मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 नवंबर 2026 को लखनऊ पुलिस लाइन में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस के संयुक्त क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उन्होंने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और स्पष्ट किया कि अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने से डकैती के मामलों में 84% और लूट की घटनाओं में 77% से अधिक की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।
अपराधियों और माफिया के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राइजिंग भारत समिट के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था और आर्थिक विकास के अंतर्संबंधों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति केवल बड़े माफिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस अपराधी और गुंडे पर समान रूप से लागू होती है जो सामाजिक व्यवस्था और सरकारी तंत्र के लिए चुनौती उत्पन्न करता है। मुख्यमंत्री के अनुसार, सुरक्षा के अभाव में न तो आर्थिक प्रगति संभव है और न ही वैश्विक स्तर का बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दंगों और कर्फ्यू के वातावरण में कोई भी निवेशक अपनी पूंजी निवेश करने का साहस नहीं करता है, इसलिए विकास के लिए एक सुरक्षित वातावरण और मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र सबसे पहली और अनिवार्य आवश्यकता है।
पिछली सरकारों की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र की एक पुरानी घटना का स्मरण कराया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक समय में सत्ता संरक्षित अपराधी एक पुलिस अधिकारी को अपनी कार के बोनट पर लटकाकर ले गए थे और तत्कालीन शासन व्यवस्था मूकदर्शक बनी रही थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान समय में कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर आंख उठाकर देखने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। राज्य में कानून का शासन पूरी तरह स्थापित होने के कारण ही आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जा रही है।
पुलिस भर्ती प्रक्रिया और प्रशिक्षण क्षमता का विस्तार
भर्ती प्रक्रिया के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 में जब उनकी सरकार ने कार्यभार संभाला था, तब प्रदेश में पुलिस के लगभग 1.5 लाख पद रिक्त थे और यह पूरी प्रक्रिया न्यायालय में लंबित थी। सरकार ने पूरी भर्ती प्रणाली में आमूलचूल सुधार किया और न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार एक पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की। पिछले दस वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मियों के स्थान पर नियुक्तियों और नए पदों के सृजन को मिलाकर अब तक 2.30 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, 32000 अन्य पुलिसकर्मियों की भर्ती वर्तमान में अपने अंतिम चरण में है और उनके सत्यापन का कार्य चल रहा है, जिन्हें शीघ्र ही नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।
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प्रशिक्षण क्षमताओं में हुए अभूतपूर्व सुधार का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में प्रदेश में एक समय में केवल 6000 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता उपलब्ध थी। इस सीमा को समाप्त करने के लिए सरकार ने अन्य राज्यों, केंद्र सरकार, अर्धसैनिक बलों और सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों की सक्रिय सहायता ली। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अपनी आंतरिक प्रशिक्षण क्षमता बढ़कर 60000 पुलिसकर्मियों तक पहुंच गई है। यह दस गुना वृद्धि पुलिस बल को अधिक कुशल, आधुनिक और पेशेवर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हुई है।
फॉरेंसिक जांच और साइबर सुरक्षा का आधुनिकीकरण
पुलिस बल के तकनीकी आधुनिकीकरण पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 में प्रदेश में केवल 2 फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं कार्यरत थीं। वर्तमान में सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों पर ए ग्रेड फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि माफिया के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर एक विश्वस्तरीय उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक संस्थान का निर्माण किया गया है। इस संस्थान में अब विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिससे पुलिस बल को वैज्ञानिक जांच और साक्ष्य संकलन में विशेषज्ञता प्राप्त होगी।
साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए किए गए प्रयासों के अंतर्गत अब प्रदेश के सभी 75 जनपदों में साइबर पुलिस थाने स्थापित किए जा चुके हैं। इससे पूर्व साइबर थाने केवल लखनऊ और नोएडा जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित थे। अब प्रत्येक थाने में साइबर हेल्पलाइन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के साथ ही सात वर्ष से अधिक के कारावास वाले मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं और इसके लिए राज्य में एक सुदृढ़ तकनीकी व्यवस्था तैयार की जा चुकी है। डिजिटल सेवाओं को सुगम बनाने के लिए कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं हेतु RS1 का न्यूनतम टोकन शुल्क भी निर्धारित किया गया है।
कानून व्यवस्था और औद्योगिक सुरक्षा के नए मानक
सुरक्षा के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 7 प्रमुख शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है ताकि शहरी सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने पिछली सरकार द्वारा पीएसी की 34 कंपनियों को समाप्त किए जाने के निर्णय की चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने न केवल सुरक्षा बलों को सुदृढ़ किया बल्कि एसडीआरएफ का भी गठन किया। इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयों, हवाई अड्डों और मेट्रो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है।
| विवरण | संख्या या प्रतिशत |
|---|---|
| डकैती के मामलों में कमी | 84% |
| लूट की घटनाओं में कमी | 77% |
| पूर्ण की गई पुलिस भर्ती | 2.30 लाख |
| प्रक्रियाधीन नई भर्ती | 32000 |
| वर्तमान प्रशिक्षण क्षमता | 60000 |
| पुरानी प्रशिक्षण क्षमता | 6000 |
| मंडलीय फॉरेंसिक लैब | 18 |
| जनपदीय साइबर थाने | 75 |
| पुलिस कमिश्नरेट शहर | 7 |
| न्यूनतम सेवा शुल्क | RS1 |
मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि अपराधियों को अब कोई अभय नहीं मिलेगा और न ही आतंकवादियों को किसी प्रकार का अवसर प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की इन कठोर नीतियों का ही परिणाम है कि राज्य में अपराध के आंकड़ों में निरंतर गिरावट आ रही है और नागरिकों में सुरक्षा का गहरा भाव जागृत हुआ है। पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों, बेहतर हथियारों और वैज्ञानिक प्रशिक्षण से लैस करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हमेशा शामिल रहेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
उत्तर प्रदेश में अब तक कितने पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है?
राज्य में अब तक कुल 2.30 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है।
डकैती और लूट के अपराधों में कितनी कमी आई है?
प्रदेश में डकैती के मामलों में 84 प्रतिशत और लूट की घटनाओं में 77 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई है।
उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशिक्षण क्षमता कितनी बढ़ गई है?
राज्य की पुलिस प्रशिक्षण क्षमता 6000 से बढ़कर अब 60000 पुलिसकर्मियों तक पहुंच गई है।
प्रदेश में कितने साइबर थाने और फॉरेंसिक लैब स्थापित हैं?
वर्तमान में सभी 75 जिलों में साइबर थाने और सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों पर ए ग्रेड फॉरेंसिक लैब स्थापित हैं।


















