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चंदा कोचर को राहत: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुकदमा चलाने की मंजूरी रद्द की

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चंदा कोचर को राहत: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुकदमा चलाने की मंजूरी रद्द की
फाइल फोटो (Wikimedia Commons / World Economic Forum from Cologny, Switzerland (CC BY-SA 2.0))
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर को एक बड़ी कानूनी राहत प्रदान की है। न्यायालय ने वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए बैंक द्वारा दी गई मंजूरी को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने इस संबंध में अपना निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि मंजूरी देने वाले प्राधिकरण ने अपने विवेक का सही उपयोग नहीं किया था और वह इसके लिए सक्षम नहीं था। यह आदेश चंदा कोचर द्वारा दायर उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने बैंक की मंजूरी प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी थी।

अदालत का निर्णय और कानूनी प्रक्रिया की खामियां

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि 15 मई 2023 को जारी की गई मुकदमा चलाने की मंजूरी कानून की दृष्टि में अवैध है। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने टिप्पणी की कि यह रिकॉर्ड पर पूरी तरह स्पष्ट है कि जिस प्राधिकरण ने यह मंजूरी दी थी, वह इसके लिए अधिकृत नहीं था। अदालत के अनुसार, मंजूरी देने वाला आदेश टिकाऊ नहीं है क्योंकि प्राधिकरण सामग्री की जांच करने में विफल रहा और उसने बिना सोचे समझे यह निर्णय लिया। इस कारण से, न्यायालय ने इस मंजूरी को शून्य और निष्प्रभावी घोषित कर दिया है।

चंदा कोचर ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि आईसीआईसीआई बैंक ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देते समय उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि मंजूरी देने वाला आदेश कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है। हालांकि, न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि यह राहत प्रक्रियात्मक खामियों पर आधारित है और इसका अर्थ पूरे मामले में दोषमुक्ति नहीं है। अदालत ने पाया कि मंजूरी देने वाले अधिकारी ने उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों का गहराई से अध्ययन नहीं किया था, जो किसी भी लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए अनिवार्य होता है।

वीडियोकॉन ऋण मामले की विस्तृत पृष्ठभूमि

यह पूरा विवाद वर्ष 2012 में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को दिए गए Rs 3,250 crore के ऋण से जुड़ा है। उस समय चंदा कोचर बैंक की प्रमुख के रूप में कार्यरत थीं और ऋण देने वाली समिति का हिस्सा थीं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू की थी और ऋण आवंटन में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। सीबीआई का दावा है कि यह ऋण नियमों को ताक पर रखकर दिया गया था, जिससे बैंक को भारी वित्तीय हानि हुई और बाद में यह ऋण गैर निष्पादित संपत्ति यानी एनपीए बन गया।

जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि चंदा कोचर ने वेणुगोपाल धूत के नेतृत्व वाले वीडियोकॉन समूह को ऋण देने में इसलिए रुचि दिखाई क्योंकि उनके परिवार को इस लेनदेन से सीधा लाभ होना था। जांच एजेंसी ने इसे क्विड प्रो क्वो यानी लाभ के बदले लाभ का मामला बताया है। आरोप है कि ऋण मिलने के बदले में वीडियोकॉन समूह ने दीपक कोचर की कंपनी, नू रिन्यूएबल, में निवेश किया था। सीबीआई ने इसे बैंक के साथ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का हिस्सा माना है। बैंक ने बाद में इस पूरे मामले को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया था।

सीबीआई की कार्रवाई और कोचर दंपत्ति की गिरफ्तारी

सीबीआई ने इस मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए दिसंबर 2022 में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कुछ समय हिरासत में बिताना पड़ा, लेकिन जनवरी 2023 में उन्हें अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई थी। इसके बाद, जून 2023 में सीबीआई ने एक विशेष अदालत को सूचित किया था कि बैंक ने चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। इसी मंजूरी को अब हाई कोर्ट ने प्रक्रियात्मक आधार पर रद्द कर दिया है।

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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बैंक कर्मचारियों को लोक सेवक की श्रेणी में रखा जाता है। इस कानून के तहत, किसी भी लोक सेवक के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने से पहले उनके नियोक्ता या संबंधित सक्षम प्राधिकरण से औपचारिक मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। आईसीआईसीआई बैंक ने इसी प्रक्रिया के तहत 15 मई 2023 को मंजूरी जारी की थी, जिसे अदालत ने अब अवैध करार दिया है। अदालत का मानना है कि ऐसी मंजूरी केवल एक सक्षम अधिकारी द्वारा ही दी जा सकती है जो मामले के सभी तथ्यों का गहराई से अध्ययन करे।

प्रमुख घटनाओं और आंकड़ों का विवरण

इस मामले से जुड़े विभिन्न घटनाक्रमों और संबंधित वित्तीय आंकड़ों को नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट किया गया है। इसमें मामले की शुरुआत से लेकर वर्तमान अदालती आदेश तक की महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।

विवरणराशि या तिथि
वीडियोकॉन समूह को स्वीकृत ऋण राशिRs 3,250 crore
ऋण आवंटन का मुख्य वर्ष2012
चंदा और दीपक कोचर की गिरफ्तारीदिसंबर 2022
कोचर दंपत्ति को अंतरिम जमानत मिलनाजनवरी 2023
बैंक द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी की तिथि15 मई 2023
सीबीआई द्वारा विशेष अदालत को सूचना देनाजून 2023
कार्बन रिबेल प्रो की बाजार कीमत (संदर्भ हेतु)Rs 11,499

भविष्य की कानूनी राह और निष्कर्ष

बॉम्बे हाई कोर्ट का यह निर्णय चंदा कोचर के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत माना जा रहा है, क्योंकि बिना वैध मंजूरी के उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मंजूरी देने वाले प्राधिकरण ने यह नहीं देखा कि उसके पास पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है या नहीं। इस फैसले से सीबीआई की कार्यवाही को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि अब उन्हें या तो इस आदेश को चुनौती देनी होगी या फिर से कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए नई मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

फिलहाल, बैंक की पुरानी मंजूरी को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। यह मामला भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ऋण वितरण की प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठाता है। हालांकि चंदा कोचर को इस तकनीकी आधार पर राहत मिली है, लेकिन मुख्य मामले की जांच और अन्य आरोप अभी भी बने हुए हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच एजेंसी इस कानूनी बाधा को दूर करने के लिए क्या कदम उठाती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

बॉम्बे हाई कोर्ट ने चंदा कोचर के मामले में क्या आदेश दिया?

न्यायालय ने चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने की आईसीआईसीआई बैंक की मंजूरी को अवैध बताकर रद्द कर दिया है।

अदालत ने मंजूरी को रद्द करने का क्या कारण बताया?

अदालत ने पाया कि मंजूरी देने वाला प्राधिकरण सक्षम नहीं था और उसने बिना सोचे-समझे निर्णय लिया था।

चंदा कोचर को कब गिरफ्तार किया गया था?

सीबीआई ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को दिसंबर 2022 में गिरफ्तार किया था।

स्रोत: Rediff, NDTV India

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