मेरठ काली नदी सफाई परियोजना के लिए 321.64 करोड रुपये मंजूर
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में काली नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ी योजना को हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना के तहत 321.64 करोड रुपये का बजट निर्धारित किया गया है जिसके माध्यम से नदी में गिरने वाले गंदे पानी को साफ किया जाएगा। योजना का मुख्य केंद्र कसेरूखेड़ा नाला है जिसके सीवेज को शोधित करने के लिए राली चौहान गांव में एक आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस कदम से नदी के जल स्तर और गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है और यह स्थानीय पर्यावरण के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।
राली चौहान गांव में स्थापित होगा आधुनिक प्लांट
मेरठ के राली चौहान गांव में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 65 एमएलडी निर्धारित की गई है। एमएलडी का अर्थ मिलियन लीटर प्रतिदिन होता है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि यह प्लांट हर दिन 6.5 करोड लीटर गंदे पानी को साफ करने में सक्षम होगा। इस प्लांट के निर्माण के लिए गांव के तीन अलग-अलग खसरों की कुल 3.4 हेक्टेयर जमीन का चयन किया गया है। प्रशासन का लक्ष्य है कि इस प्लांट के माध्यम से कसेरूखेड़ा नाले से निकलने वाले सीवेज को पूरी तरह से शोधित किया जाए ताकि काली नदी में केवल स्वच्छ पानी ही प्रवाहित हो।
इस परियोजना के तकनीकी पहलुओं की बात करें तो प्लांट के साथ-साथ 1100 मीटर लंबी राइजिंग लाइन का भी निर्माण किया जाएगा। यह लाइन सीवेज को नाले से प्लांट तक पहुंचाने का काम करेगी। अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे ढांचे के निर्माण और संचालन पर 321.64 करोड रुपये का खर्च आएगा। यह परियोजना नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के मानकों के अनुरूप तैयार की गई है। प्लांट के निर्माण के बाद नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है क्योंकि गंदा पानी सीधे नदी में नहीं गिरेगा।
राली चौहान गांव में इस प्लांट की स्थापना से स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। निर्माण कार्य के दौरान और बाद में प्लांट के रखरखाव के लिए तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि प्लांट की तकनीक आधुनिक हो ताकि दुर्गंध और अन्य समस्याओं से स्थानीय निवासियों को परेशानी न हो। यह प्लांट मेरठ शहर के सीवेज प्रबंधन तंत्र को एक नई मजबूती प्रदान करेगा।
भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की विस्तृत प्रक्रिया
परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अब काफी तेज कर दिया गया है। राली चौहान गांव में चयनित 3.4 हेक्टेयर जमीन के लिए कुल 24 खातेदारों की पहचान की गई है। इन जमीन मालिकों को मुआवजे के रूप में लगभग 22 करोड रुपये की राशि वितरित की जाएगी। मेरठ के मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने इस संबंध में फाइल को अपनी आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। मुआवजे की राशि का निर्धारण सरकारी दरों और नियमों के आधार पर किया गया है ताकि किसानों और जमीन मालिकों को उनकी भूमि का उचित मूल्य मिल सके।
अब इस प्रस्ताव को नगर आयुक्त सौरभ गंगवार के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग को भेजा जाएगा। शासन से आवश्यक धनराशि प्राप्त होते ही जमीन अधिग्रहण का कार्य आधिकारिक रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रशासन का प्रयास है कि मुआवजे की वितरण प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहे और इसमें किसी भी प्रकार की देरी न हो। जमीन अधिग्रहण के बाद ही निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।
