Tamilnadu Budget 2026: महिलाओं को सोने का सिक्का और Gen-Z को आधुनिक साइकिलें, सीएम विजय का बड़ा ऐलान

Tamilnadu Budget 2026: तमिलनाडु में राजनीतिक बदलाव के बाद मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके (TVK) सरकार ने विधानसभा में अपना पहला ऐतिहासिक तमिलनाडु बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन द्वारा सदन में रखे गए इस बजट में समाज के हर वर्ग को साधने की स्पष्ट कोशिश दिखाई दे रही है। राज्य के इस बहुप्रतीक्षित तमिलनाडु बजट में महिलाओं, युवाओं और स्कूली छात्रों के लिए कई क्रांतिकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। इस वित्तीय मसौदे में सबसे ज्यादा चर्चा ‘सोने का सिक्का एवं रेशमी साड़ी योजना’ और Gen-Z छात्रों के लिए आधुनिक साइकिल वितरण की हो रही है। इसके साथ ही सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने और राज्य को नशामुक्त बनाने की दिशा में कड़े कदम उठाने का स्पष्ट राजनीतिक और सामाजिक संदेश दिया है।

Tamilnadu Budget 2026: महिलाओं के लिए सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी योजना

राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बेहद आकर्षक और महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। वित्त मंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए राज्य की महिलाओं के लिए ‘सोने का सिक्का एवं रेशमी साड़ी योजना’ शुरू करने की आधिकारिक घोषणा की। इस खास योजना को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने 812 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रस्ताव रखा है। यह पहल मुख्य रूप से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक संबल प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।

छात्रों के लिए आधुनिक साइकिलों की शानदार सौगात

तमिलनाडु सरकार ने Gen-Z पीढ़ी के छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन योजना का खाका पेश किया है। राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को विशेष रूप से डिजाइन की गई आधुनिक साइकिलें बांटी जाएंगी। इन साइकिलों के साथ सुरक्षा के लिए हेलमेट और पानी की बोतलें भी अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएंगी। इस पूरे साइकिल वितरण प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने 277 करोड़ रुपये का भारी बजट आवंटित किया है।

Tamilnadu Budget 2026: हज यात्रियों की सब्सिडी में किया गया भारी इजाफा

अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने धार्मिक यात्राओं से जुड़ी एक बड़ी आर्थिक राहत दी है। पहली बार पवित्र हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को दी जाने वाली सरकारी सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। अब तक राज्य के हज यात्रियों को पच्चीस हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती थी, जिसे सरकार ने तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया है। अब हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को पैंतीस हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

नीट परीक्षा का विरोध और पुरानी व्यवस्था की मांग

टीवीके सरकार ने चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी नीट (NEET) प्रवेश परीक्षा का सदन में एक बार फिर से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। वित्त मंत्री ने तमिलनाडु बजट भाषण के दौरान स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस प्रवेश परीक्षा को छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कतई उचित नहीं मानती है। उन्होंने केंद्र सरकार से पुरजोर अपील की है कि नीट परीक्षा प्रणाली को तत्काल प्रभाव से पूरी तरह खत्म किया जाए। राज्य सरकार चाहती है कि बारहवीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा अंकों के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की पुरानी व्यवस्था को ही फिर से लागू किया जाए।

Tamilnadu Budget 2026: मुख्यमंत्री विजय ने टेंडर प्रक्रिया में लगाई कट पर रोक

प्रशासनिक सुधारों और भ्रष्टाचार मुक्ति के मोर्चे पर वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के सख्त फैसलों की जमकर सराहना की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने सरकारी ठेकों और टेंडर आवंटन प्रक्रिया में लंबे समय से चली आ रही ‘कट’ या रिश्वत की कुप्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया है। टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए उठाए गए इन सुधारवादी कदमों से राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान से बचाया जा सका है। कुछ खास बिचौलियों के दबदबे को खत्म करना टीवीके सरकार की एक बहुत बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि मानी जा रही है।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए बनेंगे ओलंपिक स्पेशल सेंटर

