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छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: मुख्यमंत्री नल जल अनुदान और शिक्षा पर बड़े फैसले

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छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: मुख्यमंत्री नल जल अनुदान और शिक्षा पर बड़े फैसले
फाइल फोटो (Wikimedia Commons / Prime Minister's Office (GODL-India))
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक का मुख्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना और छोटी पंचायतों को आर्थिक सहायता प्रदान करना रहा। सरकार ने ग्रामीण परिवारों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नए नियमों को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा और बाल कल्याण के क्षेत्र में भी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भूमि आवंटन और वित्तीय अनुदान के प्रस्तावों को पारित किया गया है।

ग्रामीण नलजल संचालन के लिए नए नियम 2026

कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को औपचारिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है। यह नया नियम पूर्व में प्रभावी वर्ष 2024 के नियमों का स्थान लेगा, जिन्हें अब सरकार द्वारा पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार का यह कदम जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। इन नए नियमों को तैयार करते समय भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है, ताकि जल प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जा सके।

इन नियमों के लागू होने से ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित होने वाली नलजल योजनाओं का रखरखाव और प्रबंधन अधिक प्रभावी हो जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि इन मानकों के समावेश से ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की निरंतरता बनी रहेगी और तकनीकी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही संभव होगा। स्थानीय निकायों को अब इन 19 बिंदुओं के आधार पर ही अपनी जल योजनाओं का संचालन करना होगा। इससे न केवल तकनीकी खामियों में कमी आएगी, बल्कि पंचायतों का वित्तीय प्रबंधन भी पहले की तुलना में अधिक सुदृढ़ होगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर ग्रामीण घर तक शुद्ध पानी की पहुंच बिना किसी बाधा के बनी रहे।

मुख्यमंत्री नल जल अनुदान और प्रोत्साहन राशि

राज्य सरकार ने विशेष रूप से उन ग्राम पंचायतों पर ध्यान केंद्रित किया है जिनकी आबादी 1000 से कम है। ऐसी छोटी पंचायतों में नलजल योजनाओं के सफल संचालन और संधारण के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत उन पंचायतों को वित्तीय सहायता दी जाएगी जो अपने क्षेत्र में कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण प्रतिमाह सुनिश्चित करेंगी। यह अनुदान छोटी पंचायतों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने में सहायक सिद्ध होगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रेरित करेगा।

इसके साथ ही, जल प्रभार संग्रहण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया है। जो ग्राम पंचायतें अपने वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि का संग्रहण करने में सफल रहेंगी, उन्हें प्रतिवर्ष 50,000 रुपए की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। इस कदम से पंचायतों के बीच जल कर वसूली को लेकर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्रामीण परिवारों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। सरकार का मानना है कि जब पंचायतें आर्थिक रूप से सक्षम होंगी, तभी वे जल आपूर्ति की गुणवत्ता को बनाए रख पाएंगी।

योजना या विवरणनिर्धारित मानक या राशि
मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि50,000 रुपए प्रति वर्ष
न्यूनतम मासिक जल प्रभार संग्रहण (अनुदान हेतु)50 प्रतिशत
प्रोत्साहन हेतु वार्षिक संग्रहण लक्ष्य75 प्रतिशत से अधिक
अबूझमाड़ शिक्षा हेतु कुल प्रस्तावित बजट40.98 करोड़ रुपए
शिक्षा अनुदान की कुल अवधि3 वर्ष
बाल संप्रेक्षण गृह हेतु आवंटित भूमि0.223 हेक्टेयर
शिक्षा मंडल कार्यालय हेतु आवंटित भूमि264 वर्गमीटर
संपत्ति कुर्की मामले में जवाब तलब राशि61 करोड रुपए

अबूझमाड़ में उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता

नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के विद्यार्थियों के लिए कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को आगामी तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है। इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के कड़े मापदंडों में ढील देने का निर्णय लिया है। यह ढील इसलिए दी गई है ताकि दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार बिना किसी कानूनी अड़चन के हो सके।

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इस महाविद्यालय के सुचारू संचालन और वहां आवश्यक अधोसंरचना के विकास के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लेकर अगले तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को उनके अपने क्षेत्र में ही उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। इससे न केवल विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर सुधरेगा, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे। अबूझमाड़ जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में शिक्षा की ज्योति जलाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।

राजनांदगांव में भूमि आवंटन और बुनियादी ढांचा

कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में दो महत्वपूर्ण संस्थानों के लिए भूमि आवंटन के प्रस्तावों को भी अपनी मंजूरी दी है। पहला निर्णय महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बाल संप्रेक्षण गृह भवन के निर्माण से संबंधित है। इसके लिए राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी। इस नए भवन के बनने से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं बेहतर होंगी। सरकार का मानना है कि बच्चों के सुधार के लिए एक उपयुक्त वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक है।

दूसरा भूमि आवंटन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए किया गया है। राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि इस कार्यालय के लिए प्रदान की जाएगी। स्थानीय स्तर पर संभागीय कार्यालय खुलने से विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल से संबंधित कार्यों के लिए रायपुर नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय की बचत होगी और मंडल की सेवाएं स्थानीय स्तर पर सुगमता से उपलब्ध होंगी। यह निर्णय प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राज्य के अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

कैबिनेट के इन निर्णयों के बीच राज्य में अन्य प्रशासनिक और कानूनी गतिविधियां भी जारी हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई चर्चा में रही है। इस मामले में 61 करोड रुपए की संपत्ति की कुर्की को लेकर ट्रिब्यूनल ने ईडी से जवाब मांगा है। यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री के परिजनों से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है और सभी मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर रही है।

इसके साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में आयकर विभाग की टीमें भी सक्रिय हैं। 100 से ज्यादा टीमों द्वारा बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सरकार का ध्यान राज्य के राजस्व की सुरक्षा और वित्तीय अनियमितताओं को रोकने पर केंद्रित है। इन सभी गतिविधियों का उद्देश्य राज्य में एक पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था स्थापित करना है। कैबिनेट के ताजा फैसलों और इन प्रशासनिक कार्रवाइयों से यह स्पष्ट है कि सरकार विकास और सुशासन के दोहरे लक्ष्य पर काम कर रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि कितनी है?

वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि संग्रहण करने वाली पंचायतों को 50,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे।

अबूझमाड़ में शिक्षा के लिए कितना बजट स्वीकृत हुआ है?

रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

राजनांदगांव में किन संस्थानों के लिए भूमि आवंटित की गई है?

राजनांदगांव में बाल संप्रेक्षण गृह और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए भूमि आवंटित की गई है।

स्रोत: Navbharat Times

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