8th Pay Commission की जयपुर बैठक आज, फिटमेंट फैक्टर 3.5 पर नजर

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की दो दिवसीय उच्चस्तरीय और निर्णायक बैठक राजस्थान की राजधानी जयपुर में 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को आयोजित की जा रही है।

पिंक सिटी में आयोजित होने वाले इस विचार-मंथन सत्र में वेतन संरचना, भत्तों के पुनरीक्षण, फैमिली यूनिट और पेंशन सुधार जैसे संवेदनशील विषयों पर कर्मचारी संगठनों व विभिन्न हितधारकों के साथ आमने-सामने विस्तृत चर्चा होगी। आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक पर देश भर के सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों की निगाहें टिकी हुई हैं।

आठवें वेतन आयोग द्वारा देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में क्षेत्रीय परामर्श बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि स्थानीय और केंद्रीय स्तर पर कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं और अपेक्षाओं को समझा जा सके।

जयपुर में होने वाली इस बैठक के लिए कर्मचारी संगठनों और यूनियनों द्वारा मांग-पत्र व प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त निर्धारित की गई थी। अब 31 अगस्त और 1 सितंबर को कर्मचारी परिसंघ, राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार परिषद (NC-JCM) और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) जैसे प्रमुख प्रतिनिधिमंडल आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपने ज्ञापन और साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। इन चर्चाओं और साक्ष्यों का सीधा असर आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली अंतिम सिफारिशों पर पड़ेगा।

वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन वृद्धि और न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) तय करने में ‘फिटमेंट फैक्टर’ (Fitment Factor) सबसे निर्णायक पैमाना होता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो छठे वेतन आयोग में यह 1.86 था, जिसे सातवें वेतन आयोग में बढ़ाकर 2.57 किया गया था। अब कर्मचारी संगठन मौजूदा महंगाई दर और जीवन-यापन की बढ़ी लागत के मद्देनजर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर कम से कम 3.5 गुना करने की पुरजोर मांग कर रहे हैं।

यदि सरकार और आयोग 3.5 के फिटमेंट फैक्टर पर सहमति जताते हैं, तो कर्मचारियों के मूल वेतन में अभूतपूर्व उछाल देखने को मिलेगा। वर्तमान व्यवस्था के तहत पे-मैट्रिक्स के लेवल 1 पर न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 है, जो 3.5 गुना वृद्धि के बाद सीधे ₹63,000 हो सकता है। इसी प्रकार, लेवल 2 पर मौजूदा ₹19,900 का मूल वेतन बढ़कर लगभग ₹69,650 और अधिकारी वर्ग के लिए लेवल 10 का बेसिक पे ₹56,100 से बढ़कर करीब ₹1,96,350 तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, अंतिम निर्णय वित्तीय संसाधनों और राजकोषीय घाटे को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा ही लिया जाएगा।

जयपुर की बैठक में केवल मौजूदा कर्मचारियों के वेतन तक ही बात सीमित नहीं रहेगी, बल्कि 65 लाख से अधिक पेंशनर्स से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। पेंशनभोगी संगठन लंबे समय से पेंशन के पुनरीक्षण, 80 वर्ष से पहले अतिरिक्त पेंशन लाभ दिए जाने और फैमिली पेंशन के नियमों को अधिक सरल व पारदर्शी बनाने की मांग कर रहे हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बीच कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर चिंताओं और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की सीमा पर भी चर्चा होने की संभावना है। संगठन चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पेंशन की गणना वास्तविक अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के आधार पर सुनिश्चित की जाए।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू हुए एक दशक पूरा हो चुका है और इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। संगठन बैठक में स्पष्ट करेंगे कि एक संतुलित वेतन वृद्धि न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारेगी, बल्कि बाजार में मांग पैदा करके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी गति देगी।

जयपुर बैठक के बाद आयोग प्राप्त सभी ज्ञापनों, सुझावों और वित्तीय आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण करेगा। इसके बाद आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय वित्त मंत्रालय को सौंपेगा, जिसे बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। लाखों सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों को उम्मीद है कि आयोग इस बैठक के जरिए एक सकारात्मक और कर्मचारी-हितैषी फॉर्मूला तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।