तमिलनाडु को पूरी तरह से नशामुक्त राज्य बनाने के लिए युवाओं की ऊर्जा को खेलों की तरफ मोड़ने की शानदार रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर दस अत्याधुनिक ओलंपिक स्पेशल सेंटर स्थापित करने का ऐलान किया गया है। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बयालीस करोड़ रुपये की लागत से विशेष तमिलनाडु ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन किया जाएगा। सरकार का दृढ़ विश्वास है कि खेल कूद में युवाओं की बढ़ती भागीदारी उन्हें नशीले पदार्थों की लत से दूर रखने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी।

Tamilnadu Budget 2026: वीड़ू वेट्री योजना के तहत बनेंगे पक्के और सुरक्षित मकान

चुनावी वादों को अमलीजामा पहनाते हुए सरकार ने गरीबों के लिए आवास निर्माण की दिशा में बड़ा बजटीय प्रावधान किया है। राज्य की बहुचर्चित ‘वीड़ू वेट्री योजना’ के तहत कच्चे मकानों को पक्के घरों में तब्दील करने की आर्थिक सहायता राशि को काफी बढ़ा दिया गया है। पहले लाभार्थियों को तीन लाख दस हज़ार रुपये दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर सीधे पांच लाख रुपये कर दिया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में पैंतीस सौ करोड़ रुपये की भारी लागत से सत्तर हज़ार नए पक्के घरों का निर्माण किया जाएगा।

स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग के लिए बड़ा फंड

राज्य के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है। तमिलनाडु बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए तेईस हजार तीन सौ सत्तावन करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि आवंटित की गई है। इसी प्रकार गरीब और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग को नौ हजार आठ सौ अठारह करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। दिव्यांगजनों के विशेष कल्याण और उनके पुनर्वास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी चौदह सौ पच्चासी करोड़ रुपये की अलग से व्यवस्था की गई है।

Tamilnadu Budget 2026: बिजली और सहकारिता क्षेत्रों के विकास पर भारी जोर

राज्य में ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बड़ा वित्तीय कदम उठाया है। बिजली विभाग के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए पंद्रह हजार आठ सौ अट्ठाईस करोड़ रुपये का विशाल बजट निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सहकारिता विभाग को भी आठ हजार अठाईस करोड़ रुपये की भारी धनराशि आवंटित की गई है। इन दोनों विभागों में बड़े निवेश से शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ दूरदराज के गांवों में भी विकास पहुंचेगा।

कृषि संबंधित व्यवसायों और आवास विकास को गति

किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने इन सहयोगी कृषि क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए चार हजार आठ सौ अस्सी करोड़ रुपये के बड़े बजट का प्रावधान किया है। वहीं दूसरी तरफ, शहरों में बढ़ती आबादी के दबाव को देखते हुए आवास और शहरी विकास विभाग को भी आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है। शहरी नियोजन और विकास कार्यों को तेज गति देने के लिए इस विभाग को आठ हजार आठ सौ बावन करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

Tamilnadu Budget 2026: उद्योगों और पर्यावरण संरक्षण के लिए खुला खजाना

तमिलनाडु में नए घरेलू और विदेशी उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उद्योग विभाग को चार हजार चार सौ चौदह करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए इक्कीस सौ बयालीस करोड़ रुपये का फंड दिया गया है। इसके अलावा हथकरघा और कपड़ा विभाग के विकास कार्यों के लिए भी सोलह सौ अठहत्तर करोड़ रुपये सुरक्षित किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौतियों से निपटने और राज्य के वनों को बचाने के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग को सत्रह सौ बासठ करोड़ रुपये मिले हैं।

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला बजट राज्य के सर्वांगीण विकास का एक बेहद मजबूत खाका प्रस्तुत करता है। लोकलुभावन योजनाओं के साथ-साथ बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक विकास पर किया गया संतुलित निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार और युवाओं को नशे से दूर कर खेलों से जोड़ने की नीति भविष्य में शानदार परिणाम देने वाली साबित होगी। यह बजट तमिलनाडु के भविष्य को संवारने और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।