यूपी कृषि यंत्र अनुदान: ट्रैक्टर से जुड़े यंत्रों और फसल अवशेष मशीनों पर सब्सिडी, टोकन बुकिंग, पात्रता और प्रक्रिया

खेती में आधुनिक यंत्रों से समय और मेहनत दोनों बचते हैं, पर इनकी कीमत छोटे किसानों के लिए बड़ी होती है। इसलिए उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग केंद्र और राज्य की योजनाओं के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देता है। इसमें खेत की तैयारी, बुवाई, कटाई और पराली प्रबंधन से जुड़े कई यंत्र शामिल होते हैं। अनुदान के लिए ऑनलाइन टोकन व्यवस्था है। जानिए यूपी कृषि यंत्र अनुदान की प्रक्रिया।

किन यंत्रों पर अनुदान

विभाग हर बार बुकिंग खोलते समय यंत्रों की सूची जारी करता है। इसमें आमतौर पर ये शामिल होते हैं:

• रोटावेटर, कल्टीवेटर और हैरो
• सीड ड्रिल और जीरो टिल सीड ड्रिल
• सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और मल्चर जैसे फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र
• रीपर और थ्रेशर
• स्प्रेयर
• कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक के लिए यंत्र

अनुदान की दर यंत्र, किसान की श्रेणी और योजना के हिसाब से अलग होती है। ताजा दरें विभाग की अधिसूचना में देखें।

पात्रता

• किसान उत्तर प्रदेश का हो और कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत हो
• किसान के नाम खेती की जमीन हो
• बड़े यंत्रों के लिए ट्रैक्टर होना जरूरी हो सकता है
• एक तय अवधि में उसी यंत्र पर पहले अनुदान न लिया हो
• कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए किसान समूह, FPO या सहकारी समितियां आवेदन कर सकती हैं

टोकन बुकिंग कैसे करें

1. विभाग जब बुकिंग खोलता है, उसकी सूचना पोर्टल और अखबारों में आती है

2. agriculture.up.gov.in पर किसान पंजीकरण संख्या से लॉगिन करें

3. यंत्र चुनें और टोकन जनरेट करें

4. तय जमानत राशि ऑनलाइन जमा करें

5. टोकन की पुष्टि मोबाइल पर आती है

जिलों में लक्ष्य से ज्यादा आवेदन होने पर ई-लॉटरी से लाभार्थी चुने जाते हैं।

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खरीद और बिल

टोकन कन्फर्म होने के बाद किसान को तय समय के भीतर विभाग में पंजीकृत विक्रेता से यंत्र खरीदना होता है। खरीद का बिल, यंत्र का सीरियल नंबर और फोटो पोर्टल पर अपलोड करना होता है। तय समय में बिल अपलोड न करने पर टोकन रद्द हो सकता है और जमानत राशि जब्त हो सकती है।

सत्यापन और भुगतान

बिल अपलोड होने के बाद विभाग के अधिकारी यंत्र का भौतिक सत्यापन करते हैं। सत्यापन के बाद अनुदान की रकम सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है। जमानत राशि भी नियमों के अनुसार लौटाई जाती है।

पराली प्रबंधन पर जोर

धान की पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ता है। इसलिए फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों पर विशेष अनुदान दिया जाता है। इन यंत्रों से पराली खेत में ही मिलाई जा सकती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है।

सावधानियां

• टोकन सिर्फ आधिकारिक पोर्टल से बुक करें
• किसी को अनुदान दिलाने के नाम पर पैसे न दें
• सिर्फ पंजीकृत विक्रेता से खरीदें
• यंत्र खरीदने के बाद तय अवधि तक उसे बेचना नियमों के खिलाफ हो सकता है

क्या एक किसान कई यंत्रों पर अनुदान ले सकता है

नियमों के अनुसार सीमा तय होती है। बुकिंग के समय दिशानिर्देश देखें।

स्रोत: कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, कृषि यंत्रीकरण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। जानकारी अक्टूबर 2026 तक की।