विषय वर्तमान में अत्यधिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यशाला में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस बैठक में प्रदेश भर के सभी जिलाध्यक्षों के साथ साथ जिला प्रभारियों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित अधिकारी और प्रशासनिक अमला इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। उनका मुख्य उद्देश्य एक विशेष अभियान संचालित करना है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान सूची से वंचित न रहने पाए। राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का आगामी चरण 17 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इस निर्धारित अवधि के दौरान ही उन सभी छूटे हुए योग्य मतदाताओं के नाम पुनः जोड़ने की प्रक्रिया को गति प्रदान की जाएगी। प्रशासन और पार्टी का यह सामूहिक प्रयास है कि प्रत्येक वैध मतदाता का नाम सूची में दर्ज हो।

मुख्यमंत्री का दावा और संगठनात्मक सक्रियता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 अक्टूबर को आयोजित भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में एसआईआर प्रक्रिया के बाद तैयार की गई मतदाता सूची पर गंभीर सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बाद जो नई सूची तैयार हुई है, उसमें लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। इस दावे के सार्वजनिक होने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। कार्यशाला के दौरान बूथ स्तर पर कड़ी निगरानी रखने और छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा सूचीबद्ध करवाने की रणनीति पर अत्यंत विस्तार से विचार विमर्श किया गया। पार्टी का मुख्य जोर इस बात पर है कि संगठनात्मक शक्ति और सक्रियता के माध्यम से समाज के सभी पात्र नागरिकों को मतदान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। संगठन के पदाधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सूची से बाहर नहीं रहना चाहिए। पार्टी अपनी संगठनात्मक मजबूती के दम पर ही चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है।

उपमुख्यमंत्री का दृष्टिकोण और विपक्षी दलों पर टिप्पणी

बैठक में उपस्थित उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस विषय पर अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखा। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी मतदाता का नाम स्थायी रूप से नहीं काटा गया है। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता राज्य में ही मौजूद हैं और उन्हें पुनः सूची में शामिल कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम सूची से हटे हैं, उनके पास अपना नाम दोबारा जुड़वाने का उचित अवसर उपलब्ध है और प्रक्रिया का पालन कर वे इसे सुधार सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर भी तीखी राजनीतिक टिप्पणी की। उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम के गठबंधन को ठगबंधन की संज्ञा दी है। उन्होंने दावा किया कि ये सभी गठबंधन जनता को गुमराह करने में सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि जनता का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मौर्य ने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और विपक्षी दल इस स्थिति से परेशान होकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अंत में यह भी दोहराया कि ये सभी गठबंधन अंततः विफल साबित होंगे।

मतदाता सूची से संबंधित आंकड़े

इस विषय पर उपलब्ध आंकड़ों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

विवरण	आंकड़ा
एसआईआर प्रक्रिया के बाद प्रभावित मतदाता	1.27 करोड़
प्रस्तावित लक्ष्य (अतिरिक्त)	1 करोड़
प्रारंभिक अनुमानित अंतर	27 लाख
निर्धारित शुल्क	RS0

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स्रोत: ABP News