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किसानों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए राजस्व विभाग की टीम ने कई दौर की बैठकें की हैं। 24 खातेदारों की सूची तैयार कर ली गई है और उनके बैंक विवरण भी सत्यापित किए जा रहे हैं। 22 करोड रुपये की यह राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इस प्रक्रिया के पूरा होने से परियोजना के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधा दूर हो जाएगी।
परियोजना की लागत और तकनीकी विशेषताएं
इस परियोजना के विभिन्न घटकों और उनकी लागत का विवरण नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है। यह तालिका परियोजना के मुख्य आंकड़ों को स्पष्ट करती है:
| परियोजना का विवरण | आंकड़े और क्षमता |
|---|---|
| कुल परियोजना लागत | 321.64 करोड रुपये |
| एसटीपी की शोधन क्षमता | 6.5 करोड लीटर प्रतिदिन |
| अधिग्रहित की जाने वाली भूमि | 3.4 हेक्टेयर |
| मु मुआवजे की कुल राशि | 22 करोड रुपये |
| राइजिंग लाइन की लंबाई | 1100 मीटर |
| कुल प्रभावित खातेदार | 24 |
यह परियोजना वास्तव में वर्ष 2022 में ही नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत प्रस्तावित की गई थी। उस समय जमीन की उपलब्धता न होने के कारण कार्य में निरंतर बाधा आ रही थी। अब जमीन की पहचान और अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने से इस पुरानी बाधा को दूर कर लिया गया है। नमामि गंगे इकाई के अधिकारी इस प्रोजेक्ट की निरंतर निगरानी कर रहे हैं ताकि इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।
तकनीकी रूप से यह प्लांट सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया या इसी तरह की किसी आधुनिक तकनीक पर आधारित होगा। 1100 मीटर की राइजिंग लाइन को बिछाने के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाएगा ताकि सड़क यातायात में कम से कम व्यवधान हो। 321.64 करोड रुपये का निवेश इस बात का प्रमाण है कि सरकार नदियों की स्वच्छता को लेकर कितनी गंभीर है।
प्रदूषण नियंत्रण और भविष्य की योजना
काली नदी में प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत लंबे समय से कसेरूखेड़ा नाला रहा है। इस नाले के अंतिम छोर पर एसटीपी प्लांट बनने से सीधे तौर पर नदी में गिरने वाली गंदगी पर प्रभावी लगाम लगेगी। शोधन प्रक्रिया के बाद जो पानी नदी में जाएगा, वह जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होगा। जिला प्रशासन और नगर निगम इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं ताकि मेरठ को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके।
परियोजना का अगला चरण शासन से बजट की निकासी और निर्माण कार्य की शुरुआत करना है। एक बार प्लांट चालू हो जाने के बाद, मेरठ शहर के एक बड़े हिस्से का सीवेज प्रबंधन सुव्यवस्थित हो जाएगा। इससे न केवल काली नदी बल्कि उससे जुड़े अन्य जल स्रोतों की स्थिति में भी व्यापक सुधार होगा। स्थानीय निवासियों के लिए भी यह एक बड़ी राहत की खबर है क्योंकि इससे क्षेत्र में स्वच्छता का स्तर बढ़ेगा और बीमारियां कम होंगी।
भविष्य में इस प्लांट की क्षमता को बढ़ाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। वर्तमान में 6.5 करोड लीटर प्रतिदिन की क्षमता शहर की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। काली नदी के पुनरुद्धार से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि भूजल स्तर में भी सुधार देखने को मिलेगा। प्रशासन इस परियोजना को नमामि गंगे अभियान की एक बड़ी सफलता के रूप में देख रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
मेरठ काली नदी सफाई परियोजना की कुल लागत कितनी है?
इस पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 321.64 करोड़ रुपये है।
एसटीपी प्लांट की क्षमता क्या होगी और यह कहां बनेगा?
प्लांट की क्षमता 65 MLD (6.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन) होगी और यह राली चौहान गांव में बनेगा।
जमीन अधिग्रहण के लिए कितना मुआवजा दिया जाएगा?
3.4 हेक्टेयर जमीन के लिए 24 खातेदारों को लगभग 22 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
स्रोत: Prabhat Khabar


















