समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। गाजियाबाद की सीजेएम अदालत में जमानत की सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और उनकी रिहाई का आदेश जेल प्रशासन को भेज दिया गया है।
गाजियाबाद सीजेएम कोर्ट में जमानत की कानूनी प्रक्रिया
गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में आजम खान की जमानत से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो गई हैं। अदालत में उनकी रिहाई के लिए आवश्यक दस्तावेज और बांड जमा किए गए हैं। आजम खान की तरफ से 50,000 रुपये का एक व्यक्तिगत बांड भरा गया है। इसके अतिरिक्त, अदालत की शर्तों के अनुसार 50,000-50,000 रुपये के दो जमानती भी पेश किए गए। शहनवाज और जुनैद नाम के दो व्यक्तियों ने आजम खान की जमानत के लिए यह जिम्मेदारी उठाई है।
जमानत की राशि के रूप में 50,000-50,000 रुपये की दो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) अदालत में जमा की गई हैं। आजम खान के वकीलों ने सभी आवश्यक कानूनी कागजी कार्रवाई को पूरा कर लिया है। सीजेएम कोर्ट से जमानत का परवाना अब डासना जेल के लिए भेज दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि रिहाई का आदेश पहुंचने के बाद आजम खान आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं।
| विवरण | राशि (रुपये में) |
|---|---|
| व्यक्तिगत बांड राशि | 50,000 |
| प्रथम जमानती (शहनवाज) की राशि | 50,000 |
| द्वितीय जमानती (जुनैद) की राशि | 50,000 |
सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू पेश हुए और उन्होंने अंतरिम जमानत पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाए, अन्यथा आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे।
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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ईडी की इस मांग को स्वीकार नहीं किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि अंतरिम जमानत पर रोक न लगाने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल जमानत पर रोक नहीं लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अब इस याचिका पर गुरुवार को पुनः सुनवाई करेगा। ईडी का तर्क था कि हाईकोर्ट ने यह आदेश जल्दबाजी में दिया है और गिरफ्तारी के आधार बताने के बावजूद इसे नजरअंदाज किया गया।
प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और गिरफ्तारी का आधार
आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय ने 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से गिरफ्तार किया था। उस समय वह दोहरे पैन कार्ड धोखाधड़ी मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने की प्रक्रिया में थे। ईडी की यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में की गई है। इस ट्रस्ट की स्थापना आजम खान ने की थी और वह इसके नियंत्रण में थे। उन पर सरकारी धन के दुरुपयोग और भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं के आरोप हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को इस मामले में अंतरिम जमानत प्रदान की थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को आधार बनाया था कि ईडी ने गिरफ्तारी के समय लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराए थे। हालांकि, ईडी के वकील एस. वी. राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उन्होंने आधार बताने की कोशिश की थी, लेकिन खान ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया था। हाईकोर्ट ने अब ईडी को इस मामले में विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
पारिवारिक प्रतिक्रिया और आगामी कानूनी कार्यवाही
आजम खान की पत्नी तजीन फातमा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा न्यायपालिका और ईश्वर पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इस स्थिति को न्याय की जीत बताया और कहा कि जिस तरह से उनके पति को जेल के गेट से दोबारा गिरफ्तार किया गया था, वह अन्याय की पराकाष्ठा थी। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्हें इस कठिन समय में राहत मिली है।
आजम खान मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति भी हैं। इस विश्वविद्यालय के निर्माण और ट्रस्ट के संचालन से जुड़ी जांच अभी जारी है। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है। तब तक आजम खान को अपने पक्ष में प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। फिलहाल, सभी की निगाहें उनकी जेल से रिहाई और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
आजम खान को किस अदालत ने अंतरिम जमानत दी थी?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी।
जमानत के लिए कितनी राशि का बांड भरा गया है?
आजम खान ने 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बांड और 50,000-50,000 रुपये के दो जमानती बांड भरे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर क्या टिप्पणी की?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत पर रोक न लगाने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा और सुनवाई गुरुवार को होगी।
स्रोत: India TV, News24 Hindi, Live Hindustan


















