भारतीय रेलवे अपने दशकों पुराने ‘रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन’ यानी आरएसी सिस्टम को पूरी तरह से बंद करने की योजना पर विचार कर रही है। वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के अनुसार, टिकट चेकिंग प्रणाली में आए डिजिटल नवाचारों और हैंड हेल्ड टर्मिनल के उपयोग ने इस 43 साल पुरानी व्यवस्था की उपयोगिता को समाप्त कर दिया है। वर्तमान में आरएसी व्यवस्था के तहत एक ही बर्थ को दो यात्रियों के बीच साझा किया जाता है, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। यह व्यवस्था अब आधुनिक तकनीक के दौर में पुरानी और बोझिल लगने लगी है।
आरएसी व्यवस्था का इतिहास और इसके मुख्य उद्देश्य
आरएसी व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 1983-84 में की गई थी, जब तत्कालीन रेल मंत्री ए.बी.ए. गनी खान चौधरी ने संसद में रेल बजट पेश करते हुए इसे लागू करने की घोषणा की थी। उस समय इस व्यवस्था को शुरू करने के पीछे मुख्य तर्क यह था कि प्रतीक्षा सूची वाले वरिष्ठतम यात्रियों को यात्रा के दौरान खाली होने वाली सीटों पर जगह दी जा सके। चौधरी का मानना था कि इससे उन यात्रियों को लाभ होगा जो अंतिम समय में किसी यात्री के न आने के कारण खाली हुई बर्थ पर सोकर यात्रा कर सकेंगे। उस दौर में जब सब कुछ कागजी होता था, तब यह एक क्रांतिकारी कदम माना गया था।
इस व्यवस्था का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों द्वारा बर्थ के मनमाने आवंटन की संभावना को समाप्त करना था। आरएसी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि रिक्त सीटों का आवंटन एक निर्धारित क्रम में ही हो और पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि, पिछले कुछ समय से इस प्रणाली की निरंतर आलोचना हो रही है, क्योंकि यात्रियों से पूरा किराया लेने के बावजूद उन्हें केवल आधी बर्थ ही दी जाती है। अधिकारियों का तर्क है कि अब डिजिटल युग में इस पुरानी व्यवस्था को जारी रखने का कोई ठोस आधार नहीं बचा है और इसे हटाना ही यात्रियों के हित में होगा।
वर्ष 2016 में सीटों के आवंटन में किया गया विस्तार
रेलवे मंत्रालय ने वर्ष 2016 में आरएसी व्यवस्था में संशोधन किया था और विभिन्न श्रेणियों के कोचों में आरएसी यात्रियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी थी। इस बदलाव का उद्देश्य अधिक यात्रियों को ट्रेन में सवार होने की अनुमति देना था, भले ही उन्हें पूरी बर्थ न मिले। पहले स्लीपर कोच में केवल पांच साइड-लोअर बर्थ आरएसी के लिए रखी जाती थीं, जिन्हें बाद में बढ़ाकर सात कर दिया गया। इससे एक कोच में आरएसी यात्रियों की संख्या 10 से बढ़कर 14 हो गई। यह कदम यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उठाया गया था।
विभिन्न श्रेणियों में आरएसी सीटों के विस्तार और यात्री क्षमता का विवरण नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:
| कोच की श्रेणी | पुरानी आरएसी बर्थ संख्या | नई आरएसी बर्थ संख्या (2016) | कुल यात्री क्षमता (पुरानी से नई) |
|---|---|---|---|
| स्लीपर कोच | 5 | 7 | 10 से 14 |
| 3एसी कोच | 2 | 4 | 4 से 8 |
| 2एसी कोच | 2 | 3 | 4 से 6 |
इस विस्तार के बाद भी यात्रियों की असुविधा कम नहीं हुई, क्योंकि एक संकीर्ण बर्थ पर दो लोगों का बैठना लंबी दूरी की यात्रा में कष्टदायक होता है। अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था को समाप्त करने से यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और ट्रेनों में भीड़ प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। यात्रियों की ओर से अक्सर यह शिकायत आती है कि पूरी रात बैठकर यात्रा करना उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।
डिजिटल तकनीक और हैंड हेल्ड टर्मिनल का प्रभाव
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जब आरक्षण और टिकटिंग प्रणाली डिजिटल रूप से जुड़ी नहीं थी, तब आरएसी एक यात्री-अनुकूल पहल थी। लेकिन अब हैंड हेल्ड टर्मिनल (एचएचटी) के आने से स्थिति पूरी तरह बदल गई है। वर्तमान में ट्रेन टिकट परीक्षक (टीटीई) के पास एचएचटी उपकरण होते हैं जो सीधे केंद्रीय टिकटिंग सिस्टम से जुड़े होते हैं। यदि कोई यात्री अपनी सीट पर नहीं आता है, तो टीटीई तुरंत सिस्टम में ‘नो टर्न-अप’ स्टेटस दर्ज कर देता है। यह प्रक्रिया बहुत तेज और सटीक है।
