उत्तर प्रदेश शासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यक्षमता में वृद्धि करने और न्यायालय में लंबित पड़े मामलों के त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने हाईकोर्ट के सामान्य कार्यालय संवर्ग यानी जनरल ऑफिस कैडर के प्रथम चरण के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के कुल 326 नए अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह निर्णय राज्य में न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रशासनिक पदों का विस्तार
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुल 326 नए पदों को मंजूरी दी गई है। उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव निखिल कुमार सिंह ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि इन पदों का सृजन मुख्य रूप से कार्यालय की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है ताकि कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी लाई जा सके। ये सभी 326 पद अस्थायी प्रकृति के हैं और इन्हें वर्तमान में 28 फरवरी, 2027 तक की अवधि के लिए सृजित किया गया है।
शासनादेश की आधिकारिक सूचना प्राप्त होने के बाद उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के पदाधिकारियों में खुशी की लहर है। संघ के प्रतिनिधियों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए चीफ जस्टिस अरुण भंसाली से उनके चैंबर में मुलाकात की और उनका अभिनंदन किया। निखिल कुमार सिंह ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि इन पदों की मांग को लेकर संघ लंबे समय से संघर्ष कर रहा था। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश के विशेष सहयोग और मार्गदर्शन की भी सराहना की, जिसके परिणाम स्वरूप इन पदों को शासन की मंजूरी मिल सकी।
सृजित किए गए विभिन्न पदों का विस्तृत विवरण
सृजित किए गए इन 326 पदों में सबसे अधिक संख्या समीक्षा अधिकारियों की है। प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों और सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के सृजन से हाईकोर्ट के दैनिक कामकाज और फाइलों के प्रबंधन में काफी सुधार आने की उम्मीद है। पदों का श्रेणीवार विवरण नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:
| पद का नाम | पदों की संख्या |
|---|---|
| रिव्यू ऑफिसर (समीक्षा अधिकारी) | 177 |
| असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर (सहायक समीक्षा अधिकारी) | 58 |
| सेक्शन ऑफिसर (अनुभाग अधिकारी) | 48 |
| असिस्टेंट रजिस्ट्रार (सहायक निबंधक) | 17 |
| डिप्टी रजिस्ट्रार (उप निबंधक) | 9 |
| ज्वाइंट रजिस्ट्रार (संयुक्त निबंधक) | 7 |
| कंप्यूटर असिस्टेंट (कंप्यूटर सहायक) | 7 |
| रजिस्ट्रार (निबंधक) | 3 |
| कुल पद | 326 |
इन पदों के माध्यम से हाईकोर्ट के सामान्य कार्यालय संवर्ग को नई ऊर्जा मिलेगी। समीक्षा अधिकारी के 177 पद और सहायक समीक्षा अधिकारी के 58 पद मिलकर इस नई भर्ती का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इसके अलावा अनुभाग अधिकारियों के 48 पद भी प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
यूपीटीईटी 2026 परीक्षा परिणाम पर कानूनी विवाद
न्यायिक नियुक्तियों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी 2026 को लेकर भी कानूनी हलचल तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीईटी 2026 के मास्टर सेट के दो विवादित प्रश्नों, जो कि प्रश्न संख्या 36 और 37 हैं, को मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने आदेश दिया था कि इन दो प्रश्नों को हटाकर शेष 148 प्रश्नों के आधार पर अंकों का नए सिरे से निर्धारण किया जाए और संशोधित परिणाम जारी किया जाए।
हालांकि, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस एकल बेंच के आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। आयोग इस मामले को डबल बेंच में ले जाने की योजना बना रहा है। विवाद की जड़ 2 से 4 जुलाई के बीच आयोजित परीक्षा की अंतिम उत्तरकुंजी है। आयोग ने प्रश्न संख्या 36 और 37 में दो-दो विकल्पों को सही माना था और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अंक दिए थे जिन्होंने उन दो मान्य विकल्पों में से किसी एक को चुना था। 26 अगस्त को घोषित परिणाम के खिलाफ विजय सोनकर और तीन अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया था।
अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की नई प्रक्रिया
शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण अपडेट लखनऊ के सिठौली मोहनलाल गंज स्थित अटल आवासीय विद्यालय से आया है। शैक्षिक सत्र 2027-28 के लिए इस विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया 20 नवंबर से शुरू होने जा रही है। यह विद्यालय उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। सहायक श्रम आयुक्त मयंक सिंह ने बताया कि इस प्रवेश प्रक्रिया के तहत लखनऊ मंडल के छह जिलों, जिनमें लखीमपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव और हरदोई शामिल हैं, के पात्र बच्चों को अवसर दिया जाएगा।
प्रवेश के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जा सकते हैं। विद्यालय में कक्षा 6 के लिए कुल 140 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें से 70 सीटें बालकों के लिए और 70 सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा 9 में भी रिक्त सीटों के सापेक्ष प्रवेश लिए जाएंगे। इस योजना का मुख्य लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिनके माता-पिता बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं। साथ ही, कोविड-19 महामारी के दौरान निराश्रित हुए बच्चों और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के पात्र विद्यार्थियों को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी।
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स्रोत: Live Hindustan
