सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना हो, तो भर्ती के नियमों में प्रक्रिया के मध्य में भी संशोधन किया जा सकता है। यह निर्णय नागालैंड में आबकारी विभाग के सिपाहियों की भर्ती से जुड़े एक प्रकरण में आया है, जहां शारीरिक परीक्षण के पश्चात लिखित परीक्षा को जोड़ा गया था। न्यायालय ने भर्ती बोर्ड के इस निर्णय को प्रशासनिक विवेक के अंतर्गत उचित माना है और याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को खारिज कर दिया है।
नागालैंड आबकारी विभाग भर्ती का विस्तृत विवरण
यह संपूर्ण कानूनी प्रकरण नागालैंड में वर्ष 2025 में आरंभ हुई आबकारी सिपाही भर्ती से संबंधित है। विभाग ने अप्रैल 2025 में रिक्त पदों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की थी। आरंभिक योजना के अनुसार, अभ्यर्थियों का चयन केवल शारीरिक परीक्षण और साक्षात्कार के आधार पर किया जाना था। परंतु, आवेदनों की विशाल संख्या को देखते हुए भर्ती बोर्ड ने प्रक्रिया के मध्य में ही एक नई लिखित परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। आबकारी विभाग ने प्रारंभ में कुल 40 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिन्हें बाद में प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण बढ़ाकर 46 कर दिया गया।
इन सीमित पदों के लिए आवेदकों का उत्साह इतना अधिक था कि कुल 11521 अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र जमा किए। यह संख्या कुल रिक्तियों से लगभग 250 गुना अधिक थी। इतनी बड़ी संख्या में आवेदकों के प्रबंधन के लिए चयन प्रक्रिया में परिवर्तन आवश्यक हो गया था। शारीरिक परीक्षण के चरण में 5985 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। इस कठिन परीक्षण के पश्चात 2297 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए सफल घोषित किए गए। अब भर्ती बोर्ड के समक्ष चुनौती यह थी कि केवल 12 अंकों के साक्षात्कार के माध्यम से इन 2297 अभ्यर्थियों में से श्रेष्ठ 46 का चयन कैसे किया जाए। बोर्ड को लगा कि इतने कम अंकों के साक्षात्कार से निष्पक्ष चयन संभव नहीं होगा।
चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा का समावेश और तर्क
परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए, विभागीय भर्ती बोर्ड ने 4 जून 2025 को एक नवीन सूचना जारी की। इस सूचना के माध्यम से साक्षात्कार के अतिरिक्त 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा को चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम कक्षा 8 के स्तर पर आधारित रखा गया था ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके। बोर्ड का तर्क था कि केवल साक्षात्कार के अल्प अंकों के आधार पर इतने अधिक अभ्यर्थियों का निष्पक्ष मूल्यांकन संभव नहीं है। इस निर्णय से कुछ अभ्यर्थी असंतुष्ट हो गए और उन्होंने इसे न्यायालय में चुनौती दी।
उनका मुख्य तर्क यह था कि एक बार भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात नियमों में परिवर्तन करना मूल अधिसूचना का उल्लंघन है। यह विवाद पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय पहुंचा, जिसने सरकार के निर्णय को उचित ठहराया। इसके पश्चात अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि चयन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य योग्यतम अभ्यर्थियों की पहचान करना है। यदि आवेदकों की संख्या इतनी अधिक हो जाए कि साक्षात्कार के माध्यम से उनका उचित मूल्यांकन संभव न हो, तो लिखित परीक्षा का विकल्प चुनना प्रशासनिक विवेक का हिस्सा है। न्यायालय ने माना कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय का विस्तृत कानूनी निर्णय और बेंच
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने इस विषय पर गहन सुनवाई की। पीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि नागालैंड आबकारी सेवा (संशोधित) नियम, 1999 के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती का प्रावधान पहले से ही विद्यमान है। न्यायालय ने कहा कि चयन प्रक्रिया के संचालन के लिए कोई अत्यंत विस्तृत नियम नहीं दिए गए हैं, इसलिए बीच में लिखित परीक्षा जोड़ना प्रक्रिया को दूषित नहीं करता। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता यह प्रमाणित करने में विफल रहे कि इस संशोधित प्रक्रिया से उन्हें कोई वास्तविक क्षति हुई है।
