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BREAKING: सोशल मीडिया पोस्ट मामले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ, संजय राउत ने लगाए फोन टैपिंग आरोप

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BREAKING: सोशल मीडिया पोस्ट मामले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ, संजय राउत ने लगाए फोन टैपिंग आरोप
फाइल फोटो (Wikimedia Commons / Destination.abhishek (CC BY-SA 3.0))
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तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी शनिवार, 14 नवंबर 2026 को कोलकाता पुलिस के समक्ष पेश हुए। उनसे एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में पूछताछ की गई, जिसके खिलाफ मई में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने देश में व्यापक स्तर पर फोन टैपिंग होने का दावा करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है।

पुलिस पूछताछ
फाइल फोटो (Wikimedia Commons / Mainakchatterjee.tech (CC0))

सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस की कार्रवाई

अभिषेक बनर्जी शनिवार को कोलकाता के भवानीपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों ने उनसे उनके एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में सवाल पूछे। यह पूरा मामला मई के महीने में किए गए एक पोस्ट से जुड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि सांसद बनर्जी को पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया था, जिसके बाद वह थाने में उपस्थित हुए।

इस मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, अभिषेक बनर्जी ने मई में एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था। इस पोस्ट के बारे में 27 मई को एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बनर्जी की टिप्पणियां गैर-जिम्मेदाराना थीं और इनसे सामुदायिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी। इस पोस्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और गुजरात के लोगों को निशाना बनाने की बात कही गई थी। यह पोस्ट विधानसभा चुनाव की अवधि के दौरान किया गया था।

भवानीपुर पुलिस स्टेशन में हुई इस पूछताछ के अलावा, अभिषेक बनर्जी को एक अन्य मामले में भी तलब किया गया है। उन्हें 20 नवंबर 2026 को शहर के गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है। यह दूसरा सम्मन भी एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित जांच का हिस्सा है।

तारीखपुलिस स्टेशनमामले का विवरण
14 नवंबर 2026भवानीपुर पुलिस स्टेशनमई में मुख्य चुनाव आयुक्त और गुजरातियों पर सोशल मीडिया पोस्ट
20 नवंबर 2026गिरीश पार्क पुलिस स्टेशनएक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित मामला

संजय राउत के फोन टैपिंग के गंभीर आरोप

दूसरी ओर, शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने फोन टैपिंग को लेकर बड़े दावे किए हैं। राउत ने कहा कि इस देश में न केवल विपक्षी नेताओं, बल्कि उच्च पदों पर बैठे लोगों के फोन भी टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक के फोन टैप किए जा रहे होंगे।

संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को किसी पर भरोसा नहीं है। उन्होंने इसे तानाशाह के काम करने का तरीका बताया। राउत ने पेगासस मामले का भी जिक्र किया और कहा कि उस समय एक बड़ी सूची सामने आई थी, जिसमें सैन्य अधिकारियों तक के फोन टैप किए जाने की जानकारी थी। उन्होंने राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें उन्हें कोई आश्चर्य नहीं लगता।

राउत ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जिन्हें फोन टैपिंग से डर लगता है, उन्हें अपने फोन पर सरकार को गालियां देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग जोर-जोर से गालियां दें ताकि वे शासन करने वालों तक पहुंचें। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर किसी के पास गालियों की कमी हो, तो वह उन्हें लिखकर भी दे सकते हैं।

भविष्य की राजनीतिक भविष्यवाणी और अन्य मुद्दे

संजय राउत ने केंद्र सरकार के भविष्य को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार में भारी बेचैनी है और अब उसे अपना बोरिया-बिस्तर बांध लेना चाहिए। राउत के अनुसार, अप्रैल और मई 2027 तक देश में बहुत बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में राजनीतिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर वह यह कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ज्यादा से ज्यादा अप्रैल या मई तक ही प्रधानमंत्री पद पर रह सकते हैं।

एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने इन्हें केवल दंतकथा करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शरद पवार, सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल जैसे नेता अमित शाह के गुट के साथ कभी नहीं जाएंगे। इसके अलावा, उन्होंने नॉर्वे की पत्रकार एले ली का भारत का वीजा रद्द किए जाने के मामले में भी केंद्र सरकार की घेराबंदी की।

अभिषेक बनर्जी की पूछताछ और संजय राउत के इन तीखे बयानों ने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। जहां एक ओर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कानूनी प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी ओर निगरानी और सरकार के कार्यकाल को लेकर लगाए गए आरोपों ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है।

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स्रोत: The Hindu, NDTV India, ABP News

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