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जैसे ही टीटीई सिस्टम में डेटा अपडेट करता है, वह खाली बर्थ अगले स्टेशन से करंट बुकिंग के लिए उपलब्ध हो जाती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और इसमें टीटीई के पास अपनी मर्जी से सीट आवंटित करने की शक्तियां सीमित हो गई हैं। आरएसी को खत्म करने से टीटीई को टिकट चेकिंग का काम जल्दी पूरा करने और खाली सीटों की जानकारी तुरंत सिस्टम में डालने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे अन्य यात्रियों को पूरी बर्थ मिल सकेगी। तकनीकी क्षेत्र में भी इसी तरह के नवाचार हो रहे हैं, जैसे हाल ही में Karbonn Rebel Pro को Rs 11,499 की कीमत पर लॉन्च किया गया है, जो डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है।
वित्तीय पहलू और संसदीय समिति के सुझाव
वर्ष 2015 में टिकट रद्दीकरण नियमों में हुए बदलाव के कारण अब रेलवे को किसी यात्री के न आने पर कोई वित्तीय हानि नहीं होती है। यदि कोई यात्री यात्रा के लिए नहीं आता है, तो रेलवे उसका 100 per cent किराया जब्त कर लेती है और कोई रिफंड नहीं दिया जाता है। इसके बाद वही बर्थ दूसरे यात्री को पूरे किराए पर दी जाती है, जिससे रेलवे को एक ही सीट से दोहरा लाभ मिलता है। अधिकारियों का कहना है कि आरएसी खत्म होने पर भी रेलवे को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि खाली सीटें अगले स्टेशनों पर यात्रियों को आवंटित कर दी जाएंगी।
संसदीय लोक लेखा समिति ने भी आरएसी यात्रियों के लिए आंशिक किराया रिफंड की सिफारिश की है। 4 फरवरी, 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा कि आरएसी यात्रियों से पूरा किराया लेना न्यायसंगत नहीं है जब उन्हें पूरी बर्थ नहीं दी जाती। हालांकि, रेलवे अधिकारियों का कहना है कि रिफंड की प्रक्रिया जटिल है क्योंकि टिकट ऑनलाइन और काउंटर दोनों माध्यमों से बुक किए जाते हैं। वर्तमान में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में आरएसी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिनका किराया सामान्य ट्रेनों से 30 से 95 per cent तक अधिक है। रेलवे अब प्रीमियम सेवाओं की ओर बढ़ रहा है जहाँ यात्री सुविधा सर्वोपरि है।
भविष्य की योजना और यात्रियों की सुविधा
रेलवे का लक्ष्य अब यात्रियों को कन्फर्म बर्थ प्रदान करना है। आरएसी को हटाने से न केवल कोच के भीतर का माहौल बेहतर होगा, बल्कि यात्रियों के बीच होने वाले विवादों में भी कमी आएगी। अक्सर देखा गया है कि आरएसी बर्थ पर बैठने को लेकर यात्रियों के बीच बहस हो जाती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद, या तो यात्री को पूरी बर्थ मिलेगी या उसका टिकट प्रतीक्षा सूची में ही रहेगा। इससे यात्रा की योजना बनाना अधिक स्पष्ट हो जाएगा।
अधिकारियों का यह भी मानना है कि आरएसी खत्म होने से ट्रेनों की सफाई और रखरखाव में भी आसानी होगी। जब एक बर्थ पर दो लोग होते हैं, तो कचरा और गंदगी भी अधिक होती है। रेलवे अब धीरे-धीरे अपनी सभी पुरानी प्रणालियों को आधुनिक बना रहा है ताकि वैश्विक मानकों के अनुरूप सेवाएं दी जा सकें। आने वाले समय में, डिजिटल इंडिया के तहत रेलवे की पूरी कार्यप्रणाली और भी अधिक पारदर्शी और यात्री-केंद्रित होने की उम्मीद है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
आरएसी व्यवस्था की शुरुआत कब और किसने की थी?
आरएसी व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 1983-84 में तत्कालीन रेल मंत्री ए.बी.ए. गनी खान चौधरी द्वारा की गई थी।
क्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में आरएसी की सुविधा उपलब्ध है?
नहीं, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में आरएसी की व्यवस्था नहीं है और इनका किराया अन्य ट्रेनों की तुलना में 30 से 95 प्रतिशत तक अधिक है।
संसदीय समिति ने आरएसी किराए को लेकर क्या सुझाव दिया है?
संसदीय लोक लेखा समिति ने 4 फरवरी, 2026 की अपनी रिपोर्ट में उन आरएसी यात्रियों को आंशिक रिफंड देने का सुझाव दिया है जिन्हें पूरी बर्थ नहीं मिल पाती।
स्रोत: Rediff


















