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सहकारी संघवाद क्या है: केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल, सातवीं अनुसूची की तीन सूचियां, GST परिषद और नीति आयोग की भूमिका

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भारत के नक्शे पर जुड़े राज्यों का प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI निर्मित) | ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव
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भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, दोनों अपने अपने दायरे में काम करती हैं। लेकिन देश के विकास के लिए दोनों का साथ मिलकर काम करना जरूरी है। इसी विचार को सहकारी संघवाद कहते हैं। इस एक्सप्लेनर में जानिए सहकारी संघवाद क्या है और संविधान में इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं।

संघवाद क्या है

संघवाद में सत्ता एक केंद्र में नहीं, बल्कि अलग अलग स्तरों पर बंटी होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। केंद्र और राज्यों की शक्तियां संविधान तय करता है।

मुख्य बातें: भारत के नक्शे पर जुड़े राज्यों का प्रतीकात्मक चित्र
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सातवीं अनुसूची

केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों के जरिए किया गया है:

  • संघ सूची: रक्षा, विदेश मामले, रेलवे और मुद्रा जैसे विषय, जिन पर सिर्फ संसद कानून बनाती है।
  • राज्य सूची: पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, स्थानीय शासन और कृषि जैसे विषय, जिन पर आम तौर पर राज्य कानून बनाते हैं।
  • समवर्ती सूची: शिक्षा, वन, विवाह और श्रम कल्याण जैसे विषय, जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव होने पर आम तौर पर केंद्र का कानून मान्य होता है।

सहकारी संघवाद का मतलब

सहकारी संघवाद का अर्थ है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार बनकर काम करें। बहुत सी योजनाएं केंद्र और राज्य मिलकर चलाते हैं और उनका खर्च भी साझा होता है। इन्हें केंद्र प्रायोजित योजनाएं कहते हैं।

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GST परिषद

2016 के 101वें संविधान संशोधन से वस्तु एवं सेवा कर यानी GST आया और अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद बनी। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। GST की दरों और नियमों पर फैसले यहीं होते हैं। इसे सहकारी संघवाद का बड़ा उदाहरण माना जाता है।

नीति आयोग

1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया। इसकी गवर्निंग काउंसिल में प्रधानमंत्री के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। नीति आयोग का एक मकसद सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना है।

अंतरराज्य परिषद

संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए अंतरराज्य परिषद बना सकते हैं। 1990 में इसका गठन हुआ। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषदें भी पड़ोसी राज्यों के बीच तालमेल का मंच हैं।

वित्त आयोग

अनुच्छेद 280 के तहत हर पांच साल में वित्त आयोग बनता है, जो केंद्र के कर राजस्व में राज्यों के हिस्से की सिफारिश करता है। यह भी केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन का अहम जरिया है।

प्रतिस्पर्धी संघवाद

सहकारी संघवाद के साथ प्रतिस्पर्धी संघवाद की बात भी होती है, जिसमें राज्य निवेश, कारोबार में आसानी और विकास के मानकों पर एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। दोनों मिलकर देश के संतुलित विकास में मदद करते हैं।

केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा कहां है

संविधान की सातवीं अनुसूची में।

GST परिषद किस अनुच्छेद के तहत बनी

अनुच्छेद 279A के तहत।

नीति आयोग कब बना

1 जनवरी 2015 को।

स्रोत: Legislative Department: Constitution of India (PDF), NITI Aayog, GST Council

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