भारत के संवैधानिक इतिहास में कुछ फैसले ऐसे हैं जिन्होंने लोकतंत्र की दिशा तय की। इनमें सबसे ऊपर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इस एक्सप्लेनर में जानिए यह मामला क्या था और इसका क्या असर हुआ।
मामला कैसे शुरू हुआ
केरल के कासरगोड स्थित एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती ने केरल सरकार के भूमि सुधार कानूनों को चुनौती दी थी। इन कानूनों से मठ की संपत्ति पर असर पड़ रहा था। मामला आगे बढ़ा तो सवाल बड़ा हो गया: क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है?

पृष्ठभूमि
इससे पहले 1967 के गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती करने वाला संशोधन नहीं कर सकती। इसके बाद संसद ने 24वें संविधान संशोधन से अपनी संशोधन शक्ति को स्पष्ट करने की कोशिश की। केशवानंद भारती मामले में इसी संशोधन समेत कई संशोधनों की वैधता पर सवाल उठा।
13 जजों की पीठ
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की पीठ ने की, जो आज तक की सबसे बड़ी पीठ है। सुनवाई कई महीनों तक चली। 24 अप्रैल 1973 को फैसला आया, जो 7:6 के बहुमत से था।
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मूल ढांचे का सिद्धांत
बहुमत ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट या बदल नहीं सकती। यही मूल ढांचे का सिद्धांत कहलाया।
मूल ढांचे में क्या शामिल है
सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की कोई तय सूची नहीं दी। अलग अलग फैसलों में जिन तत्वों को मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है, उनमें ये शामिल हैं:
- संविधान की सर्वोच्चता।
- लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक शासन।
- धर्मनिरपेक्षता।
- शक्तियों का बंटवारा।
- संघीय ढांचा।
- न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्र न्यायपालिका।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव।
बाद के फैसलों में
1975 के इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू किया। 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में कोर्ट ने कहा कि संसद की सीमित संशोधन शक्ति भी मूल ढांचे का हिस्सा है और मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन जरूरी है।
फैसले का महत्व
इस फैसले ने यह सुनिश्चित किया कि बहुमत वाली कोई भी सरकार संविधान की आत्मा को नहीं बदल सकती। इससे न्यायपालिका को संविधान संशोधनों की भी समीक्षा का अधिकार मिला। कई विद्वान इसे भारतीय लोकतंत्र का सुरक्षा कवच मानते हैं।
केशवानंद भारती
स्वामी केशवानंद भारती का निधन 2020 में हुआ। वे खुद संवैधानिक विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन उनके नाम से जुड़ा यह मामला भारतीय कानून की हर किताब में पढ़ाया जाता है।
केशवानंद भारती मामले का फैसला कब आया
24 अप्रैल 1973 को।
इस मामले की सुनवाई कितने जजों ने की
13 जजों की पीठ ने।
इस फैसले से कौन सा सिद्धांत आया
संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत।
स्रोत: Indian Kanoon: Kesavananda Bharati vs State of Kerala, Supreme Court of India



















