बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए बैंक द्वारा दी गई अनुमति को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने बुधवार, 18 नवंबर, 2026 को यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। यह कानूनी मामला वीडियोकॉन समूह को दिए गए ऋणों में हुई गंभीर अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें चंदा कोचर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा कि जिस प्राधिकरण ने यह अनुमति प्रदान की थी, वह इसके लिए सक्षम नहीं था और उसने उपलब्ध तथ्यों पर गहराई से विचार नहीं किया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय और कानूनी आधार
चंदा कोचर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक विशेष याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा उनके विरुद्ध अभियोग चलाने की अनुमति देने की पूरी प्रक्रिया को चुनौती दी थी। उनकी मुख्य दलील यह थी कि बैंक ने इस स्वीकृति को प्रदान करते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है। न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए घोषणा की कि 15 मई, 2023 को दी गई अनुमति पूरी तरह से विधि विरुद्ध है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति जाधव ने अपनी टिप्पणी में कहा कि रिकॉर्ड को देखने से यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अनुमति देने वाले प्राधिकरण ने अपने विवेक का उचित उपयोग नहीं किया और आवश्यक सामग्री के अभाव में यह निर्णय लिया गया।
न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि यह अनुमति आदेश कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है और इसे शून्य माना जाना चाहिए। चंदा कोचर की याचिका में उठाई गई प्रक्रियात्मक त्रुटियों को न्यायालय ने बहुत गंभीरता से लिया और बैंक की इस कार्रवाई को स्थापित नियमों के विपरीत पाया। इस निर्णय से चंदा कोचर को एक बड़ी कानूनी राहत मिली है क्योंकि उनके विरुद्ध कार्यवाही का आधार ही समाप्त हो गया है।
वीडियोकॉन ऋण मामला और सीबीआई के आरोप
यह पूरा प्रकरण वर्ष 2012 का है जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक के शीर्ष पद पर आसीन थीं। उस समय बैंक ने वेणुगोपाल धूत के नेतृत्व वाले वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपये का एक बड़ा ऋण प्रदान किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस ऋण वितरण की प्रक्रिया में धोखाधड़ी और कई तरह की अनियमितताओं का आरोप लगाया था। जांच एजेंसी के अनुसार, इस ऋण को अनुमति देने के पीछे चंदा कोचर और उनके परिवार के निजी आर्थिक हित गहराई से जुड़े हुए थे।
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सीबीआई का यह भी दावा है कि इस लेनदेन के बदले में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी, नू रिन्यूएबल को वीडियोकॉन की ओर से बड़ा निवेश प्राप्त हुआ था। जांच एजेंसी ने इसे लाभ के बदले लाभ का मामला बताया है। सीबीआई के अनुसार, चंदा कोचर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बैंक के आंतरिक नियमों की अनदेखी की और वीडियोकॉन समूह को अनुचित लाभ पहुँचाया।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कानूनी प्रावधान
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत किसी भी बैंक कर्मचारी के विरुद्ध अभियोग चलाने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि कानून की दृष्टि में बैंक कर्मियों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त है। जून 2023 में सीबीआई ने मुंबई के एक विशेष न्यायालय को यह जानकारी दी थी कि आईसीआईसीआई बैंक ने चंदा कोचर के विरुद्ध अभियोग चलाने की औपचारिक अनुमति दे दी है। बैंक का उस समय यह मानना था कि वीडियोकॉन को दिए गए ऋण में ‘क्विड प्रो क्वो’ यानी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लाभ पहुँचाने के बदले लाभ प्राप्त करने का मामला स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिसंबर 2022 में इस ऋण धोखाधड़ी के मामले में हिरासत में लिया था। इस कार्रवाई के बाद उन्हें कुछ समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहना पड़ा था, जिसके पश्चात जनवरी 2023 में उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की गई थी। सीबीआई की विस्तृत जांच में यह तथ्य सामने आया था कि वीडियोकॉन समूह को दिया गया 3,250 करोड़ रुपये का ऋण बाद में गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) की श्रेणी में चला गया था।
ऋण वितरण और वित्तीय अनियमितताओं का विवरण
वीडियोकॉन समूह को दिए गए ऋण और इस मामले से जुड़े विभिन्न वित्तीय आंकड़ों, महत्वपूर्ण तिथियों और घटनाक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है:
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| ऋण की कुल राशि | 3,250 करोड़ रुपये |
| ऋण देने का वर्ष | 2012 |
| बैंक की अनुमति की तिथि | 15 मई, 2023 |
| हिरासत में लेने का समय | दिसंबर 2022 |
| अंतरिम जमानत का समय | जनवरी 2023 |
| न्यायालय के आदेश की तिथि | 18 नवंबर, 2026 |
बॉम्बे हाईकोर्ट का यह निर्णय इस महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत पर जोर देता है कि किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध अभियोग चलाने की अनुमति देते समय उचित प्रक्रिया का पालन और सक्षम प्राधिकारी का निर्णय होना अनिवार्य है। यदि इन प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो वह अनुमति कानून की नजर में मान्य नहीं रह जाती है। चंदा कोचर के मामले में न्यायालय ने इसी सिद्धांत को आधार बनाया है और आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व के निर्णय को रद्द कर दिया है। अब इस मामले के भविष्य और जांच एजेंसी की अगली कानूनी रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंदा कोचर के मामले में क्या आदेश दिया?
न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया है।
यह मामला किस ऋण राशि से संबंधित है?
यह मामला वर्ष 2012 में वीडियोकॉन समूह को दिए गए 3,250 करोड़ रुपये के ऋण से संबंधित है।
न्यायालय ने बैंक की मंजूरी को क्यों रद्द किया?
न्यायालय के अनुसार मंजूरी देने वाला प्राधिकरण सक्षम नहीं था और उसने तथ्यों पर विचार किए बिना निर्णय लिया था।
चंदा कोचर और उनके पति को कब हिरासत में लिया गया था?
सीबीआई ने उन्हें दिसंबर 2022 में हिरासत में लिया था और जनवरी 2023 में उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी।
स्रोत: The Hindu


