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न्यायधीशों ने अपने आदेश में कहा कि 100 अंकों की लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा की श्रेणी में आती है और यह विभाग के अधिकारों के भीतर है। न्यायालय ने प्रशासन के उस अधिकार को सुरक्षित रखा है जिसके तहत वह योग्यता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठा सकता है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि भर्ती के नियमों में बदलाव तब तक गलत नहीं है जब तक वह किसी दुर्भावना से प्रेरित न हो। इस निर्णय से भविष्य में भर्ती बोर्डों को अधिक लचीलापन मिलेगा ताकि वे आवेदकों की संख्या के आधार पर अपनी चयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकें।
अन्य सरकारी नौकरियों में वेतन और भर्ती के अवसर
वर्तमान में देश के विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती की प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिनमें वेतनमान और पदों की संख्या अलग-अलग है। उदाहरण के लिए, एम्स (AIIMS) में मेडिकल क्षेत्र के पदों के लिए ₹1.68 लाख तक की बेसिक सैलरी दी जा रही है। इसी प्रकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) में यंग प्रोफेशनल के पदों के लिए ₹60000 की सैलरी निर्धारित की गई है। इन भर्तियों में भी चयन प्रक्रिया के कड़े मापदंड अपनाए जा रहे हैं ताकि योग्य उम्मीदवारों का चयन हो सके। नीचे दी गई तालिकाओं में नागालैंड भर्ती और अन्य वर्तमान भर्तियों के आंकड़ों का तुलनात्मक विवरण दिया गया है।
| भर्ती प्रक्रिया का चरण | अभ्यर्थियों की संख्या या अंक |
|---|---|
| कुल प्राप्त आवेदन | 11521 |
| शारीरिक परीक्षण में शामिल | 5985 |
| शारीरिक परीक्षण में सफल | 2297 |
| अंतिम विज्ञापित पद | 46 |
| लिखित परीक्षा के अंक | 100 |
| साक्षात्कार के अंक | 12 |
अन्य विभागों में उपलब्ध अवसरों और उनके वेतनमान का विवरण इस प्रकार है:
| संस्थान या विभाग | पद या विवरण | वेतन या रिक्तियां |
|---|---|---|
| AIIMS Vacancy 2026 | मेडिकल पद | ₹1.68 लाख बेसिक सैलरी |
| MoFPI Recruitment 2026 | यंग प्रोफेशनल | ₹60000 सैलरी |
| WCL Vacancy 2026 | क्लर्क और डेटा एंट्री | 500+ रिक्तियां |
| New Police Vacancy 2026 | कॉन्स्टेबल पद | 1694 रिक्तियां |
अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को निरस्त करते हुए भर्ती बोर्ड के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी। यह निर्णय भविष्य की सरकारी भर्तियों के लिए एक नजीर बनेगा, जहां आवेदकों की भारी संख्या के कारण चयन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पड़ती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक नियम किसी विशिष्ट प्रक्रिया को प्रतिबंधित नहीं करते, तब तक चयन को बेहतर बनाने के लिए बदलाव किए जा सकते हैं। इस फैसले से यह भी साफ हो गया है कि 8वीं कक्षा के स्तर की लिखित परीक्षा जोड़ना किसी भी तरह से अनुचित नहीं है, क्योंकि यह सभी सफल उम्मीदवारों के लिए समान अवसर प्रदान करती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
क्या भर्ती के बीच में नियम बदले जा सकते हैं?
हां, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि सेवा नियम अनुमति देते हैं और आवेदकों की संख्या अधिक है, तो चयन प्रक्रिया में बदलाव किया जा सकता है।
नागालैंड आबकारी भर्ती में कितने पद थे?
आबकारी विभाग ने प्रारंभ में 40 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 46 कर दिया गया था।
लिखित परीक्षा का स्तर क्या था?
भर्ती बोर्ड द्वारा जोड़ी गई 100 अंकों की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम कक्षा 8 के स्तर पर आधारित था।
स्रोत: Navbharat Times


















